काठमाडौं । सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सम्बन्धित कम्पनीले नै कामदार माग गर्दा आवश्यक खर्च व्यवहोर्नुपर्ने भन्दै फ्रि भिसा, फ्रि टिकेट अनिवार्य गरेको पुगेको छ ।

सरकारले कामदारलाई वैदेशिक रोजागरीमा पठाउँदा कामदारसँग सेवा शुल्कको रुपमा १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिनुपर्ने गरी गरेको निणर्य यही असार २१ गते २ वर्ष पार गर्दै छ । तर, सरकारले घोषणा गरेको यो व्यवस्था अहिलेसम्म पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

व्यवसायीले सेवा शुल्क लिएको मात्रै १० हजार रुपैयाँ र अभिमुखिकरणको २ हजार रुपैयाँसम्मको मात्रै बिल दिने गरेका छन् । हरेक वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिसँग रोजगारको गन्तव्य अनुसार मेनपावर व्यवसायीले न्युनतम ६० हजार देखि ढेड दुई लाखसम्म नै अशुल गरिरहेका छन् । व्यवसायीले अशुल गर्ने यो शुल्क १० हजार रुपैयाँ मात्रै देखाउने गरेका हुन्छन भने बाँकी सबै रकम अन्डरटेवल हुने गरको छ ।

वैदेशिक रोजागार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष कुमुद खनालका अनुसार सरकारले व्यवहारिक रूपमा लागू गर्ने नसकिने गरी १० हजार मात्रै लिन पाउने भनेकोले अन्डरटेवल गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । सबै व्यवसायीले आफ्नो लागत र रोजगारदाता पठाउँदा गरेको खर्च लिनै पर्छ ।

टिकेट र भिसा सम्बन्धित कम्पनीले नै पठाएपनि सेवाशुल्क, वैदेशिक प्रवद्र्धन शुल्क, बीमा, मेडिकल गरि कतारको लागि कम्तिमा २६/२७ हजार र मलेसियाको लागि ३८/४० हजार खर्च हुन्छ ।

यो रकम भनेको व्यवसायीले गर्ने खर्च नै कामदारबाट लिने हो । हामी अधिकांश व्यवसायीले सरकारको नियम पालना गरेरै कामदार पठाइरहेका छौं, एक दुईवटा कम्पनीको बदमासिलाई सबैको बदमासी भने मान्न नमिल्ने तर्क खनालको छ ।

उनका अनुसार खाडि मुलुकमा जाँदा कामदार आफैं मेनपावर कम्पनीसँग नआउने, दलालको प्रयोग गर्ने गरेको छन् । दलालबाट आउँदा मेनपावरले उसलाई कमिशन दिनुपर्छ । यो रकम कामदारबाटै लिएर दिनुपर्ने हुन्छ ।

कामदारले उसले पासपोर्ट बनाउँन, खान, बस्न गरेको खर्चसमेत जोडेर खर्च विवरण भन्ने गरेकोले पनि मेनपावरले लिने र सरकारले तोकेको भन्दा अधिक खर्च देखिने गरेको पनि खनालले जानरकारी दिए ।

सरकारले भिसा र टिकेट निःशुल्क भनेपछि बाहिरैबाट टिकेट जारी भएको हुनुपर्ने मान्यता हुँदा पनि व्यवसायीलाई समस्या परेको सोसाइटी अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्सका पूर्व अध्यक्ष एवम एरोलिन ट्राभलका प्रवन्ध निर्देशक यमबहादुर खड्काले बताए ।

रोजगारदाता कम्पनीले पैसा पठाएर व्यवसायीले नेपालबाटै काटेको टिकेटमा पनि लफडा गर्ने गरेको कारण टिकेटिङ व्यवासायीलाई असहज अवस्था सिर्जना भइरहेको उनको बुझाई छ ।

उनका अनुसार अध्यागमन तथा सरकारी निकायको बुझाई फराकिलो हुनुपर्छ । फ्रि भिसा र टिकेट भन्दैमा बाहिरबाटै टिकेट जारी भएको अनिवार्य हुनुपर्ने भन्ने नै होइन् । अहिले ई टिकेटिङ भैसकेको र जताबाट टिकेट काट्दा पनि हुने भएकोले टिकेट जहाबाट लिन पनि कुनै फरक नपर्ने पनि उनको बुझाई छ ।

धमाधम बाहिरैबाट सेवा दिँदै कम्पनी
मेनपावर तथा टिकेटिङ एजेन्सीले सहजताको लागि र टेकिट इस्यु गर्ने तथा अतिरिक्त शुल्क अशुल गर्न सहज हुने भएकोले पनि सम्बन्धित खाडि मुलुकमै कम्पनी स्थापना गरेर सेवा दिन थालेका छन् । टिकेटिङ कम्पनीलेसमेत मलेसिया, कतार, युएईसहितका मुलुकमा आफ्नो कम्पनी स्थापना गरेको एक व्यवसायीले जानकारी दिए ।

मेनपावर व्यवसायीले भने आफ्नो व्यवसाय तान्न, रोजगारदाता कम्पनीसँग निकटता र विश्वसनियता देखाउन पनि बाहिरै कम्पनी खोल्ने गरेको उल्लेख छ । पछिल्लो समय बैदेशिक रोजगारमा नै डिमान्ड घटेकोले पनि व्यवसायीले आफ्नो अनुकुलको रणनीति अपनाउनुपर्ने जानकारी दिएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा