संविधान कार्यान्वयनका चुनौति र महान्यायधिवक्ताको भूमिका

  २०७४ साउन १८ गते ९:४१     जगदीश दाहाल

जगदीश दाहाल

स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा ६ प्रदेशको भयो । त्यसमा भरतपुर उपमहानगरको मतगणना विवादका कारण फेरी १९ नम्बर वडाको निर्वाचन हुँदैछ । प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचत मिति घोषणा भएको छ तर निर्वाचन हुन बाँकी छ । स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी र तीन चरणमा गरी सम्पन्न गर्न सरकारलाई एक वर्ष लाग्यो ।

अब प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुन बाँकी छ । संविधानले निर्धारित गरेको मितिमा बाँकी सबै निर्वाचन हुनैपर्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनु प्राथमिक सर्त हो । तर, हामीकहाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट एउटा पक्ष छ, जसले निर्वाचनको विरोध गर्दै बहिस्कार गरिरहेको छ । र नेपालको राजनीतिक वृत्तमा संविधान कार्यान्वयन सबैभन्दा जटिल चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ ।

विद्यमान संविधान र निर्वाचन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट पक्षको प्राथमिक माग संविधान संशोधन नै हो । तर, यो असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन नगरी नहुने अवस्थामा अर्कातर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल संशोधनका लागि तयार छैन । यही मतभेदका बीच मध्यमार्गी बाटो खोजेर परिस्थितिलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गराउनु नेतृत्वको प्रमुख चुनौती हो ।

अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जारी भएका कारण पनि अहिलेको संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजानु निकै सकसपूर्ण छ । सारमा भन्दा संविधान जारी गर्नुभन्दा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु कैयौं गुणा चुनौतीपूर्ण छ । संविधान कार्यान्वयनमा नगए नागरिकको समृद्धिको चाहना तथा देशको विकासको गति दुवै धरापमा पर्छन् ।

अहिले कार्यान्वयनको चरणका रहेको नेपालको संविधान सहज तरिकाले जारी भएको होइन । अप्ठेरो परिस्थितिमा संविधानसभाले बाध्यतावश संविधान जारी गरेको थियो । सर्वस्वीकार्य नभईकन आएको वा जारी भएको संविधान कार्यान्वयन सहज हुँदैन ।

त्यति मात्रै होइन, सबै क्षेत्र र जातिमा लागू गर्न पनि समस्या हुन्छ र संविधान निष्प्रभावी पनि हुन सक्छ भन्ने मेरो त्यही बेलादेखिको धारणा हो । तर, अहिले समय–परिस्थितिले कोल्टे फेरेको छ । संविधान कार्यान्वयनका केही प्रक्रिया अगाडि बढेका छन् ।

विगतमा भएका संवैधानिक नियुक्ति, सरकार परिवर्तन, स्थानीय तहको निर्वाचन आदि विषयलाई संविधान कार्यान्वयनको पक्ष मान्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा संविधान कार्यान्वयनमा केही प्रगति भएको छ, तर पनि आजका मितिसम्म पनि संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वको जति भूमिका हुन्छ, उत्तिकै नेतृत्वमातहत चल्ने अन्य निकायको पनि हुन्छ । संवैधानिक संयन्त्रका सबै अवयवहरू समन्वयात्मक रूपमा परिचालित हुने हो भने संविधान कार्यान्वयन सहज हुन जान्छ । सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले अन्य निकायहरूसँग समन्वयात्मक रूपमा सहकार्य गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको खण्डमा संविधान कार्यान्वयन सहज हुने हो ।

तर, अहिले आवश्यक परेको समन्वयकारी भूमिका कुनै संवैधानिक पदाधिकारीले निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । संविधान जारी भइसकेपछिका सरकारका गतिविधि हेर्र्दा पनि यस्तै महसुस हुन्छ । यसअघिको प्रचण्ड सरकारको कार्यकाल संविधान कार्यान्वयनका हिसाबले राम्रै भयो । तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छन् ।

उनको विगतको काम–कारबाही र अनुभव हेर्दा र बुझ्दा उनी जस्तोसुकै संकट पनि व्यवस्थापन गरेर पार लगाउन सक्ने व्यक्तित्व हो । नपत्याउँदो खोलाले बगाउँछ भनेजस्तै उनी सुदूर पश्चिमबाट आएर विद्यार्थी राजनीतिबाट आफ्नो यात्रा सुरु गरी चार पटक प्रधानमन्त्री भईसके । देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका सभापति भएका छन् ।

दुर्गम स्थानको सामान्य परिवारबाट राजनीतिमा आएको व्यक्ति मुलुककै ऐतिहासिक, पुरानो र सबैभन्दा ठूलो पार्टीको सभापति हुनु प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । अन्य दलसँग मिलेर समस्या समाधान गर्न र संविधान कार्यान्वयन गर्न उहाँ सफल हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ । यद्यपि त्यस्ता संकेत भने देखिन लागेका छैनन् । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गर्नु उहाँको सफलता हो । तर, अहिले पनि काममा ढिलासुस्ती छ ।

आलोचना प्रशस्त छन् । साना र कमजोर दलहरूलाई मिलाएर सरकार बनाउनु र शक्तिशाली प्रतिपक्ष, आलोचना मात्रै होइन, गौंडागल्छेडा थुनेर अप्ठेरो पार्ने गरी उत्रिएरै संविधान मान्दै मान्दिनँ भन्ने शक्ति र सशस्त्र द्वन्द्वमै जान्छु भन्ने शक्ति पनि छन् । यी सबै विषयलाई विश्लेषण गर्दा अप्ठेरो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।

त्यतिमात्रै होइन, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रतिपक्ष सबैसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिदिने र प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिनेको पनि कमी छ । हुन त यो सबै कुरा सोच्दै हुनुहुन्छ होला, गर्दै हुनुहुन्छ होला । निकास कसरी दिने भन्ने विषयमा प्रधानन्त्रीको ध्यान गएकै होला । राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि देखिएको छ, तर पनि कुनै न कुनै व्यक्ति कहीँ न कहीँ महत्वपूण भूमिकामा हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीका वरिपरि रहनेमध्ये प्रधानमन्त्रीले चयन गर्ने कानुनी सल्लाहकार अर्थात् महान्यायाधिवक्ताको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो भनेको के हो भने महान्यायाधिवक्ता नेपालको महान्यायाधिवक्ता हो । नेपाल सरकारको सल्लाहकार हो । यसको अर्थ कार्यपालिकाको सल्लाहकार हो । न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको पनि सल्लाहकार हो । सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सल्लाहकार हो । केवल प्रतिरक्षात्मक भूमिका मात्र होइन, उसले प्रतिरक्षा पनि गर्छ । तर, त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त समन्वयात्मक सल्लाहकारीय भूमिका नै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिने भनेकै न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, राष्ट्रपति र अन्य संवैधानिक निकायलाई कस्तो किसिमले चलाउने र कुन भूमिकामा रहेर संविधान कार्यान्वयनको दिशातर्फ मुलुक र सरकारलाई सही दिशामा हिँड्न मद्दत गर्ने भन्ने कुराको सल्लाहकारीय र समन्वयकारी भूमिका नै महान्यायाधिवक्ताको महत्वपूर्ण काम हो । यदि संविधानको कार्यान्वयमा सही ढंगले गए मात्रै नेपालको विकासले तीव्र गति लिन्छ र नागरिक समृद्ध हुन सक्छन् ।

अबका दिनमा त्यस्तो गर्न सक्ने सक्षम, गतिशील, उच्च अध्ययन भएको, राष्ट्रिय र अन्तर्र्रािष्ट्रय रूपमा महान्यायाधिवक्ताको रोल बुझेको र प्रधानमन्त्रीलाई त्यस किसिमले सल्लाह दिन सक्ने तथा सरकारका तर्फबाट न्यायपालिकामा प्रतिरक्षा गर्दा जायज र परिणाममुखी रूपमा उभिन सक्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार तथा महान्यायाधिवक्ता हुनुपर्छ ।

यसरी भन्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक रूपले संगठनमा समन्वय, ब्यालेन्सको भूमिका तथा प्रतिपक्षलगायत संविधान नमान्ने पक्षलाई संविधान मान्ने र संविधान कार्यान्वयनको दिशालाई सहज बनाउने किसिमको भूमिका र सल्लाहको त्यत्तिकै टड्कारो आवश्यकता छ ।

तब मात्रै संविधानसभाले जारी गरेको संविधान सार्थक, सही प्रयोग र मुलुकलाई अग्रमनतिर लैजान सफल हुन्छ । अन्यथा मुलुक अहिलेको प्रधानमन्त्री र उसको दल कमजोर भयो भनेर संविधान कार्यान्वयनको दिशामा सही मार्ग दिन सकेन भने असफल राष्ट्र हुने खतरा देखिन्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.