नेपाल  विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत लोड्सेडिङग न्यूनीकरण गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी नियमित विद्युत आपूर्ति गर्न, चुहावट घटाउन र वित्तीय अवस्थामा सुधार ल्याउन ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ ।

आम उपभोक्तालाई नियमितरुपमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने प्राधिकरणको प्रयासस्वरुप सुक्खायाममा समेत काठमाडौ उपत्यका र पोखरालगायतका शहरी क्षेत्रहरुमा २४सै घण्टा नियमित विद्युत आपूर्ति गर्न सफलता मिलेको छ ।

औद्योगिक ग्राहकका हकमा पिकबाहेकको समयमा नियमित विद्युत आपूर्ति गरिएको छ भने अन्य क्षेत्रको लोडशेडिङ्गको समयावधिलाई समेत उल्लेख्यरुपमा घटाइएको छ ।

गत आवमा प्राधिकरणले २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । खुद नोक्सानी १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम रहनुले आगामी वर्ष प्राधिकरणलाई नाफामूलक संस्थाको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने विश्वाआस गरिएको छ ।

सञ्चालन उपलब्धी

प्राधिकरणको ग्राहक सँख्या २९ लाख ७० हजारबाट वृद्धि भई गत वर्ष ३२ लाख ६० हजार पुगेको छ । जसमध्ये गार्हस्थ्य वर्गमा ३० लाख ६ हजार छन् जुन कूल ग्राहक सँख्याको ९३.६५ रहेको छ । त्यस्तै विद्युत बिक्री आयमा गार्हस्थ्य र औद्योगिक ग्राहकको योगदान क्रमशः ४१.८५५ र ३५.६१५ रहेको छ भने अन्य वर्गका ग्राहकको योगदान २२.५४५ छ ।

प्राधिकरणको उत्पादन केन्द्रहरुबाट २ अर्ब ३० करोड ५१ लाख ७० हजार युनिट ऊर्जा उत्पादन भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको २ अर्ब १३ करोड ३१ लाख ४० हजार युनिटको तुलनामा ८ प्रतिशत बढी हो । कालिगण्डकी, मस््याङ्गदी, तथा मध्यमर्स्याङ्गदी जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादित विद्युतले सुक्खायामको उच्चतम् माग व्यवस्थापन गरी लोड्सेडिङ्ग न्यूनीकरणमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको छ ।

भारतबाट १ अर्ब ७७ करोड ७६ लाख ८० हजार युनिट ऊर्जा आयात गरिएकोमा गत आवमा २२.३५ प्रतिशत वृद्धि भई २ अर्ब १७ करोड ५० लाख ४० हजार युनिट ऊर्जा आयात भएको छ ।

भारतबाट आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइनका अतिरिक्त अन्य प्रसारणलाइनबाट समेत गरी औषत करीब २५० मेगावाट विद्युत आयात भएको छ । प्राधिकरणबाट मुलुकभर सञ्चालन गरिएको विद्युत चुहावट नियन्त्रण अभियानका कारण गत वर्षको चुहावट २५.७८ बाट घटाई २२.९ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएको छ ।

वित्तीय विवरण

धेरै वर्षपछि गत आवमा प्राधिकरणले सञ्चालन नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको विद्युत बिक्री तथा अन्य आम्दानीबाट ३५ अर्ब ७ करोड ३५ लाख कूल आम्दानी भएकोमा गत आवमा वृद्धि भई ५० अर्ब २२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्राधिकरणको समग्र आम्दानी करिब ४३.२५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

प्राधिकरणको विद्युत खरिदसमेतको कूल सञ्चालन खर्च ३६ अर्ब ८ करोड ७५ लाखको तुलनामा २६.२८ प्रतिशत वृद्धि भई गत आवमा ४५ अर्ब ५७ करोड २० लाख रुपैयाँ भएको छ । कर्मचारीको तलब भत्ता तथा विद्युत खरिदमा भएको वृद्धिका कारण सञ्चालन खर्च बढ्न गएको देखिन्छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालन नोक्सानी ३ अर्ब ६ करोड ३९ लाख रहेकोमा गत आवमा २ अर्ब ४० करोड ७३ लाख रुपैयाँ नाफा भएको छ ।
यद्यपि खुद नोक्सानी ८ अर्ब ८९ करोड भएकोमा गत आवमा ९७ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा झरेको छ ।

विद्युत चुहावट न्यूनीकरण, आयातित विद्युतको औषत खरिद दरमा कमी, विद्युत महशुलमा समायोजन, प्रमुख शहरहरुमा नियमित विद्युत आपूर्ति एवं आंशिक रुपमा भएको वित्तीय पुनर्संरचना लगायतका संस्थागत सुधारले गत आवमा खुद नोक्सानी न्यून गर्न सकिएको हो ।

निर्माणसम्पन्न र निर्माणाधिन आयोजना

खिम्ती–ढल्केवर २२० केभी., हेटौंडा–कुलेखानी दोस्रो–स्युचाटार १३२ के.भी., भुलभुले–मर्स्याङ्गदी १३२ के.भी. प्रशारण लाइन र ग्रिड सबस्टेशन अपग्रेडिङ, चपली १३२र ६६ के.भी. सबस्टेशन विस्तार, मिर्चैया १३२र३३ के.भी. सबस्टेशन, कटैया–कुशाहा १३२ के.भी., रक्सौल–परवानीपूर १३२ के.भी. तथा कुसुम–हापुरे १३२ के.भी. लगायतका मुख्य प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन गत आवमा सम्पन्न भएका छन् । १३२, २२० र ४०० के.भीका अन्य प्रशारणलाइन तथा सबस्टेशन आयोजना विभिन्न चरणमा निर्माण भइरहेका छन् ।

३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको सुरुङलगायत निर्माण कार्यसम्पन्न भएको छ । हालसम्म आयोजनाको ९९.१९ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । यो आयोजना आउदो डिसेम्बरदेखि सञ्चालनमा आउनेछ ।

१४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको करीब ८०.५ प्रतिशत कार्यसम्पन्न भएकोले बाँकी कार्य डिसेम्बर सम्ममा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजना निरन्तरको प्रयासस्वरुप करीब २ वर्षपछि सुचारु भई हालसम्म करीब ६० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएकोले अप्रिल २०१९ सम्ममा सम्पन्न हुनेगरी निर्माण भइरहेको छ ।

सहायक कम्पनी मार्फत् निर्माणाधीन आयोजना

चिलिमे जस्तै कम्पनी मोडेलमा विभिन्न जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्राधिकरणको अभ्यास प्रभावकारी भएकोले प्राधिकरणबाट विभिन्न सहायक कम्पनी स्थापना गरी ती कम्पनीमार्फत् देहायका आयोजनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा स्वदेशी पुँजीमा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना आयोजना सन् २०१८ को डिसेम्बरसम्म सञ्चालन हुनेगरी निर्माण भइरहेको छ ।

तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडद्वारा निर्माणाधीन १४० मेगावाटको तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३बी जलविद्युत आयोजना र रघुगङ्गा हाइड्रो( इलेक्ट्रिक कम्पनीद्वारा निर्माण हुने ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनोटको अन्तिम चरणमा रहेका छन् ।

निजी क्षेत्रको सहभागिता

प्राधिकरणले बढ्दो विद्युतको माग पूरा गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि हुनेगरी विद्युत खरिद बिक्री गर्ने प्रक्रियालाई पारदर्शी र सरलीकरण बनाएको छ । प्राधिकरणले रन अफ रिभर, पिकिङ रन अफ रिभर तथा जलाशययुक्त गरी ३ किसिमका जलविद्युत आयोजनाका लागि विद्युत खरिद दर निर्धारण गरेको छ । विदेशी मुद्रामा विद्युत खरिद गर्ने निर्र्दे्शकासमेत जारी गरिएको हुँदा यसबाट विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना भएको छ ।

प्राधिकरणले हालसम्म निजी क्षेत्रका विभिन्न २१३ वटा प्रवर्द्धकसँग ३ हजार ३९५ मेगावाट बराबर विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न गरेकोमा ४४१ मेगावाट बराबरका विभिन्न ६० जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध छन् ।

२ हजार ९३३ मेगावाट बराबरका १५१ जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् ।  प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट ग्रिड सोलार पावर प्रोजेक्टबाट उत्पादन हुने विद्युतको खरिद दर कायम भई सम्बद्ध आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ ।

भावी कार्ययोजना

ग्राहकको सेवा र सन्तुष्टि लाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने र प्राधिकरणलाई आर्थिक रुपमा सक्षम र व्यावसायिक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ प्राधिकरण अघि बढिरहेको छ । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुदृढ गर्न सञ्चालन खर्चमा न्यून, स्वःउत्पादन वृद्धि, विद्युत चुहावट घटाउँदै विद्युतको बिक्री परिमाण बढाउने लगायत उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी थप आयआर्जन गर्नुका साथै उत्पादन लागतको आधारमा विद्युत महशुल समायोजन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।

विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न तथा लोडसेडिङ्ग निराकरणका लागि अल्पकालीनरुपमा आयातित तापीय विद्युत र स्वदेशको सौर्य तथा बायोमासबाट उत्पादित विद्युत, रन अफ रिभर जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको उचित समिश्रण प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
आगामी वर्षमा माथिल्लो तामाकोसी, निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने जलविद्युत र राष्ट्रिय ग्रिडमा आबद्ध हुने सौर्य विद्युत समेतबाट कुल ६०० मेगावाटसम्म प्रणालीमा थप हुने देखिन्छ ।

आउँदो २ देखि ३ वर्ष्भित्र निर्माणाधीन जलविद्युत तथा प्रसारणलाइन आयोजनाहरु सम्पन्न गरी प्रणालीमा थप १ हजार २०० मेगावाट विद्युत प्राप्त गर्नेतर्फ हाम्रो प्रयास केन्द्रित रहनेछ ।

प्राधिकरणको प्रमुख साझेदारीमा इन्जिनियरीङ र विद्युत व्यापार कम्पनीहरुको स्थापना गरिएको छ । सरकारको ग्रिड कम्पनीमा प्राधिकरणको ४८ प्रतिशत अंश छ भने उत्पादन कम्पनीमा समेत प्राधिकरणको उल्लेख्य साझेदारी छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मुलुकको संघीय संरचनाअनुरुप ७ वटा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्व रहेको क्षेत्रीय कार्यालयलाई वितरण कम्पनीको रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिनेछ । यसले विद्युत खरिद तथा बिक्रीको बजारसमेत सिर्जना गर्नेछ ।

राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत विकास दशक कार्ययोजना, २०७२ मा उल्लेख भएअनुसारको उत्पादन मिश्रणको नीति अनुरुप प्राधिकरणले जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरुको विकास एवं निर्माणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।

विद्युतको दीर्घकालीन माग सम्बोधन गर्न दूधकोसी (९०० मेगावाट), तमोर (७६२ मेगावाट), उत्तरगङ्गा (३०० र ६०० मेगावाट), आँधिखोला (१८० मेगावाट) जलाशयुक्त आयोजनाहरु र माथिल्लो अरुण (७०० मेगावाट) र तामाकोसी(५ (९५ मेगावाट) जस्ता पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनाहरुका साथै ६० मेगावाटको मोदी जलविद्युत आयोजनासमेत प्रभावकारीरुपमा विकास, निर्माण र सञ्चालन गर्न प्राधिकरणबाट विभिन्न सहायक कम्पनीहरु स्थापना भइसकेका छन् ।

उल्लेखित आयोजनाका अतिरिक्त २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनासमेत अधिकतम क्षमतामा विकास निर्माण गर्न सकिए करीब ३ हजार ५०० मेगावाट थप विद्युत उत्पादन हुने भएकोले सो अनुसार आयोजनाको विस्तृत अध्ययनका साथै परामर्शदाता छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई जलाशयुक्त तथा पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले त्यस प्रकारका आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुने विद्युतको छुट्टै दर निर्धारणसमेत गरिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयबाट अगाडि सारिएको “नेपालको पानी जनताको लगानी” कार्यक्रमबाट आम नागरिकलाई जलविद्युत विकासमा उत्साहपूर्वक सहभागी गराई आवश्यमक लगानी जुटाउन महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने देखिन्छ । प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुबाट निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनामासमेत जनताको लगानी सुनिश्चिहत गरिनेछ ।

उत्पादित विद्युत तोकिएको लोड सेन्टरमा पुर्याउन एवं आयात–निर्यात प्रयोजनका लागि पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण ४०० के.भी. प्रशारण लाइन निर्माण गर्न आवश्यक भएको छ ।

विद्युत विकासका साझेदार निकायहरु विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अमेरिका समेतको सहयोगमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ४०० के.भी. लाइन निर्माण गर्ने योजना बढाइएको छ । त्यस्तै न्यूबुटवल–गोरखपुर तथा गल्छी–केरुङ क्रसबोर्डर ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आगामी ५ वर्ष्भित्र निर्माणसम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ । यी अन्तरदेशीय ४०० के.भी. प्रसारणलाइन विद्युत आयात निर्यात तथा इनर्जी बैंकिङका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।

विद्युतको आपूर्ति, माग र वितरणबीच सन्तुलन कायम गर्न वितरण प्रणालीको क्षमता वृद्धि, स्तरोन्नती र विस्तार गर्नुपर्ने भएकोले आगामी वर्षहरुमा सोको लागि पर्याप्त, लगानी जुटाई आगामी १० वर्ष्भित्र करीब १२ हजार मेगावाटसम्मको विद्युत खपत गर्न सक्नेगरी मुलुकका प्रमुख शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रहरुमा वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने योजना छ । वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी सुरक्षित र गुणस्तरयुक्त विद्युत आपूर्ति गर्न काठमाडौं लगायतका प्रमुख शहरहरुमा वितरण प्रणाली भूमिगत गरिनेछ ।

विद्युत चुहावट घटाउन, सेवा प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा ग्राहकहरुलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउन स्मार्ट मिटर र स्मार्ट ग्रिडलाई प्राथिमकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । ग्रिड सबस्टेशनमा सौर्य शक्ति र इनर्जी स्टोरेज ब्याट्रिको समायोजन गरी कुनै एक ग्रिड सबस्टेशनमा नमूना आयोजनाको रुपमा स्मार्ट ग्रिड कार्यान्वयन गरिनेछ ।

सौर्य शक्तिलाई ग्रिडमा जोड्ने नेट मिटरिङको अवधारणालाई विस्तार गरिनेछ । अनलाईन तथा एकीकृत भुक्तानी प्रणालीलाई अबलम्बन गरी ग्राहकहरुलाई थप सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । यस्ता आधुनिक प्रविधिको अबलम्बनले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुनाको साथै सेवाको लागत खर्चसमेत घटाउन मद्दत पुग्नेछ ।

आगामी दिनमा प्राधिकरणले विद्युत माग व्यवस्थापन तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रममा विशेष जोड दिनेछ । ऊर्जा दक्षता भएका लीड चिम, पङखा, क्यापासिटर बैंक, पानी तान्ने मोटर लगायतका उपकरणको प्रयोगमा व्यापकता ल्याई ऊर्जाको उच्च माग व्यवस्थापन गरिने छ ।

प्राधिकरणसँग मुलुकभर रहेको सञ्चार नेटवर्क तथा जग्गा जमिनको समुचित उपयोगबाट प्राधिकरणले उल्लेख्य आम्दानी गर्नसक्ने देखिन्छ । अप्टिकल फाइवरको विस्तार गरी आयआर्जन गर्ने, प्राधिकरणको जग्गामा व्यावसायिक भवन निर्माण गर्ने, मौजुदा पोल प्लाण्ट तथा ट्रान्सफरमर वर्कसपलाई नयाँपोल तथा ट्रान्सफरमर उत्पादन गर्न सक्नेगरी विस्तार तथा स्तरोन्नती गर्ने लगायतका व्यावसायिक क्रियाकलापहरु प्राधिकरणले अघि बढाइएको छ ।

प्राधिकरणको एक मात्र भारप्रेषण केन्द्रलाई स्तरोन्नती गरी क्षेत्रीयस्तरमा समेत विस्तार गरिनेछ । संस्थाको कामकारबाही कागजविहिन र डिजिटल बनाउनेतर्फ समेत प्राधिकरण अग्रसर रहेको छ ।

विद्युत व्यापार व्यवसाय आगामी दिनहरुमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र चिलिमेका सहायक कम्पनीहरुबाट निर्माणाधीन २७० मेगावाट बराबरका आयोजनाहरु सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएपश्चात् प्रणालीमा सुक्खा मौसममा विद्युत अपुग हुने र वर्षायाममा विद्युत उत्पादन बढी भई खेर जान नदिन अन्तरदेशिय व्यापार र इनर्जि बैंकिङमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

यसैअनुसार भारतका विभिन्न राज्यहरुसँग अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार एवं इनर्जि बैंकिङ पद्दतिमा विद्युत आदान–प्रदान गर्ने योजना प्राधिकरणको रहेको छ । यसका साथै अफ पिक आवरमा स्वदेशमै विद्युत खपत गर्नसमेत प्रोत्साहन गरिनेछ ।

(विद्युत् प्राधिकरणको ३२ औ वार्षिकोत्सवमा  घिसिङले सार्वजनिक गरेका योजनाकाे सम्पादीत अंश)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

गर्मीयाममा कस्तो पेयपदार्थ पिउने त ?

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

ओटीटीसँग डराइरहेको टेलिकम उद्योग

उद्यमीलाई छेकबार, घुमन्तेलाई भोज