काठमाडौं । नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकमात्र स्थानीय तहमा पुगेर बैकिङ सेवा दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेको छ ।

७४४ स्थानीय तहमध्ये बैंक शाखा पुग्न बाँकी २२५ ओटा संचित कोषमा व्यायभार हुनेबाहेक अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने वित्तीय संस्था जान पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यससँगै राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक ती क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न मंगलबार राष्ट्र बैंकले डेभलपेन्ट बैंकर्स संघलाई पत्र पठाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले पठाएको उत्त पत्रका आधारमा बुधबार डेभलपमेट बैंकर्स संघले १२ ओटा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले छलफल गरे ।

उक्त छलफलमा एक साताभित्रै संचालनमा रहेका विकास बैंकलाई पाएक पर्ने र तत्कालै शाखा खोल्न सकने सम्भावना भएका स्थानीय तहको पहिचान गरी राष्ट्र बैकमा बुझाउने निर्णय भएको संघका अध्यक्ष भतरजार ढकालले जानकारी दिए । आर्थिक अभियान दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अमेरिका भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्किए अर्थमन्त्री पुन

राहुघाटमा निर्माणाधीन ५ जलविद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा

बागलुङका ४ विद्यालय गाभिँदा ३१ विद्यालय घटुवा

सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन : सुरुङ खन्न ११० मिटर बाँकी

बाँकेमा २ सय ६५ घरेलु उद्योग बन्द

सहकारी घोटाला छानबिनमा सरकार गम्भीर छैन : आरजु राणा