भारतको रुड्की विश्वविद्यालयबाट सिभिल इञ्जिनियरिङमा स्नातक गरेका किरण मल्ल अहिले आफैले स्थापना गरेको हाइहिमालय हाइड्रो कन्ट्रक्सन कम्पनीका अध्यक्ष छन् । उनले साढे ३ मेगाावटको मिदिम करापु जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्देछन् । यसअघि हिमालयन हाइड्रो जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडमा ईञ्जिनियरको रुपमा काम गरेका मल्लले आधीखोला जलविद्युतमा काम गरे । झिमरुक जलविद्युत आयोजनामा काम गर्दागर्दे नर्वेजीयन टेक्नोलोजी युनिभर्सिटीमा पोष्ट ग्य्राजुएट गर्न गएका थिए । यस्तै उनले लमही–तुल्सीपुर सडक आयोजनामा इञ्जिनियरको रुपमा काम गरे । सन् २००० मा बुटवल पावर कम्पनीको महाप्रबन्धक पनि भएका थिए । ७ वर्षदेखि आफैले निर्माण कम्पनी स्थापना गरेर जलविद्युत आयोजना बनाउने काम गरिरहेका छन् । निर्माण व्यवसाय र जलविद्युतमा लगानी विषयमा केन्द्रीत रहेर विकास न्युजका लागि पवन तिमिल्सिनाले मल्लसंग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

यहाँको नेतृत्वमा सञ्चालित हाइहिमालयन हाइड्रो कन्ट्रक्सन कम्पनीले हाल के कस्ता आयोजनामा काम गरिरहेको छ ?

हाइहिमालय स्थापना भएको ७ वर्ष पुरा भयो । ७ वर्षमा हामीले साना र ठुला गरी ८ वटा जलविद्युत आयोजना बनाइसकेका छौ । १० मेगावाटको सिप्रिङखोला खोला आयोजना हामीले बनाएको हो । यसको ज्वाइन्ट भेञ्चरको रुपमा मेघा टेक कन्स्ट्रक्सन कम्पनी थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सुरुङको काम पनि गरियो । मेघा टेक कम्पनीमा स्वार्थ बाझिने (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट) भएपछि म त्यहाँबाट अलग भएको हो । मेघा टेकले पनि आफ्नो केही काम गर्दैछ । तर मलाई अहिले त्यति विस्तृतमा थाहा छैन । उहाँहरूले नयाँ पार्टनरसँग काम गरिरहनु भएको छ । हाइहिमालयले हाल ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, रुदीखोला जलविद्युत र ५० मेगावाटको सुपरदर्दी ए आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

तपाईंहरु जलविद्युतमा मात्र केन्द्रीत हुनु भएको छ, अन्य पुर्वाधारको काममा किन ध्यान नदिएको हो ?

जलविद्युतमा कुरा गर्दा हामीले बुढीगण्डकी र लमजुङको सेती खोलाको काम गरिरहेका छौं । त्यसबाहेक हामीले दैलेखमा रोडको कटिङ रफको काम गरिसकेका छौं । सुरुङबाहेक निर्माणको काम सबैको लगभग उस्तै हुन्छ । कन्क्रिट र रड राख्ने काम सबैको एउटै हो । हामीले जलविद्युतबाहेक अन्य निर्माण क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेका छौं ।

हाइहिमालयले सरकारी आयोजनाका किन प्रतिस्पर्धा गरेको छैन ?

हामीले र सरकारले गर्ने कामको प्रकृति नै मिलिरहेको छैन । सडक निर्माण, सिचाईंका क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै निर्माण व्यवसायीहरु छन् । विशेष गरी हाम्रो दखल हाइड्रो क्षेत्रमा छ । सरकार र हाम्रो काम गर्ने गतिमा निकै ठुलो अन्तर छ । सरकारले चमेलिया आयोजना सुरु गरेर चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिएको १२ वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म काम सकेको छैन । यो हाइहिमालय स्थापना हुनुभन्दा पहिलेको ठेक्का हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको कुलेखानीको पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । हामीले ७ वर्षमा साना ठुला गरी १० वटा आयोजना सम्पन्न गरिसकेका छौं ।

त्यसैगरी बीचमा चिलिमेको नेतृत्वमा आएका आयोजनाको शर्त हाइहिमालसँग नमिल्ने भएपछि सम्झौता हुनसकेन । फेरि यस्तोमा एजेन्टहरुको खेल हुन्छ । जसले निकै ठुलो शर्तहरु राख्दिन्छन् । जस्तै ५० मेगावाटको आयोजना सुरु गर्नुपूर्व १५ मेगावाटको काम गरिसकेको हुनुपर्ने भनिएको हुन्छ । वित्तिय दायरामा पनि अर्बौको कारोबार भएको खोज्छन् । राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीमाथि यस्तो शर्त राख्नु विडम्बना हो । विदेशीले ठेक्का पाएका आयोजनामा आखिर काम गर्ने नेपाली नै हो । यस्ता काममा विदेशी निर्माण कम्पनी मात्रै फिट बनाइएका छन् । अर्थात यसमा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई छिर्ने वातावरण बनाइएको छैन । ५० मेगावाटको आयोजनाको काम हामीले २ अर्ब रुपैयाँमा नै सक्छौं भने विदेशी कम्पनीले १० अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याउछन् ।

नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्कामा प्रवेश गराउन सरकारले अब के गर्नुपर्छ ?

सरकारी आयोजनामा नेपालका निर्माण व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । अहिलेसम्म कुन निर्माण कम्पनी कति लागतमा कति समयावधीमा आयोजना सम्पन्न गरेका छन् त्यसको जानकारी सरकारी निकायले राख्नुपर्छ । त्यसैलाई आधार मानेर व्यवसायीलाई फिट हुने किसिमको शर्तहरु राख्नुपर्छ ।

नेपालको निर्माण व्यवसायीलाई यस्ता आयोजनामा प्रवेश गराउदा देशलाई निकै फाइदा छ । यसले एउटा दक्ष जनशक्ती निर्माण गर्छ भने अर्कोतर्फ विदेशमा पैसा बाहिरिदैन । विदेशी निर्माण कम्पनी र जनशक्तिले उतै पैसा लगिरहेका छन् । विदेशीलाई डलरमा तिर्नुपर्छ । नेपालीलाई नेपाली मुद्रामा तिरे हुन्छ । नेपालीबाट विदेशी कम्पनी जस्तो गुनासो पनि आउदैन । त्यसैले नेपाली निर्माण कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । देश विदेशीले बनाएर बन्दैन, यो बनाउने आफुले नै हो । बनाउने क्रममा निर्माण व्यवसायीको ठुलो भुमिका हुन्छ । व्यवसायीको भुमिका सरकारले पनि बुझिदिनु पर्यो ।

कतिपय निर्माण व्यवसायीले सस्तोमा ठेक्का लिएर काम नगर्दा लामो समयदेखि आयोजना अघि बढेका छैनन् । काम ढिलाइ हुदा व्यवसायीलाई के फाइदा हुन्छ ?

सबैभन्दा कम दर पेश गर्ने व्यवसायीक फर्मलाई काम दिने नीति आफैमा घातक छ । यस्तो हुनुको परिणामा कम दर नै हो । काम छिटोसक्दा घाटा पर्ने भएपछि उनिहरु केही बाहना देखाएर ढिलाई गर्ने र रकम थप्न लगाउने प्रवृत्ति पनि छ । आवश्यक कारणले ढिलाई हुँदा समय सीमा थप्ने एउटा मनोबल हुन्छ । सार्वजनिक खरिदका प्रावधानलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । अब सबैभन्दा कम दरलाई भन्दा थर्ड लोवेस्ट (तेस्रो कम दर प्रस्ताव गर्ने)लाई दिने चलन ल्याउनुपर्छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा ठेक्कामा यस्तो प्रावधान भएको देखिन्छ ।

यहाँ त ढिलाई मात्र होइन गुणस्तरको पनि कुरा छ । अब तपाईले कम लिनुभयो भने सिमेन्ट डण्डी सबैमा चोर्न खोज्छ । खुलेर भन्नुपर्दा त्यसमा कमिशन पनि दिनुपर्याे । धेरै कम दरलाई दिने भन्ने प्रावधानलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

भनेपछि सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थामा नै त्रुटि छ ?

हो, यसमा सुधार्नुपर्ने देखिएको छ । तेस्रो कम दरलाई दिदा राम्रो हुन्छ । यसले व्यवसायीले पनि नाफा बेच्ने दरमा मात्र काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । कमिशन दिनु परिहाल्यो भनेपछि त उसले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईंहरुले ठेक्का हातपार्दा कतिको कमिशन दिनुहुन्छ ?

निजीमा त घुस खुवाउनुपर्दैन, तर ढिलो भुत्तानीले समस्या पार्ने गरेको छ । प्रवद्र्धकहरुले निर्माण व्यवसायीलाई ढिलो भुक्तानी दिने गर्छन । निजी क्षेत्रले त समयमा सक्छ भनेर नै काम दिन्छ । 

यहाँ महत्वपूर्ण कुरा भनेकै गुणस्तर र समय हो । किनभने एक वर्षमा ३ मेगावाटको आयोजनाले १० करोड रुपैयाँको राजश्व उठ्छ । १० मेगावाटको आयोजनाले ३५ करोडको राजश्व उठाउछ । त्यसैले यसमा घाटा हुँदा त करोडौंको फरक पर्छ । अलि ठुलो आयोजना हो भने त अर्बौंको फरक पर्छ । त्यसैले आयोजना निर्माणको समयावधी निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

जलविद्युतमा गुणस्तरको काम भएन भने टर्बाइनमा भनेजस्तो पानी खस्दैन । त्यसैले निजीमा भरपर्दो निर्माण कम्पनीको खोजी हुन्छ । यो कुरा सरकारी आयोजनामा झन हुनुपर्ने हो । त्यसैले त्यहाँ कमिशनको खेल हुन्छ ।

नेपालमा निर्माण व्यवसायीलाई राम्रो दृष्टिकोणबाट हेरिदैन किन ?

हो, ठेकेदार भनेपछि राम्रो दृष्टिकोणले हेरिदैन । निर्माण व्यवसायी महासंघमा पनि ठेकेदार होइन व्यवसायी भन्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । ठेकेदार भनेको जसरी पनि पैसा कमाउने भनेर बुझिन्छ । त्यसको लागि घुस खुवाउने, घिउ खुवाउने रिझाउने, काम चोर्ने, काम बिगार्ने मानिसको रुपमा चित्रण गरिन्छ । पहिला पहिला यसरी काम पनि भएका थिए । त्यो घुस माग्ने समाजले सिकाएको परिपाटी हो । तर अब यसलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ । त्यसैले अलि चमत्कारी किसिमको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ ।

काम गरेको महिना दिनमै भत्किने गरेको सुनिन्छ । यो सब गुणस्तरविहिन कामको उपज हो । फेरि हाम्रो बजेट व्यवस्थाले पनि बर्खामा सडक बनाउने अवस्थामा ल्याएको छ । सडक बर्षामा निर्माण गरेपछि काम त बिग्रिहाल्छ । अरू देशमा किन बिग्रिदैन त ? यसका लागि जनता र सरकार सबैजना सचेत हुनु पर्या्े । हामीले काम गरेको लमही–तुल्सीपुर सडकखण्डको पनि कस्तो कुरा हुन्छ अहिले । राम्रो काम गर्यो भने त टिकाउ त हुन्छ नि । कम दरमा आयोजना लिने, घुस दिने र समयमा काम नगर्ने परिपाटीले निर्माण गुणस्तरिय भएको छैन । अब बजेट सक्नुपर्‍यो नि त ! यस्तै कमीकमजोरीको रोकथाम हुनुपर्छ ।

हाइ हिमालयको वार्षिक कारोबार कति पुगेको छ ?

कम्पनी स्थापना गर्दा सुरुमा ३ करोड रुपैयाँको कारोबार थियो । पछि १३, २०, ५० करोड हुँदै अहिले वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै आइरहेका छौं । यद्दपी डेभेलपरहरुले समयमा पैसा दिदैनन् । निर्माण कम्पनीले त बैंकबाट पैसा लिएको हुन्छ । यहाँ निर्माण कम्पनी भन्दा बढी राम्रो आम्दानी बैंकको हुन आउछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती