संघीयतामा गएपछि पानी बाँडफाँडको कुरालाई लिएर ठुलो विवाद हुन्छ भन्ने अनुमान धेरैमा भएको मैले पाएको छु । जलस्रोत उपयोगको विषयमा प्रदेशबीच ठुलो लडाइ हन्छ भन्ने संशय देखिएको छ । छिमेकी भारतमा यस्ता ठुलो लडाइ भएकाले नेपालमा पनि हुन्छ भन्ने आम जनतालाई चासो र चिन्ता हुनु स्वभाविक नै छ ।

भारतमा संघीयता लागु हुनु पुर्व नै त्यहाँ प्रिसिपल स्टेटहरु थिए । जस्तै, आन्धप्रदेश, मध्यप्रदेशलगायत धेरै प्रिन्सिपल स्टेटहरु थिए । राज्यबीच पानीको बारेमा कतिपयसंग सम्झौता थियो भने धेरैको भएको थिएन । यो भारतको संघीय राज्य बन्नु भन्दा अघिको अवस्था हो । त्यसबेला विभिन्न प्रदेशमा राजराजौटाले शासन गर्दे आएका थिए । भारत संघीय प्रणालीमा जानुअघि ती राज्यहरुले जलस्रोतको भरपुर उपयोग गर्दै आएका थिए ।

अंग्रेजले भारतमा छाडेपछि त्यहाँ संघीय शासन प्रणाली सुरु भयो । जलस्रोतको अधिकार राज्यबाट केन्द्रमा गएपछि आफुले उपभोग गरिरहेको स्रोत नपाउने भएपछि त्यहाँ द्धन्द्ध सुर भयो । राज्यबीच द्धन्द्धले ठुलो रुप लिएको थियो । भारतमा विभिन्न राज्यबीच पानीको ठुलो विवाद रहेको छ । भारतमा विभिन्न राज्यबीच द्धन्द्ध हुनुको मुल कारण यही हो ।

हामीकहाँ भारतको जस्तो पानी बाँडफाँडमा झगडा हुने संभावना छैन । किनभने यहाँ जलस्रोतलगायत अन्य स्रोतको अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ । दोस्रो कुरा संविधानको अनुसुचिमा हेर्दा ऐन बनाउने अधिकार केन्द्रसंग मात्र छ । प्रदेश र स्थानिय तहले बनाउने कुनै पनि ऐन केन्द्रीय तहसंग वा संघसंग बनाएको ऐनसंग बाझियो भने त्यो स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा संघले बनाएको कानूनै मुल भएको छ ।

दोस्रो कुरा नेपालमा भारतको जस्तो ठुलो संघ पनि छैन् । हाम्रा प्रदेश र स्थानिय निकायको ठुलो शक्ति पनि छैन् । ठुला आयोजना बनाउने क्षमता प्रदेश र स्थानिय तह दुबैको छैन् । अधिकार पाएर मात्र हुदैन तर प्रयोग गर्ने सामाथ्र्य पनि हुनुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश हुदै नदी त बगेको छ । तर क्षमताको कमीले गर्दा ठुला जलस्रोत आयोजना केन्द्रले गर्नुपर्छ । जसका कारण विवाद आउने संभावना देखिन्दैन् । तेस्रो कुरा संविधानले के भन्छ भने ठुला परियोजनाहरु केन्द्रीय स्तरका हुने भएकाले त्यसको निर्माण संघले गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । त्यो भनेको के हो भने दुई प्रदेशबीच ठुला नदी भएकाले केन्द्रमा नै आउने भयो ।

अर्को कुरा जलस्रोतको वहुआयमिक उपयोगको नीति र मापदण्ड केन्द्रले बनाउने भनिएको छ । नीति र मापदण्ड यतै बन्ने भएपछि फेरी पनि केन्द्रमा आउनु पर्ने भयो । केन्द्र अहिले पनि बलियो छ भने भोलीका दिनमा केन्द्रसंग जलस्रोत विकासको आर्थिक र कानूनी शक्ति रहेको छ । त्यसैले हामीकहाँ विवाद होला जस्तो लाग्दैन् । सानातिना भएपनि ठुलो परियोजनामा विवाद हुदैन् ।

अर्को रमाइलो कुरा के छ भने प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग बनेको छ । यो संवैधानिक आयोग हो । यसको काम के हो भन्दा सल्लाह दिन र बाँडफाँटमा समन्वय र शिफारिश गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले पनि एउटा समस्या समधान गरिदिन्छ ।
संविधानको सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने जति अधिकार दिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानिय तहबीच सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट ब्याख्या गरेको छ । त्यस धारामा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानिय तहमा कार्यक्रम लागु गर्न निर्देशन दिने छ भनिएको छ । त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्तव्य हुने छ भन्ने संविधानमा उल्लेख छ ।

फेरी पनि अधिकार केन्द्रमा आयो । पहिलो कुरा संघमा जलस्रोत अधिकार छ, दोस्रो कुरा प्रदेश र स्थानियसंग सामथ्र्य छैन तेस्रो कुरा संविधानले के भन्छ भने केन्द्रले बनाएका कानुनसंग बाझिए कानून बनाउन नपाउने भनिएको छ । सबै अधिकार केन्द्रमा हुने भयो भने आवश्य परे केन्द्रले स्थानिय तहलाई निर्देशन दिने भनिएको छ ।

यस्तै जिल्ला विकास समितिले समन्वय गर्ने पनि भनिएको छ । वित्त आयोगको कुरा पनि छ । हामीकहाँ खासै फरक पर्ने देखिन्दैन् । अहिले पनि १ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना उत्पादन गर्न सक्छ । त्यही योजना स्थानिय तहमा दिए हुन्छ । ठुला र रणनीतिक महत्वका आयोजना केन्द्रले बनाउने भनेको छ । जस्तो बबइ सिंचाइ आयोजनाले धेरै जिल्ला कभर गर्ला तर यो आयोजना बनाउनलाई पैसा पनि चाहियो छ । स्थानिय तहलाई जलस्रोत परिचालन गर्ने अधिकार दिएर पनि कुनै अर्थ छैन् ।

पानी एकठाउमा मात्र बग्ने चिज हैन । स्थानियले सबैथोक गर्ने भनेपनि उसले गर्न सक्दैन । जलविद्युत २,४ करोड रुपैयाँले हुने हो र ? यसका लागि अर्बो रुपैयाँ चाहिन्छ । यति ठुलो रकम स्थानियले कहाँबाट जोहो गर्छ ? काम गर्न प्राविधिक ज्ञान हुनुपर्छ ।
रोयल्टी लगाउनै बारेमा पनि संविधानमा स्पष्ट पारिएको छ । सबै स्थानमा रोयल्टी परिचालनको कुरा गरिदिएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीलाई संघ, प्रदेश र स्थानिय तहकको साझा सुचिभित्र रहने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोलल्टी अर्कोतर्फ संघको कानूनसंग बाझिने नीति नबनाउन भनेको छ । कसलाई कति भन्ने स्पष्ट पारिएको छ । यसमा पनि केन्द्र नै बलियो देखिएको छ । कर शुल्क जति लगाएको छ, यसको वेग्लै कोषमा राखेर वितरण गर्ने भनिएको छ । कर वितरणमा पनि भारतको जस्तो समस्या आउने अवस्था नेपालमा छैन् ।

बुढीगण्डकी भारतलाई दिने बारे सोच्नु पनि हुन्न

१२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना प्रतिस्पर्धा बिनै चिनियाँ कम्पनीलाई दिनु नै गलत थियो । अघिल्लो सरकारले गरेको गल्तिलाई देउवा सरकारले सच्याएको छ जुन एक दमै ठिक कदम हो । तर चिनियाँ कम्पनीसँग खोसेर भारतीय कम्पनीलाई दिन खोजिएको भने चाँही गलत हो । तर भारतीय कम्पनीलाई दिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयलाई समेत छलेर प्रधानमन्त्रीको निवासमा ठेकेदारसंग सम्झौता गरेको छ । एक जना काम चलाउ सरकारका मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको निवासमा विदेशी कम्पनीको कर्मचारीसँग यति ठुलो आयोजनाबारे सम्झौता गर्नु साह्रै गलत थियो ।

प्रचण्ड सरकारले गरेको गल्तिमा देउवा सरकारले कोर्ष करेक्सन गरेको हो । यसमा राजनीतिक दृष्टिकोण र प्रतिशोध छ भन्न मिल्दैन् । केहि भारतीय मिडियाले चीनसँग खोसियो अब भारतले पाउँछ ? भनेर पनि लेखेको देखियो । चीनसँग खोसेर भारतलाई दिन लागिएको जस्तो पनि लाग्दैन मलाई त । एउटासँग खोसेर अर्काेलाई बिना प्रतिस्पर्धा दिईयो भने त्यसले गलत सन्देश जान्छ ।

त्यस्तो गलत निर्णय अहिलेको सरकारले निर्वाचनका मुखमा गर्ला जस्तो मलाई त लाग्दैन् । बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि अब सरकारले टेण्डर गर्ला । बुढीगण्डकीका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पुर्वाधार शुल्क उठाइएको छ । त्यसबाट १३ अर्ब रुपैयाँ जति शुल्क संकलन पनि भैसकेको छ । त्यो रकमलाई हेरेपछि यो आयोजना नेपालले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न सक्छ भन्ने देखाउँछ ।

बुढीगण्डकी जलासय भनेको बहुआयामिक आयोजना हो । यसले नेपाललाई धेरै क्षेत्रमा लाभ दिन्छ । जस्तो की सुख्खायाम पानीको उपयोग र त्यसको लाभ बाडफाँट साह्रै महत्वपुर्ण सवाल हो । नेपालले पानीको अधिकतम उपयोग र भारतलाई दिइएको पानीको तल्लो तटिय लाभको हिस्सा माग्नुपर्छ । यो गण्डक परियोजनासंग पनि सम्बन्धित छ । आयोजना जसले बनाए पनि फरक पर्दैन । तर त्यो नेपालको हितमा हुनुपर्छ र पानीको प्रयोगको विषयमा भारतसंग कुरा गर्नुपर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

ओटीटीसँग डराइरहेको टेलिकम उद्योग

उद्यमीलाई छेकबार, घुमन्तेलाई भोज

राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ