स्थानीय तहमा अझै बैंक पुगेनन, ४ घण्टासम्म हिड्नु पर्ने वाध्यता

  २०७४ असोज १४ गते ७:४२     विकासन्युज

काठमाडौं । स्थानिय तहमा बैंक नपुगेपछि दुर्गम जिल्लामा वित्तीय कारोबार गर्न कठिनाई भएको छ ।  सरकारले जेठ २९ गते गठन भएका सबै स्थानिय तहमा वाणिज्य बैंकको एउटा शाखा हुने गरी सेवा विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भनेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाए पनि अझै १४ दुर्गम जिल्लाका अधिकाँश स्थानिय तहमा बैंक पुग्न सकेका छैनन् । हिमाली र दुर्गम पहाडी जिल्लाका स्थानिय तह छन । जिल्ला सदरमुकाममा बैंक भएपनि गाउँमा छैनन् ।

तेह्रथुमका तीन स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा आर्थिक कारोबार गर्न कठिनाइ भएको छ । जिल्लाका फेदाप गाउँपालिका, मेन्छ्यायेम गाउँपालिका र फेदाप गाउँपालिकामा अझै पनि बैंक खुलेका छैनन् । बैंक नहुँदा सर्वसाधरण, शिक्षक, स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनीधिलाई समस्या भएको छ ।

निर्वाचनपछि सबै अधिकार गाउँ आउँदासमेत कारोबारका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अझै पनि बैंकको काम लिएर चार घण्टासम्मको बाटो हिँडेर सदरमुकाम धाउनु परेको छ ।

यस्तै म्याग्दीको एक नगरपालिका सहित छ स्थानीय तहमध्ये तीन वटा स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा सर्वसाधारण,स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई समस्या परेको छ ।

बैंक नभएका कारण कारोबारका लागि सबै सदरमुकाम धाउन बाध्य भएका छन् । बैंकको कामकै लागि दिनभर लगाएर सदरमुकाम आउन बाध्य भएको बताउछन् । गाउँमा बैंक नभएका कारण गाउँपालिकाको खाता सदरमुकाममा रहेका बैंकमा खोलिएको छ, त्यसैले हरेक आर्थिक कारोबारका लागि सदरमुकाम आउनैपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले पनि वाणिज्य बैंकलाई दुई महिनाभित्र ३५२ वटा स्थानीय तह (गाउँपालिका तथा नगरपालिका)मा शाखा विस्तार गर्न भने पनि हालसम्म दुर्गम जिल्लामा बैंक पुगेका छैनन् ।

स्थानीय तहका लागि सरकारले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको । सो रकम स्थानीय तहको संचित कोषमा सोझै निकासा गर्ने व्यवस्था गरिएको र स्थानीय तहले संचित कोष खाता ‘क’ वर्गको बैंकमा मात्र खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नको लागि स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा अनिवार्य भएको छ ।
७५२ स्थानीय तह मध्ये हालसम्म ३९२ वटा स्थानीय तहमा मात्र ‘क’ वर्गको बैंक शाखा भएको र ३५२ वटा स्थानीय तहमा अझै ‘क’ वर्गका बैंक पुगेका थिएनन् ।

प्रदेश नम्बर १ मा ५२, प्रदेश नम्बर २ मा ३५, प्रदेश नम्बर ३ मा २७, प्रदेश नम्बर ४ मा ३२, प्रदेश नम्बर ५ मा ४०, प्रदेश नम्बर ६ मा २५ वटा र प्रदेश नम्बर ७ मा ३९ वटा शाखा खोल्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

४११ वटा मध्ये अधिकांश गाउँपालिका निकै दुर्गममा छन् । अधिकांशमा सडक सुविधा, बैंको कार्यालय राख्न उपयुक्त भवन जस्ता भौतिक संरचनाका साथै बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट र सुरक्षाको अभाव देखिएको छ । जसका कारण बैंकका शाखा खोल्न निकै अप्ठेरो देखिएको छ ।
संघले २५० वटा शाखा खोल्नका लागि प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ शाखा खुलेपछि ६०० वटा स्थानीय तह अर्थात ८० प्रतिशत जनतामा बैंकिङ पहुँच पुग्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X