झलकप्रसाद खनाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड

गुड फर पेमेन्ट चेकको विषयमा भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकमा पछिल्लो समय देखिएको समस्या के हो ?

समस्या होइन, समस्या सिर्जना गर्न खोजिएको हो । तत्कालिन एचएण्डबी डेभलपमेन्ट बैंकको गुड फर पेमेन्टको समस्या २०६९ साल मंसिरमा थियो । २०७० सालमा त्यो समस्या थियो । २०७१ सालसम्म पनि त्यो समस्या थियो ।

समस्या देखिएपछि तत्कालिन बैंक सञ्चाक समिति हट्यो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हटाइयो । राष्ट्र बैंकले टेक ओभर गर्यो । छानविन भयो । सम्बन्धित विषयका दोषीहरु जेलमा छन् । उनीहरु विरुद्धको सरकारवादी मुद्दा अदालतमा जारी छ ।

राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन लिएपछि गुड फर पेमेन्ट चेकधारीहरु र राष्ट्र बैंकबाट आएको व्यवस्थापनबीच एउटा सहमति बन्यो । त्यो सहमतिलाई बैंकको वार्षिक साधारणसभाले पनि अनुमोदन गर्यो र कार्यान्वयन पनि भईसक्यो ।

जसको नाममा गुड फर पेमेन्ट जारी भएको थियो उनीहरुकै प्रस्तावअनुसार बैंकले ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिने र दोषीबाट विगो भराउने गरी अदालतबाट फैसला आयो भने त्यो अवस्थामा बाँकी ४० प्रतिशत पनि भुक्तानी दिने सहमति भएको छ । दोषीबाट अदालतले विगो भराएको अवस्थामा त्यस रकमबाट ४० प्रतिशतमा पहिलो अधिकार गुड फर पेमेन्ट चेकधारीको हुने र बाँकी रहेको ६० प्रतिशत रकम बैंकको हुने सहमति भएको हो । दुई पक्षबीच लिखित कबुलियतनामा भएको छ, दायाँ बायाँ औठा छाप लगाईएको छ, सहि छाप गरिएको छ । उहाँहरुले पाएको गुड फर पेमेन्टका चेक बैंकलाई बुझाउनु भएको छ र ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी लिईसक्नु भएको छ ।

अब भन्नुहोस्, उहाँहरुप्रति बैंकको दाहित्व छ कि छैन ? दोषीहरु अझै जेलमा छन् । सरकारबादी मुद्दा अझै अदालतमा छ । पुनरावेदनको वाणिज्य इजलासबाट फैसला भएको छ । वाणिज्य इजलासको फैसला अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।

वाणिज्य इजलासको फैसलाले के भन्यो ?

वाणिज्य इजलासको फैसला कानुनी सिद्धान्त आधारमा आएको छ । गुडफर पेमेन्ट चेक जारी भएपछि त्यसको भुक्तानी गर्ने दाहित्व बैंकको हो भन्ने फैसलाको सार छ । तर गुडफर पेमेन्ट चेक किन जारी भयो, चेक जारी गर्नुको कारण के थियो ? लेनदेन गर्ने दुई पक्षबीच कारोबार हुनुको कारण के थियो ? लेनदेनलाई पुष्टि गर्ने कारोबार भएको थियो कि थिएन ? भन्ने प्रश्नमा अदालत गएको छैन ।

महत्वपूर्ण कुरा के हो भने झगडिया दुई पक्षबीच सहमति भैसकेपछि त्यो विवाद सकियो । अदालतले पनि गुडफर पेमेन्ट चेकधारीलाई पेमेन्ट गर्नु भनेर निर्देशन दिएको छैन । यो अवस्थामा विवाद झिक्नुको अर्थै छैन ।

पुरानो विवाद बाझिएपछि यसको समाधान कसरी गर्ने भनेर बैंकले नयाँ कोणबाट सोचेको छ ?

म लगायत बैंक व्यवस्थापन टिम भनेको बैंकको कर्मचारी हौ, सञ्चालक समितिले, बैंकको साधारणसभाले वा सेयरधनीले दिएको जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्ने हो । हामीलाई पुरानो विवादमा सहमति गरिसकेका मानिसहरु विवाद गर्न आएको अवस्थामा पैसा भुक्तानी दिने अधिकार छैन, हामीले गर्न पनि सक्दैनौ । म अहिले यति मात्र भन्छु कि बैंक र सम्बन्धित व्यक्तिबीच जे कबुलियतनामा भएको त्यही अनुसार हामीले काम गर्ने हो । जो विवाद गर्न आउनु भएको छ, उहाँहरुले अहिले विवाद गर्ने कुनै आधार छैन, उहाँहरु अदालतको विचारधिन मुद्दाको वादी पनि होइन, प्रतिवादी पनि होइन । यो विषयमा दुई पक्षबीच समझदारी भईसकेको छ । सरकारवादी मुद्दाको अन्तिम फैसला पनि आएको छैन । यो अवस्थामा विवाद गर्नुको कुनै औचित्य, आधार, कारण केही पनि छैन । नयाँ कोणबाट वार्ताको जरुरी पनि छैन ।

बैंक र पीडित पक्षबीच सहमति भईसकेको हो भने अदालतमा मुद्दा कसले हालेको हो ?

गुडफर पेमेन्ट चेक पाउनेहरु अदालत गएका छैनन् । तर चेक जारी गर्ने बैंकका कर्मचारी र जसको अनुरोधमा चेक जारी गरिएको थियो, उनीहरुलाई बैंकले अपराधीको रुपमा जाहेरी गर्यो । सरकारले उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरी जेलमा राखेको छ र बैंकको जाहेरीको आधारमा सरकारी पक्ष नै अदालत गएको हो ।

पछिल्लो समय विवाद भएपछि बैंकले वार्ता र सहमतिको कुनै प्रयास गरेको छैन ?

हामी इमान्दार हुने हो भने यसअघि भएको सहमति र कबुलियतनामा नै काफी छ । यदि इमान्दर नहुने हो भने जति पटक छलफल गरेपनि, सहमति गरेपनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन, भ्यालु हुँदैन ।

दुई पक्षबीच भएको कबुलियतनामा पछि वाग्मतीमा धेरै पानी बगिसक्यो । सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकमा भिवोर विकास बैंक आएर गाभिएको छ । बैंकको सेयरधनीमा, संरचनामा धेरै परिवर्तन आईसकेको छ । मर्जरको प्रक्रिया लामो समय चल्दा गुड फर पेमेन्टधारीहरुले कुनै गुनासो, दावी, उजुर बाजुर केही पनि गर्नुभएन । हामीले सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक र गुडफर पेमेन्ट चेक लिने पक्षबीच भएको सहमतिपत्रबारे एक उपसमिति बनाएर, कानुनी रुपमा गहिरो विश्लेषण र परामर्शपछि कबुलियतनामामा उल्लेख भएको भन्दा बढी दाहित्व बैंकलाई हुँदैन भनेर नै मर्ज भएको हो । यतिबेला भिबोरका सेयरधनी पुरानो सम्झौता, जो नेपाली कागजमा लेखेर ल्याप्चे लगाईएको विपरितका माग पूरा गर्न तयार हुँदैन । जो व्यक्तिहरु अहिले पुरानो केसलाई विवादको रुपमा उठाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरुसँग गुडफर पेमेन्टको चेक पनि छैन । अब के आधारमा फेरी छलफल गर्ने ? के वार्ता गर्ने, के सहमति गर्ने ? कुनै ठाउँमा छैन ।

त्यतिबेलाको घोटालामा जुन पैसा बैंकबाट बाहिर गयो, त्यो पैसा कही कतैबाट उठ्ने, उठाउने ठाउँ छैन ?

एउटा विकास बैंकबाट, त्यो पनि एक शाखाबाट ८३ करोडको गुड फर पेमेन्ट चेक लिनु, एउटै व्यक्ति २२/२३ करोड रुपैयाँ हिनामिना गर्नु, एउटै व्यक्तिलाई १२ वटासम्म ५० लाख/५० लाख दरको गुडफर पेपेन्ट जारी गर्नु पर्ने कारण के थियो ? त्यसको स्रोत के थियो ? दिने लिनेबीचको कारोबार के थियो ? त्यतिबेला यस्ता कुरा खोतलेर गएको भए यति ठूलो नोक्सानी हुने थिएन । जो दोष थिए उनीहरु जेलमा छन्, उनीहरुसँग विगो भराउने भनिएको छ तर हितग्राहीको बारेमा किन प्रश्न गरिएन ? जसले गुडफर पेमेन्ट चेक पाए, उनीहरुले त्यो चेक किन पाए ? किन प्रश्न गरिएन ? एकै दिन एकै व्यक्तिले ५०÷५० लाखका १२ वटा चेकबाट ६ करोड रुपैयाँको गुडफर पेमेन्ट चेक किन लियो ? उसले पाउनु पर्ने चेक थियो नि नपाउनु पर्ने चेक थियो ? त्यसभित्रको सत्यता के हो ? किन छानविन भएन ? म त त्यतिबेला यो बैंकमा थिइन ।
दोषी पत्ता लागेको छ, नियन्त्रणमा छ । के दोषीबाट विगो भराउने कुरा कार्यान्वयन हुन सक्दैन ?

दोषी बैंकको कर्मचारी छ, खातावाला छ । उनीहरु जेलमा छन् । दोषी दुई जना मात्र हुन् कि अरु पनि छन् ? समग्रमा सबै दोषीहरुको खोजी र छानविन भयो कि भएन ? विचारणीय विषय छ । यहाँ व्यक्तिले अपराध गरेको छ, दोषी प्रमाणीत भएको छ र जेलमा बसेको छ, अनि दोषीले गरेका काम चाही सक्कली हुने ? कसरी हुनु सक्छ ? सक्कली नै हो भने पनि दोषी व्यक्ति हुने, सजाय संस्थाले भोग्नु पर्ने ? कुनै कर्मचारीले अरु मानिसहरुसँग मिलेर अपराध गरिरहेको छ भने कर्मचारीसँग मिलेर अपराध गर्नेहरुलाई छुट दिन मिल्छ ? सुरक्षामा खटेको कुनै प्रहरीले निर्दोष व्यक्तिलाई गोली हानेर मार्यो कारवाही प्रहरीलाई गर्ने कि गृहमन्त्रालयलाई ? प्रहरीलाई बन्धुक दिएर सुरक्षको जिम्मेवारीमा खटाउने काम त गृहमन्त्रालयले गरेको हो नि । कर्मचारीलाई बैंकले अधिकार दिएको थियो तर उसले अधिकारको दुरुपयोग गर्यो । उसको मनासय नै गलत थियो ।

अहिले उत्पन्न विवादले लुम्बिनी फाइनान्ससँगको मर्जलाई कत्तिको प्रभावित पारेको छ ?

आफूले भोगेको समस्या आफूलाई जति छर्लङ थाहा हुन्छ, अरुलाई थाहा हुँदैन र आशंका बढी हुन्छ । यतिबेला उहाँहरु शसंकित हुन् स्वभाविक छ तर हामीले बास्तविकता बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौं । सबैभन्दा खराव परिस्थिति पनि केही अवसरहरु हुन्छन् । कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भने झै हामी दुई संस्थाबीच अलग अलग क्षमता छ । फरक क्षमताबीचको मर्जले सिनर्जी प्राप्त हुन्छ । दुबै संस्थाको आफ्नै आवश्यकता र बाध्यताका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौं ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महालक्ष्मी विकास बैंकले गर्यो महिला उद्यमी लक्षित सशक्तीकरण अभियान

गरिमा बैंक र ट्रेकिङ एजेन्सीबीच कर्जामा सहुलियत सहित सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता

कामना सेवाद्वारा पोखरा विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गरि हस्तान्तरण

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर तुल्सीपुरस्थित मालपोत कार्यालयमा

सिटिजन्स बैंक १८औं वर्षमा प्रवेश, ग्राहकलाई एक महिनासम्म विशेष छुटसहित क्यास ब्याक