निर्वाचन, व्यवसायी र चन्दा एक अर्काका परिपुरक जस्तै भैसकेका छन् । संसार भर निर्वाचन हुने मुलुकहरुमा उद्यमी व्यवसायीले चन्दा दिने नै चलन छ ।

अमेरिका, बेलायत, जापान जस्ता मुलुकहरुमा पनि चन्दा संकलनबाटै राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन लड्दै आएका छन् । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा पनि निर्वाचनका क्रममा चन्दा मागिनु अन्यथा होइन । राजनीतिक दलहरुले चन्दा माग्छन र हामी व्यवसायीले पनि उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरुसँगको सम्बन्धका आधारमा चन्दा दिने हो ।

नेपालमा चन्दा वा दान दिनका लागि पाँच लाखको सिमा तोकिएको छ । यसले गर्दा व्यवसायीले कति चन्दा दिने र त्यसको तथ्यांक राख्ने चलन छैन् ।पाँच लाख मात्रै चन्दा दिन पाउने व्यवस्था व्यवहारिक भएन् । फेरी चन्दा माग्नेले पनि चेकबाट लिन मान्दैन । हामीले पनि त्यसको तथ्यांक आफ्नो हिसाब किताबमा राख्न पाएका छैनौं । हामीले दिएको चन्दालाई आफ्नो हिसाब किताबमा राख्न पाउनु पर्छ । सरकारले त्यस बापत हामीलाई कर छुट दिनुपर्छ । चन्दाको सिलिङ पनि हटाउनु पर्छ ।

निर्वाचन आयोगले चन्दाको मापदण्ड बनाएको छ । त्यो मापदण्ड अनुसार न उम्मेदवारले निर्वाचन लड्न सक्छन न त व्यवसायीले नै त्यो मापदण्ड अनुसार चन्दा दिन नै सक्छन् । निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सुबिधा र व्यवसायीले चन्दा दिन पाउने सुबिधा पनि कम भयो ।

कसलाई कति चन्दा दिने भन्ने कुरा सम्बन्धले निर्धारण गर्छ । हामीले दल र उम्मेदवार दुबैलाई हेर्ने गरेका छौं । आफुलाई मन पर्ने उम्मेदवारलाई पनि हेर्ने गरेका छौं । निर्वाचनमा चन्दा भन्ने वित्तिकै जबरजस्ती हुन्छ भन्ने मानसिकता छ । तर नेपालका सन्दर्भमा अहिले जबरजस्ती केहि हदसम्म कम हुँदै गएको छ ।

आजकल उद्यमी व्यवसायी पनि निर्वाचन मैत्री बन्दै गएका छन् । कतिपय व्यवसायी नै पनि उम्मेदवार बनिरहेका छन् । वीरगन्ज महानगरपालिकाको निर्वाचनमा दुई जना ठुला व्यवसायी नै उम्मेदवार बनेका थिए । विजय सराबगीले निर्वाचन नै जित्नुभयो । अहिले धेरै उद्यमी व्यवसायी राजनीतिक दलसँग नजिक छन् ।

व्यवसायीहरु नै निर्वाचन मैत्री भैसकेपछि जबरजस्ती चन्दा माग्ने क्रम घटिरहेको छ । यदाकदा जबरजस्ती चन्दा मागेको भएपनि व्यवसायीले आफ्ना छाता संगठन वा प्रशासनमा उजुरी हाल्ने गरेका छैनन् ।

उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नु भनेको भेग कुरा हो । एउटा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले राजनीतिक दल, प्रशासनदेखि समाजका सबै वर्गसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ । यस्ता निर्वाचनहरुले समग्र मुलुकका लागि धेरै फाइदा गर्छ । व्यवसायीका हकमा पनि केहिलाई फाइदा गर्छ भने चन्दाको प्रेसरमा हुनेहरुका लागि केहि बेफाइदा पनि हुन सक्छ । तर निर्वाचनले समग्रमा भने उद्योगी व्यवसायीका लागि पनि सकारात्मक प्रभाव नै पर्छ ।

साना तथा खुद्रा व्यवसायहिरुको ब्यापार बढ्ने महत्वपुर्ण समय निर्वाचन नै हो । खाद्यान्न, पेय पदार्थ, रक्सी, मासु लगायतको व्यापार निर्वाचनमा धेरै बढ्छ । बिशेषगरि निर्वाचनले व्यापारलाई ठुलो सहयोग पुर्याउँछ । यद्यपी मुलुकको औद्योगीक उत्पादन बढाउन भने यसले खासै ठुलो भूमिका खेल्दैन् । निर्वाचनले खाली उपभोग बढाउने भएकाले आयात मुलुक व्यवसायीलाई ठुलै फाइदा पुग्छ । तर निर्वाचन पछि आउने स्थिर सरकारले त्यसले लिने आर्थिक नीतिले उद्यमी व्यवसायीले राहत पाउने अपेक्षा गरेका हुन्छन् ।

हामीले चन्दा दिँदा पनि लगानी मैत्री नीति आउने आस गरेरै दिने हो । अर्कातिर ठुला औद्योगीक घरानाहरुलाई चन्दाको प्रेसर अलि बढि हुन्छ । यद्यपी त्यस्ता चन्दाहरु बाध्यकारी नभएर स्वेच्छिक हुन्छ, मैले अघि नै भनिसकेको छु की आजकल जबरजस्ती चन्दा माग्ने क्रम घटेको छ । व्यवसायी आफैं कुनै न कुनै रुपले राजनीतिक दल र उम्मेदवारसँग नजिक भएकाले सोही सम्बन्धका आधारमा चन्दा दिन्छन् ।

वर्तमान विश्व परिवेशका लागि चन्दा अनिवार्य सर्त जस्तै भैसक्यो । चन्दाबाटै संसारभरका राजनीतिक पार्टीहरु चन्दाबाटै चलेका हुन्छन् ।
नेपालमा लोकतन्त्र र निर्वाचनको लामै श्रृंखला छ । जनताले २०१५ सालदेखि निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्दै आएका छन् । तीन निर्वाचनहरुमा कुनै न कुनै रुपमा व्यवसायीहरुले चन्दा दिँदै आएका छन् ।

तर बिडम्बना यति लामो निर्वाचनको श्रृंखला पार गरिसक्दा पनि हामीले कुन पार्टी र कुन उम्मेदवारलाई कति चन्दा दियौं भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन् । हाम्रो अर्थतन्त्र पारदर्शी छैन् । हिसाब किताब राख्ने प्रणाली पनि पारदर्शी छैन् । हामीले चन्दा दिनु पर्छ र दिईरहेका छौं तर कसलाई कति चन्दा दियौं भनेर भन्न नसक्नु भनेको दुःखद कुरा हो ।

यस्तो हुनु भएको देशको शासन प्रणालीको दुर्भाग्य पनि हो । देशको तथ्यांक प्रणाली राम्रो छैन, व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि खासै राम्रो छैन् । हामीले हाम्रो योगदानको कदर होस, हामीले दिएको चन्दा वापत कर छुट पाउनु परो भनेका छौं । चन्दा दिनु पनि पर्ने अनि दिएको हिसाब किताब राख्न पनि नपाउने बिडम्बनापुर्ण अवस्थाको अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।

चन्दाका लागि बास्केट फण्डको कुरा पनि बहसमा आईरहेको छ । हामीले नै बास्केट फण्ड बनाएर चन्दाको व्यवस्था सक्छौं पनि भनिरहेका छौं । अर्काे कुरा भनेको दलहरुले प्राप्त गरेको मतका आधारमा राज्यले नै निर्वाचन खर्च दिने भन्नेबारे पनि कुरा उठ्ने गरेको छ ।
यसपाली हिमाली र केहि पहाडी गरि ३२ जिल्लामा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता भएको छ । त्यसबाहेकक ४५ वटा जिल्लामा केहि दिनपछि मात्रै मनोनयन हुँदैछ । देश निर्वाचनमय भैसकेको छ ।

सरकारले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको परिप्रेक्ष्यमा यो निर्वाचनले पक्कै पनि ठुलो योगदान दिन्छ नै किन कि हाम्रो अर्थतन्त्र मुलुतः उपभोगमा आधारित छ । निर्वाचनले उपभोग बढाउने भएकाले अर्थतन्त्रका लागि पनि राम्रै योगदान दिन्छ । सरकारले पनि ठुलो रकम निर्वाचन प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने भएकाले अब अर्थतन्त्र राम्रो दिशामा अघि बढ्छ ।

निर्वाचनपछि आउने स्थिर सरकार र लगानी मैत्री आर्थिक नीतिबाट हामी व्यवसायीले पनि ठुलो राहत पाउने अपेक्षा गरेका छौं । त्यसकारण पनि अलि अलि चन्दा दिनुपरो भनेर हामी आत्तिएका छैनौं । कुरा यत्ति हो कि हामीले दिएको चन्दालाई हिसाब किताबमा उल्लेख गर्न पाउनु पर्छ र कर छुट पाउने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ ।(नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका महासचिव अग्रवालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर