२०७२ बैशाखमा गएको विनासकारी भूकम्पले धेरै धनजनको क्षति भयो । थोरैले मात्र बीमा गरेको पाईयो । खासगरी निर्जीवनतर्फ बीमा गर्नेले पनि सम्पतिको वास्तविक मूल्यभन्दा कम मूल्य देखाएर बीमा गरेको भेटियो । परिणाम बीमा गर्नेहरुले पनि क्षतिको तुलनामा ज्यादै कम बीमा दावी भुक्तानी पाए ।

गत साउनमा तराई क्षेत्र डुवानमा पर्यो । १० औं अर्ब रुपैयाँ बराबरको धनमाल गुम्यो । त्यसमा पनि ज्यादै कमले बीमा गरेको प्रारम्भिक खवर आएका छन् । जसले सम्पतिको बीमा गरेका थिए, त्यसमा पनि बाढी, डुवान, पहिरोको बीमा नभएकोले उनीहरुले बीमा कम्पनीमा बीमा दावी नै गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताइएको छ ।

खास समस्या के हो ? बीमा किन गरिदैन ? बीमा गर्नेहरुले पनि किन क्षतिपूर्ति पाएको सुखद खवर आउँदैन ? नीतिगत रुपमा कस्तो सुधार आवश्यक छ ?

सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सो कम्पनीमा हाल सल्लाहकारको रुपमा कार्यरत कृष्णबहादुर (केबी) बस्नेत विगत ५७ वर्षदेखि बीमा क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ । बीमाको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक विषयको विज्ञको रुपमा परिचत बस्नेतसँग गरिएको विकास वहस यस पटक ।

भूकम्पले क्षति पुगेको घरमा अण्डर इन्स्योरेन्स भएको देखियो, तराईमा बाढी र डुबानले समस्या पार्यो तर डुबान कभर नभएकाले बीमितहरुले दावी नै गर्न पाएनन्, यस्तो कसरी भयो ?

बीमितहरुले गुन्द्रुक दाममा बीमा गर्न खोज्छन् । फत्तबहादुर केसीले भूकम्पलाई अनिवार्य गर्नु भएको थियो । त्यसैले भूकम्पमा ढलेका घरधनीले बीमा दावी गरे र मोटो रकम भुक्तानी पनि पाए । अब हामीले पनि कम्प्रिहेन्सिभ पोलिसी (एकिकृत बीमा नीति) ल्याउनु पर्छ । नेपालमा सवारी साधनको बीमामा एकिकृत नीति लागु गरिएको छ । तर बाढी, पहिरो र डुबानलाई भने एकिकृत पोसिलीले समेट्नु पर्छ । अनि मात्रै बीमाको प्रिमियम पनि बढ्छ र बीमितहरुले पनि बीमा गरेपनि भुक्तानी नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुले आफूले लिएको प्रिमियमको मात्रै जोखिम भुक्तानी गर्ने हो । बैंकहरुले पनि प्रतिष्पर्धाका कारण सस्तो कम्पनीबाट बीमा गराइदिन्छौं भन्छन् । त्यसैले अहिलेको जस्तो समस्या आएको हो ।

बाढी र डुबानले कति जतिको क्षति गरेको रहेछ र कतिको बीमा गरिएको पाइयो ?

अहिले कृषि र पशुपंक्षीको मात्रै १० अर्ब भन्दा बढीको क्षति भएको देखिन्छ । त्यसको १५ देखि २० प्रतिशतको मात्रै बीमा भएको हुन सक्छ । यसको अर्थ करिब १ अर्ब ५० करोडको मात्रै बीमा गरिएको हुन सक्छ । बीमा गरेकाहरुले पनि पुरै कभर गरेका छैनन् भन्ने मेरो निष्कर्ष छ । दावीहरुको भुक्तानी गर्दा त झन निकै सानो भोल्युममा मात्रै हुने देखिन्छ ।

उद्योग व्यवसाय तिर पनि क्षति गरेको छ । पुल र सडकमा पनि ठूलो क्षति गरेको छ । धान बाली, माछा पोखरी धेरै क्षति पुगेको छ । १० औं अर्बको क्षतिमा एक अर्बको हाराहारीमा मात्रै बीमा हुनु दुःखद कुरा हो ।

तपाईले बीमा क्षेत्रमा काम गरेको ५७ वर्ष भयो । अझै पनि बीमाको कभर १० प्रतिशत भन्दा कम भएको देख्दा तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?
सरकारले पनि बीमा क्षेत्रलाई ध्यान दिएनन्, प्राथमिकतामा राखेन । हामी पनि नाफा हुने क्षेत्रमा मात्रै गयौं । नाफा नहुने क्षेत्रमा हामीले पनि धाउने कुरा भएन । नाफा हुने व्यवासायमा हाम्रो प्रिमियम घटाइदिएको छ । एउटा क्षेत्रमा नाफा अलि बढि भयो भने अर्काे क्षेत्रमा केही नोक्सानी भएपनि जान सकिन्थ्यो । तर नाफा हुने क्षेत्रको प्रिमियम नै घटाइएको छ ।

भारतमा प्रिमियम घटेकाले नेपालमा पनि घटाएको भन्ने तर्क अघि सारिन्छ । तर नेपाल र भारतको बजारको अवस्था हेरिन्न । नेपालमै पनि सबै क्षेत्रले बीमा गर्ने हो भने प्रिमियम घटाँउदा पनि फरक पर्दैन । नोक्सानी हुनेहरुको मात्रै बीमा गरेर हामी पनि त व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दैनौं ।

नेपालमा कम्प्रिहेन्सिभ इन्स्योरेन्स पोलिसी (एकिकृत बीमा पोलिसी) किन प्रयोगमा आएन ?

कम्प्रिहेन्सिभ इन्स्योरेन्स पोलिसीले सबै प्रकारका बीमा समेटिएको हुन्छ । त्यसले जस्तो सुकै जोखिमबाट क्षति भएपनि दावी भुक्तानी गर्न पाइन्छ । तर यहाँ त यो लिने र यो नलिने भनेर चेकलिष्ट बनाइएको छ । कतिपय अवस्थामा बीमा कम्पनीले पैसा दिँदैनन भन्ने आरोप समेत लगाइन्छ । भर्खर भूकम्पले क्षति गरेपछि बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी दिने रैछन भन्ने सन्देश गएको छ ।

प्याकेज पोलिसी ल्याउन तपाईहरु जस्ता सरोकारवालाहरुले किन पहल गर्नु भएन ?

हामीले पटक पटक प्रयास गरेका हौं । अहिले पनि २००७ साल अघि झै चाकडी गर्ने परम्परा कायम छ । हाम्रा कुरा सुन्न कोहि तयार छैनन् । हामीले पटक पटक प्रयास गर्दा पनि प्याकेज पोलिसी नबनेको हो । अब भने त्यस्तो पोलिसी बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा बीमा समिति पुगेको हो कि भन्ने लागेको छ । हामी कहाँ न पोलिसी बनाउँदा छलफल गरिन्छ न नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा नै पर्याप्त छलफल नै गरिन्छ ।

प्याकेज पोलिसी बनाउनका लागि बीमा समितिले पहल गर्नु पर्छ । समितिले अर्थ मन्त्रालयमा र त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषदमा पठाएर पास गराउन सकिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि समितिको अगुवाईमा सरोकारवालाहरुसँग एक साता छलफल गर्यो भने प्याकेज पोलिसी बन्छ । १५ दिनभित्रै प्याकेज पोलिसी ल्याउन सकिन्छ । प्रिमियमको रेट घटाउनु पर्यो भने मन्त्रीको निर्देशनमै अध्यक्षले घटाईदिन्छन् । तर जोखिम बहन क्षमता बढाउने र प्रिमियम पनि बढाउने कुरा भने कसैले सुन्दैनन् ।

बीमा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार के के आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बीमा कम्पनीको लाईसेन्स वितरण नै हचुवाको भरमा भयो । कम्तिमा पाँच वर्षको बीमा बजारको विकास अवस्थाबारे अध्ययन गरेर मात्रै बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने काम गर्नु पर्ने थियो । पहिले आवेदन दिएका पुराना कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइएको भनियो तर यो अध्ययन बिनै भएको काम हो ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बीमा कम्पनीको लाईसेन्स वितरण नै हचुवाको भरमा भयो । कम्तिमा पाँच वर्षको बीमा बजारको विकास अवस्थाबारे अध्ययन गरेर मात्रै बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने काम गर्नु पर्ने थियो ।

देशको आर्थिक वृद्धि, प्रति व्यक्ति आम्दानीका आधारमा बीमाको नीति तथा कार्यक्रम बन्नु पर्ने हो । तर यहाँ हचुवाको भरमा नीति तथा कार्यक्रम बनेर आउँछन् ।

बीमा कम्पनीहरुको प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको छैन् । बीमा पोलिसी खरिद गर्नेले पाउने बोनस रेटमा वृद्धि भएको छैन । नागरिकको आम्दानी क्षमता बढेको देखिन्न । १० वर्षसम्म नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिएको भन्ने तर्क गरेर बजारको अन्य पक्षको बारेमा अध्ययन नै नगरी बीमा कम्पनीले १४ वटा कम्पनीलाई लाईसेन्स वितरण गरिदैछ । कति वटा कम्पनीलाई कति कति समयमा लाइसेन्स दिने भनेर बृहत अध्ययन आवश्यक थियो ।

संधैका लागि नयाँ कम्पनी खोल्न बन्द गर्नु पनि राम्रो होइन । नयाँ लाईसेन्स वितरण कसरी गरिनुपर्छ ?

संधैका लागि नयाँ कम्पनी खोल्न बन्द गर्नु हुँदैन । तर एकै पटक यति धेरै बीमा कम्पनीको लाईसेन्स वितरण गर्नु गलत हो । यसले ठूलो समस्या ल्याउँने छ । पहिला नै आवेदन गरेकालाई लाइसेन्स दिने भनियो ।

पाँच वर्षभित्रै क्रमैसँग दिन सकिन्थ्यो । पाँच बर्षमा १० वटालाई दिने भनेर बर्षेनी २ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिन्थ्यो । तर अहिले बीमा समितिले गरेको निर्णयले बीमा क्षेत्रलाई समस्यामा धकेल्छ ।

संख्या हेर्ने हो भने खुद्रा पसल खोलिदिऔं । साना साना कम्पनी खोलौं । बलियो र गुणस्तरिय कम्पनी खोल्ने हो भने चुक्ता पुँजी र बजार दुबैको उपयुक्त संयोजन हुनुपर्छ । २ अर्बको चुक्ता पुँजी हुने हो भने निर्जीवन कम्पनी पाँच/छ वटा ठिक्क हुन्छ । धेरै बनाउने हो भने सात प्रदेशमा सात वटा ठिक हुन्छ ।

बीमा कम्पनी धेरै भए भन्नुभयो, अबको बजार कसरी विकसित हुन्छ ?

सबै कम्पनी आउँछन्, लड्छन्, भिड्छन्, प्रतिष्पर्धा गर्छन् । केही मर्जरमा जान्छन केहि लिक्वीडेसनमा पनि जान सक्छन् । तर यी कम्पनीहरु सबै टिक्ने अवस्था चाँही छैन । यसको नतिजा आगामी तीन बर्षभित्रै देखिन्छ । अबको १० वर्षसम्म लगानीकर्ताले नगद लभांश पाउने छैनन् । अहिले नै पनि धेरै कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा छन् ।

१० वटा जीवन र ४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा आउँदा बजारमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?

अब बजारमा बीमा क्षेत्रका कर्मचारीको तानातान सुरु हुन्छ । इन्स्योरेन्स क्षेत्रको मेसिन भनेको कर्मचारी हुन् । अहिले पनि इन्स्योरेन्स क्षेत्रमा दक्ष कर्मचारीको कमी छ । पाठ्यक्रम बनाउने र पढाउनेहरुले आफूलाई बीमा विज्ञ भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । बीमा विषय पढेको मान्छै नै पाईदैन ।

यति बेला नयाँ कम्पनीलाई पनि जनशक्ति पाउन गाह्रो छ । पुराना कम्पनीका लागि पनि ‘मेरो कम्पनीमा कर्मचारी छन् र तीनकै आधारमा कम्पनी चल्छ’ भनेर विश्वास गर्ने अवस्था छैन । ९ वटा जीवन कम्पनीका कर्मचारीहरु थप १० वटामा बाँड्दा के होला ? हामी कल्पना मात्रै गर्न सक्छौं ।

अर्काे कुरा भनेको बीमाको बजारको आकार र प्रतिफल हो । सबै भन्दा राम्रो कम्पनी नेपाल लाइफले बीमितलाई दिने बोनस दर प्रति हजार ६५को हाराहारीमा छ । तत्कालिन अमेरिकन लाइफ अथवा अहिलेको मेटालाइफले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार बीमितलाई प्रतिफल दिन सकिरहेको छैनन् । ९ वर्ष अघि खुलेको केही जीवन बीमा कम्पनीहरुले अझै गरिखान सकेका छैनन् । बन्द हुने हो कि भन्ने डरमा चलिरहेको अवस्थामा छ । अब नयाँ आउने कम्पनीहरुले कसरी प्रतिफल दिन सक्छन् ।

नयाँ कम्पनीलाई गरिखान निकै कठिन हुन्छ । पुराना कम्पनीलाई कर्मचारी जोगाउन मुस्किल हुन्छ । एजेण्ट पनि नयाँ कम्पनीमा जाने सम्भावना रहन्छ । यसले पोलिसी होल्डरलाई नयाँ कम्पनी तिर तान्ने अवस्था रहन्छ तर ती पोलिसी होल्डरले प्रतिफल राम्रो पाउँदैनन् ।
निर्जीबन बीमामा पनि समस्या नै आउँछ । एक अर्ब पुँजी भएका चार वटा कम्पनी थपिदै छन् । अहिले त बल्ल बल्ल १७ कम्पनीले १६ अर्ब जति प्रिमियम संकलन गर्न सकेका छन् । निर्जीवन कम्पनीको प्रिमियम बजार १८ अर्ब भन्ने समाचार आएको छ । त्यो गलत हो । एउटा कम्पनीले अर्काे कम्पनीमा विजनेश सेयर गर्दा त्यसमा ओभरल्याप भएको छ । दोहोरो गणनाले १८ अर्बभन्दा बढीको प्रिमियम देखिएको हो । खासमा १६ अर्बको मात्र बजार छ ।

बीमा कम्पनीहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ हुँदा यहि व्यापार ठिकै थियो तर पुँजी बढाएर १ अर्ब गरियो । २०७५ असार मसान्तसमम्ममा नयाँ चार कम्पनी पनि थपिने हो भने २१ कम्पनीको चुक्ता पुँजी २१ अर्ब हुन्छ । एक वर्षमा प्रिमियम आम्दानी ३० प्रतिशतले बढ्दा पनि सबै कम्पनीको कुल प्रिमियम २१ अर्ब भन्दा कम हुन्छ । चुक्ता पुँजी भन्दा कुल प्रिमियम कम भएपछि न लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल पाउँछन न त बीमितहरुले नै लाभ लिन सक्ने अवस्था आउँछ ।

विश्व बजारमा कर्मचारीका तलब खुवाउन र लगानी कर्तालाई राम्रो प्रतिफल र बीमितलाई पनि राम्रो प्रतिफल दिनका लागि एक अर्ब चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले साढे तीन अर्बको प्रिमियम संकलन गर्नुपर्छ ।

२१ अर्बको बजारमा २१ अर्बको चुक्ता पुँजी भएका २१ वटा कम्पनी सञ्चालनमा आएपछि ती कम्पनीले कर्मचारीलाई के सुविधा दिन्छन् ? लगानी कर्तालाई कति प्रतिफल दिन्छन् र बीमितलाई लाभ कसरी दिन्छन् ? यस वर्ष अर्को समस्या थपिन्छ । कम्पनीहरुले कर्मचारीलाई धेरै तलब सुबिधाको लोभमा तानातान गर्छन तर त्यसले सञ्चालन खर्च बढ्छ र नाफा घट्ने कुरा निश्चित छ ।

२१ अर्बको बजारमा २१ अर्बको चुक्ता पुँजी भएका २१ वटा कम्पनी सञ्चालनमा आएपछि ती कम्पनीले कर्मचारीलाई के सुविधा दिन्छन् ? लगानी कर्तालाई कति प्रतिफल दिन्छन् र बीमितलाई लाभ कसरी दिन्छन् ? यस वर्ष अर्को समस्या थपिन्छ । कम्पनीहरुले कर्मचारीलाई धेरै तलब सुबिधाको लोभमा तानातान गर्छन तर त्यसले सञ्चालन खर्च बढ्छ र नाफा घट्ने कुरा निश्चित छ ।

त्यस्तै, नयाँ कम्पनी आएपछि बीमा दरमा पनि अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुन्छ । यसले लगानी कर्तालाई प्रतिफल न्युन दिने मात्रै होइन, बीमितलाई लाभ पनि न्यून मात्रै दिन्छ ।

इन्स्योरेन्स भनेको एक प्रकारको सर्भिस सेक्टर हो र यसले देशको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने हो । कोहि पनि घाटामा नजाओस भनेर बीमा गर्ने हो । दुई गाडी खाद्यान्न डुब्यो भने साहुले अर्काे दुई गाडीमा त्यो नोक्सानी असुल्छ । बीमा गरियो भने अघिल्लो नोक्सानीको पैसा बीमाले दिन्छ र पछिल्लो २ गाडीबाट अघिल्लाको नोक्सानी उठाउनु पर्दैन । यसले उपभोक्ता मूल्य समायोजनमा पनि सहयोग नै गर्छ । बीमा क्षेत्रमा नयाँ नयाँ पोलिसी ल्याउन सकिन्छ तर नाफा नभएको ठाउँमा जान मुस्किल छ । हामी गरिब कहाँ जानु पर्ने थियो तर नाफा नहुने ठाउँमा हामी जाने गरेका छैनौं । नाफा हुने व्यवसायको प्रिमियम सरकारले घटाईरहेको छ अनि नोक्सानी हुने ठाउँमा मात्रै जान सकिन्न । सरकारले कृषि तथा पशु बीमा सुरु गरेको तीन बर्ष भयो । तर पनि खासै उत्साह देखिँदैन् । बाढी पहिरोले करोडौंका माछा, धान र पशुको क्षति भएको छ तर थोरैले मात्रै बीमा गरेको देखिन्छ । आम्दानी हुने ठाउँको प्रीमियम घटाउने अनि नाफा नहुने ठाउँमा मात्रै जान भनेर हुन्छ र सरकारले ?

यतिबेला पुराना बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नेहरुले भविष्यमा कस्तो प्रतिफल पाउने छन् ?

नेपालमा धेरै पैसा आर्जन गर्न सक्ने क्षमता भएका उद्योगपति पनि छन् । विदेशमा व्यापारिक सम्झौताका लागि आफ्नो प्रोफाइल देखाउन पनि उनीहरुले बीमा कम्पनीमा लगानी गर्छन् । म फलानो बीमा कम्पनीको सञ्चालक हुँ, यति प्रतिशत लगानी छ भन्दा व्यापार प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्छ । उनीहरुले कम्पनीले दिने लाभांश मात्र हेरेर फाइदाका लागि मात्रै लगानी गर्दैनन । त्यसबाट हुने अप्रत्यक्ष लाभ पनि हेर्छन । तर पनि उनीहरुले कुन समयमा सेयर किन्ने र बेच्ने भन्ने राम्रो जानकारी राख्छन् ।

तर सर्वसाधारण नागरिकले कुरै नबुझी लगानी गर्छन् । जस्तो हेर्नुस एभरेष्टले ६ गुणा हकप्रद सेयर दिन्छ भनेर २६ सय हाले । जसको आम्दानी बार्षिक १० करोड छ । एक वर्षपछि उसको सेयर पुँजी १ अर्ब हुन्छ । १ अर्ब पुँजी भएको कम्पनीको विजनेश २५ करोड पुग्ने मुस्किल छ । त्यो कम्पनीले कति नाफा गर्ने ? कति लाभांश दिने ? उसको सेयरको मूल्य त्यसरी बढ्नु पर्ने हो र ? यो अवस्था जनताले बुझेपछि बीमाको हालत के हुन्छ आफैं बुझौं ।

बैंकहरुकै कुरा गरौं, बैंकहरुले नाफा पनि बढाईरहेका छन तर पनि सेयरको मूल्य घटेको छ । ५० प्रतिशतसम्म बजार मूल्य ओरालो लागेको छ । सिद्धार्थ बैंकको भाउ १४०० बाट ४०० मा झरेको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकको भाउ ६०० बाट ३०० तिर झरिसकेको छ । अब यसरी सेयरको मूल्य घट्ने पालो बीमा कम्पनीहरुको हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

स्वास्थ्य बीमाबारे भ्रामक सूचनाको भर नपर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल