काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारीको सेवा अवधीमा रहेको ३० बर्षे कार्यकाल हटाउने तयारी थालेसँगै कर्मचारी युनियनहरुमा फाटो आउन थालेको छ । गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र केहि सञ्चालकहरु ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउने अन्तिम तयारीमा पुगेका छन तर कर्मचारी हकहितका पक्षमा सामुहिक सौदावाजीका लागि भन्दै गठन भएका कर्मचारी युनियनहरु भने आफैं अन्यौलमा फसेका छन् ।

राष्ट्र बैंकमा मुलतः काँग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टी निकटका कर्मचारी युनियन क्रियाशिल छन् । उनीहरुमध्ये काँग्रेस र एमाले निकट कर्मचारी युनियनहरु ३० बर्षे कार्यकाल हटाउने अभियानको बिरोधमा छन तर उनीहरुले संयुक्त रुपमा आवाज उठाएका छैनन् । एकले अर्काेलाई ३० बर्षे सेवा अवधी हटाउन लागिपरेको आरोप लगाईरहेका छन् । ३० बर्षे सेवा अवधीको वर्तमान व्यवस्था परिमार्जन गर्न पाइँदैन भनिरहे पनि ती संगठनहरुले गभर्नरसँग ठोस कुुरा राख्न सकिरहेका छैनन् । न त दुबै युनियन मिलेर संयुक्त आन्दोलन नै गरिरहेका छन् ।

नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल वित्तिय संस्था कर्मचारी संघ, एमाले निकट नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ र माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल राष्ट्र बैंकका नेताहरुको साझा प्रतिक्रिया छ–‘हाम्रा संगठनमा ३० बर्षे कार्यकालको पक्षधर र बिरोधी दुबै छन्, पुरानाहरु पक्षमा छन भने नयाँहरु विपक्षमा छन्, आफ्ना हितका लागि सोच्दा सोच्दै कर्मचारी संगठनहरुले यतिबेला सामुहिक सौदावाजी बिर्सन पुगेका छन ।’

यद्यपी, माओवादी केन्द्र निकट निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल राष्ट्र बैंकले भने आधिकारीक रुपमै ३० बर्षे सेवा अवधी हटाउन सकिने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसका संयोजक रेशम बहादुर बलछौडीले भने कर्मचारी र संस्थाको हितबारे विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्नुपर्ने आफ्नो व्यक्तिगत धारणा रहेको बताए ।

कर्मचारी संगठनका नेताहरुले सञ्चार माध्यमसँग समेत औपचारिक प्रतिक्रिया दिन अस्विकार गर्दै आएका छन् । उनीहरु ३० बर्षे सेवा अवधी हटाउने तयारीबारे प्रक्रिया माग्दा जानकारी त दिन्छन तर आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्छन् ।‘हामी ३० बर्षे सेवा अवधी हटाउनुु हुन्न पक्षमा छौं, यसले राष्ट्र बैंक र कर्मचारी दुबैको हित गर्दैन ।’, तीनवटै कर्मचारी युनियनका उपल्लो तहका नेताहरुले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा आफ्नो धारणा राखे ।

राष्ट्र बैंक श्रोतका अनुसार ३० बर्षे सेवा अवधीको वर्तमान व्यवस्था परिमार्जन गरेर ५८ बर्षे उमेर हद लागु गर्दा २५३ जना कर्मचारीको जागिर अधिकतम ८ बर्षसम्म बढ्नेछ । कार्यकारी निर्देशक रमेश पोखरेल, निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट, एजेन्द्र लुईटेल, बासुदेव अधिकारी, निर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित, केशब थापा, मुकुन्द महत, निमित्त निर्देशक बलराम पौडेल, रमण नेपाल लगायतले ३० बर्षे सेवा अवधीको वर्तमान व्यवस्था संसोधनका लागि तिब्र लबिङ गरिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य रेग्मीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिको सिफारिसका आधारमा सञ्चालक समितिले ३० बर्षे सेवा अवधी खारेज गरेर ५८ बर्षे उमेर हद सुरु गर्न लागेको बताइएको छ । तर संयोजक रेग्मीले नै ३० बर्षे सेवा अवधी हटाउने सम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान कसेको श्रोतले बतायो । रेग्मीले भने यसबारे कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन् । उनको मोबाइल समेत स्विच अफ रहेको छ । राष्ट्र बैंकले वित्तिय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागु गरेपछि २०६२ सालदेखि ३० बर्षे सेवा अवधी कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

एमाले निकट कर्मचारी संगठनले गभर्नर कार्यालयको मुल प्रवेशद्धारमा कालो ब्यानर टाँगेका छन भने सोमबार काँग्रेस निकटका कर्मचारीले फेरी अर्काे ब्यानर टाँगेका छन् । उनीहरुले एक घण्टा गभर्नर कार्यालय अगाडी एक घण्टा धर्ना समेत दिएका थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

१० बैंकको २० अर्ब वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक

महालक्ष्मी विकास बैंकले गर्यो महिला उद्यमी लक्षित सशक्तीकरण अभियान

गरिमा बैंक र ट्रेकिङ एजेन्सीबीच कर्जामा सहुलियत सहित सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता

कामना सेवाद्वारा पोखरा विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गरि हस्तान्तरण

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर तुल्सीपुरस्थित मालपोत कार्यालयमा