काठमाडौं । वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने उद्योगले नाफाको १ प्रतिशत रकम व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) मा खर्च गर्नु पर्ने वाध्यकारी नियम छ । यो व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ को परिच्छेद ९ को दफा ४८ मा उल्लेख छ ।

त्यसको उपदफा २ नम्बरमा सबै उद्योगले सो प्रयोजनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा भएको कारोबारको रकम तथा आर्थिक वर्षका लागि सिएसआर अन्तर्गतको योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण तीन महिनाभित्र सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

उक्त कानुन लागू भईसकेको छ । वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्ने सबै कम्पनीहरुले असोज मसान्तभित्र गत आर्थिक वर्षको नाफाको १ प्रतिशत रकम कहाँ र कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर उद्योग विभागलाई जानकारी गराउनु पर्ने हो । तर एनसेल बाहेक अरु कुनै पनि कम्पनीले यस्तो विवरण उद्योग विभागलाई बुझाएका छैनन् ।

‘कानुन अव्यवहारिक भयो, कम्पनीले आफ्नो नाफाको १ प्रतिशत सामाजिक हितमा खर्च गर्न पनि सरकारसँग सहमति लिनु पर्ने, विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था ठिक भएन’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ भन्छन्–‘सरकारले व्यवसायीलाई विश्वास गर्नुपर्छ र यस्तो खर्च गर्न व्यवसायिलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ ।’

औद्योगिक व्यवसाय ऐन बन्नुपूर्व निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदहित्वको क्षेत्रमा नाफाको २ प्रतिशत खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको उनले बताए । ‘खर्च पनि कम गर भन्ने, त्यसमा पनि नियन्त्रण गर्न खोज्ने ?’ सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै व्यवसायीप्रति सरकारले विश्वास गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

के हो सिएसआर ?

---

सिएसआरले कुनैपनि उद्योगको समाजप्रतिको उत्तरदायित्वलाई बुझाउने उद्योग विभागका निर्देशक भूसालले बताए । समुदायको विकास र संरक्षण नभई व्यवसायी र व्यवसायको पनि विकास र उन्नति हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै व्यवसायीक सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर) को अवधारणा विकास भएको उनी बताउछन् ।

‘समग्र व्यवसायको सुरुवात, वृद्धि र विकासमा सबै पक्षहरूको आ–आफ्नै भूमिका रहेको हुन्छ, उनले भने, ‘व्यवसायसँग सरोकार राख्ने सबै पक्षलाई उनिहरुको भूमिकाको आधारमा व्यवसायले दिने प्रतिफल नै सिएसआर हो । सीएसआरलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ ले केहि हदसम्म संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ।’

ऐन आएपछि बन्नु पर्ने नियमावली नबन्दा सिएसआरलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिनाई भइरहेको उद्योग विभागका निर्देशक दुर्गाप्रसाद भूसालले बताए । उनका अनुसार नियमावली बनाउनका लागि उद्योग मन्त्रालयमा गृहकार्य चलिरहेको छ ।

ऐनमा सिएसआरका लागि छुट्याइएको रकम योजना तथा कार्यक्रम बनाई तोकिए बमोजिमका क्षेत्रमा खर्च गर्न उल्लेख छ । योजना तथा कार्यक्रम नबनेकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भूसालले बताए ।

उनले भने, ’ऐनले उद्योगलाई मुनाफाको १ प्रतिशत सिएसआरमा खर्च गर्नु त भन्या छ । तर सिएसआर अन्तर्गत कस्ता कार्यक्रमहरु हुन्छन् भन्ने बारे बुझिएको छैन । यसलाई नियमावलीले मात्र प्रस्ट्याउनेछ । हालसम्म नियमावली बनेको छैन् ।’

ऐनमा ‘मूनाफाको १ प्रतिशत’ भनिएता पनि इंकित गर्न खोजिएको नाफाबारे स्पष्ट नभएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘ऐनमा उल्लेख भएको मुनाफा भनेको खुद मुनाफा वा मुनाफा कुन हो स्पष्ट पारिएको छैन । यसलाई पनि नियमावलीले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

कानुन अनुसार नियावली नबनाउँदा व्यवसायीहरु अन्यौलमा मात्र परेका छैनन, कानुनको उक्त दफा पालना नगरेको भनेर सरकारले उद्योगलाई दिन सक्ने चिन्ता व्यवसायीहरुले व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

लगानी बढाउन रसियाका उद्योगीलाई परिसंघको आग्रह, ३ संस्थासँग समझदारी

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा

महासंघ र कतार चेम्बरबीच सम्झौता, लगानी र व्यापार विस्तारमा सहयोग पुग्ने