काठमाडौं । स्थानिय तहमा बैंक नपुगेपछि दुर्गम जिल्लामा वित्तीय कारोबार गर्न कठिनाई भएको छ ।  सरकारले जेठ २९ गते गठन भएका सबै स्थानिय तहमा वाणिज्य बैंकको एउटा शाखा हुने गरी सेवा विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भनेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाए पनि अझै १४ दुर्गम जिल्लाका अधिकाँश स्थानिय तहमा बैंक पुग्न सकेका छैनन् । हिमाली र दुर्गम पहाडी जिल्लाका स्थानिय तह छन । जिल्ला सदरमुकाममा बैंक भएपनि गाउँमा छैनन् ।

तेह्रथुमका तीन स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा आर्थिक कारोबार गर्न कठिनाइ भएको छ । जिल्लाका फेदाप गाउँपालिका, मेन्छ्यायेम गाउँपालिका र फेदाप गाउँपालिकामा अझै पनि बैंक खुलेका छैनन् । बैंक नहुँदा सर्वसाधरण, शिक्षक, स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनीधिलाई समस्या भएको छ ।

निर्वाचनपछि सबै अधिकार गाउँ आउँदासमेत कारोबारका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अझै पनि बैंकको काम लिएर चार घण्टासम्मको बाटो हिँडेर सदरमुकाम धाउनु परेको छ ।

यस्तै म्याग्दीको एक नगरपालिका सहित छ स्थानीय तहमध्ये तीन वटा स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा सर्वसाधारण,स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई समस्या परेको छ ।

बैंक नभएका कारण कारोबारका लागि सबै सदरमुकाम धाउन बाध्य भएका छन् । बैंकको कामकै लागि दिनभर लगाएर सदरमुकाम आउन बाध्य भएको बताउछन् । गाउँमा बैंक नभएका कारण गाउँपालिकाको खाता सदरमुकाममा रहेका बैंकमा खोलिएको छ, त्यसैले हरेक आर्थिक कारोबारका लागि सदरमुकाम आउनैपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले पनि वाणिज्य बैंकलाई दुई महिनाभित्र ३५२ वटा स्थानीय तह (गाउँपालिका तथा नगरपालिका)मा शाखा विस्तार गर्न भने पनि हालसम्म दुर्गम जिल्लामा बैंक पुगेका छैनन् ।

स्थानीय तहका लागि सरकारले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको । सो रकम स्थानीय तहको संचित कोषमा सोझै निकासा गर्ने व्यवस्था गरिएको र स्थानीय तहले संचित कोष खाता ‘क’ वर्गको बैंकमा मात्र खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नको लागि स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा अनिवार्य भएको छ ।
७५२ स्थानीय तह मध्ये हालसम्म ३९२ वटा स्थानीय तहमा मात्र ‘क’ वर्गको बैंक शाखा भएको र ३५२ वटा स्थानीय तहमा अझै ‘क’ वर्गका बैंक पुगेका थिएनन् ।

प्रदेश नम्बर १ मा ५२, प्रदेश नम्बर २ मा ३५, प्रदेश नम्बर ३ मा २७, प्रदेश नम्बर ४ मा ३२, प्रदेश नम्बर ५ मा ४०, प्रदेश नम्बर ६ मा २५ वटा र प्रदेश नम्बर ७ मा ३९ वटा शाखा खोल्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

४११ वटा मध्ये अधिकांश गाउँपालिका निकै दुर्गममा छन् । अधिकांशमा सडक सुविधा, बैंको कार्यालय राख्न उपयुक्त भवन जस्ता भौतिक संरचनाका साथै बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट र सुरक्षाको अभाव देखिएको छ । जसका कारण बैंकका शाखा खोल्न निकै अप्ठेरो देखिएको छ ।
संघले २५० वटा शाखा खोल्नका लागि प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ शाखा खुलेपछि ६०० वटा स्थानीय तह अर्थात ८० प्रतिशत जनतामा बैंकिङ पहुँच पुग्नेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मस्कको भारत भ्रमण स्थगित

वीरगञ्ज भन्सारद्वारा १ खर्ब १४ अर्ब राजस्व संकलन

लाइन सिफ्टिङ तथा केबल परिवर्तनका लागि यी स्थानमा विद्युत सेवा अवरुद्ध

दूधमा पनि बर्डफ्लुको भाइरस फेला

पर्यटकको रोजाइमा घोडेपानी, एक वर्षमा ३१ हजारले गरे भ्रमण

सकिँदै सडकपेटी, हराउँदै पैदलमार्ग (फोटो फिचर)