काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा बार्षिक मुल्य बृद्धिदर औसत ५ प्रतिशत मुनि रहे पनि शिक्षा क्षेत्रमा सर्वसाधरणले यसअिघ भन्दा साढे १० प्रतिशत रकम खर्चिनुपरेको छ।

यो प्रवृत्ति नयाँ भने होईन। विगतमा पनि शिक्षा क्षेत्रको महँगी उच्च दरले बढ्दै आएको देखिन्छ।

स्कुल तथा कलेज सञ्चालकहरुले मनपरी ढंगले शुल्क बढाउँदै जाने तर सरकारले भने प्रभावकारी रुपमा नियमन तथा अनुगमन र दोषिलाई कारबाही गर्न नसकेकाले यस्तो प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको जानकारहरु बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर करिब ५ प्रतिशत भन्दा कम रहेको देखिन्छ। यो करिब एक दशक यताकै न्यून हो। तर शिक्षाको मूल्य भने औषतबजार मुल्यभन्दा दोब्बरे बढेको छ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बीमकलाई प्राधिकरणले भन्यो : भ्रम सिर्जना नगरी दावी भुक्तानी सुरु गर्नुस्

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कारबाही नगर्न आदेश

बैंकरका सामू राष्ट्र बैंक स्तब्ध

टीभीएस अपाचेको आरटीआर १६० सार्वजनिक, मूल्य तीन लाख बढी

सीईडीबी हाइड्रोले डाक्यो वार्षिक साधारण सभा, बुक क्लोज कहिले ?

प्राधिकरणको आम्दानीबाट विद्युत सहुलियत धान्न सम्भव छैन : घिसिङ