उद्योगी व्यापारीहरू अाफू टाट पल्टिएको भन्छन् तर हरेक वर्ष नयाँ कम्पनी खोल्छन्-अनिल शाह

  २०७४ जेठ ३० गते १०:१२     विकासन्युज

अनिल शाह, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड

बैंकहरुले निरन्तर व्याज बढाईरहेको छन्, किन ?

आज पनि सरकारको ढुकुटीमा २३३ अर्ब थुप्रिएर बसेको छ । यति ठुलो पैसा सरकारी ढुकुटीमा रहेपछि बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव हुन्छ नै । सन्तानले पैसा कमाएर बुवालाई बुझाउने तर बुवाले ढुकुटीमा राखेपछि घर खर्च चल्न सक्दैन् । ठिक त्यसरी नै राज्य कोषमा पैसा थुप्रिएकाले तरलता अभाव भएको छ । लगानी योग्य पुँजीको अभावले व्याज बढाउन वाध्य बनाएको छ ।

अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण गएको छैन् । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी भैरहेकै छ । स्थानीय निर्वाचन पनि भैसकेको छ । अब जनताले आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधि मार्फत विकास निर्माणका काममा अग्रसरता देखाउँछन् । यसले पुँजीगत खर्च बढाउन सघाउँछ । जनताले स्थानीय प्रतिनिधिसँग बाटो, ढल, स्कूल बनाउन दबाव दिनेछन् ।

जति विकास हुन्छ वित्तिय क्षेत्रमा त्यति नै सजहता आउने हो । ब्याजदर स्थिर हुने, कर्जाको अभाव नहुने अवस्था सृजना गर्न विकास बजेट खर्च हुनु अनिवार्य छ ।

गत चैतको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै भिन्नता आईसकेको छ । अझ पुस तिरको भन्दा त अवस्था अत्यन्तै सहज भैसकेको छ । त्यतिबेला ब्याजदर बढेको बढ्यैं थियो । कर्जाको प्रवाह ठ्याक्कै रोकिएको थियो । निक्षेप घटेको थियो । तर मौद्रिक नीतिको मध्यवधि समिक्षापछि केहि राहत मिल्यो । अहिले निक्षेप पनि बढेको छ र कर्जा प्रवाह पनि बढेकै छ । ब्याजदर घटेको छैन तर बढ्ने क्रम बन्द भएको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघले नै १२ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज दर नलगाउने भनेको थियो, तर कार्यान्वयन त भएन नि ?

नेपाल बैंकर्स संघले १२ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज दिँदा नराम्रो होला हैं भनेर एकापसमा सुझाव आदान प्रदान गरेको थियो । तर त्यसको भोलि पल्टैबाट उल्लघंन भैसकेको थियो । अहिले १३ प्रतिशतको ब्याज दिने विज्ञापन देखिन्छन् । तर संस्थापक निक्षेप कर्तालाई त हामीले १४ देखि साढे १४ प्रतिशत ब्याज दिएको धेरै समय भैसक्यो ।

यसैलाई अवस्था सुध्रिएको  छैन भनेर मान्न सकिन्न र ?

एकाध संस्थाले गरे भनेर सारमा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्न । हामीसँग २८ वटा सदस्य छन् । ठूलादेखि मध्यम र नयाँ बैंक छन् । कसैको नयाँ सिसिडी रेसिया ६५ प्रतिशत छ भने कसैको ८० प्रतिशत छ ।

पुरै वित्तीय क्षेत्रलाई यसकै आधारमा विश्लेषण गर्न मिल्दैन । तर यति चाँही भन्न सकिन्छ कि अब पाँच, छ प्रतिशतमा ऋण प्रवाह गर्ने दिन आउँदैन र १४/१५ प्रतिशतमा ब्याज दिने दिन पनि अब धेरै समय रहँदैन् । अब मध्यमस्तरमा गएर ब्याजदर रहन्छ ।

वित्तीय क्षेत्र जोखिममा छ भनिन्छ, बास्तविक अवस्था के हो ?

मंसिरदेखि अहिलेसम्मको अवस्थामा धेरै सुधार आएको छ तर सुरक्षित अवतरण भैसकेको भने छैन् । जबसम्म सरकारले आफुले घोषणा गरेको बजेट खर्च हुन्न तबसम्म हामी सुरक्षित क्षेत्रमा पुग्दैनौं । स्थानीय चुनाव त भयो तर बजेट खर्च भएको छैन् । अर्थतन्त्र भाषणले चल्ने होइन, कामले चल्छ । काम भनेको स्कूल बन्नु पर्यो, बाटो बन्नु पर्छ । पुननिर्माण हुनुपर्छ । एक जनाले पाँच लाखको चेक पाउने वित्तिकै पुननिर्माण भयो भन्ने कुरा पनि गलत हो ।

गाउँपालिकालाई न्युनतम १० करोड बजेट दिने भनिएको छ । यसले अब स्थानीय तहमा विकासका क्रियाकलापलाई वृद्धि गराउँछ । आगामी आर्थिक बर्षको एक महिना सकिए लगत्तै बजारमा देखिएको अहिलेको अवस्थामा सहज आउँछ ।

तथ्यांकमा लगानी योग्य पुँजीको अवस्था कस्तो छ ?

चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा स्वर्ग र नर्ककै फरक छ । तर पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरका लागि जुन मात्रामा पुँजी आवश्यक पर्ने हो त्यो भने अझै आईसकेको छैन् । रेमिटेन्स बढिरहेको छ तर वृद्धिदर घटेको छ । अब रेमिटेन्सले होइन, सरकारले काम गरेर देश बनाउनुपर्छ भन्ने हो । यसपाली जनताले काम गरेकाले राजश्व संकलनको लक्ष्य पुरा भएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको देश बनाउने मुल साँचो हो ।

एक देखि १०० को सूचांकमा वित्तीय क्षेत्रको अवस्था ठ्याक्कै कहाँनिर पर्छ ?

हामी अहिले ६५ नम्बरको सुचांक आसपासमा छौं । नेपालको वित्तीय क्षेत्र कुनै पनि समयमा साह्रै नकारात्मक अवस्थाबाट गुज्रिएको छैन् । हामीले सधै नाफा कमाईरहेका छौं । लगानी कर्तालाई लाभांश दिईरहेका छौं । भूकम्प होस वा नाका बन्दी नै किन नहोस तर हामीले नाफा कमाउने क्रम रोकिएको छैन् । केहि थपघट हुनु अर्कै कुरा हो । सेयर बजारमा वित्तीय क्षेत्रको सेयर नै धेरै बिक्री हुन्छ । त्यहाँ अनिल शाहलाई हेरेर सेयर किनेको होइन नाफा दिन्छ भनेर हो । वित्तिय क्षेत्रले धेरै नाफा कमायो भनेर सबैले भन्ने गरेका छन् । हामी धरापमा गएको र नाफा नकमाएको कुनै समय नै छैन ।

समाज औषत गतिमा अघि बढ्छ तर वित्तीय क्षेत्र त समाजको गति भन्दा धेरै अघि बढेको देखियो, यस्तो पनि हुन्छ र ?

हामी समाजको औषत गति भन्दा अघिछौं । हामी अघि लागेका मात्रै छैनौं । नाफा कमाएका मात्रै छैनौं । हामीले देशको आर्थिक प्रशासनिक क्षेत्रमा नयाँ मानक पनि कायम गरेका छौं । हामी पारदर्शी छौं, सुशासनमा बसेका छौं । हाम्रा कारोबारमाथि कसैले प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था छैन् । त्यसकारण हामीले नाफासँगै सुशासन र पारदर्शीताको नमूना पनि समाजमा छाड्न सफल भएका छौं । हामीले मात्रै नाफा कमाएको होइन । उद्योग, व्यापार लगायतका सबै क्षेत्रले नाफा कमाएकै छन् । के पछिल्लो १० बर्षमा त्यस्तो कुनै उद्योग छ जो घाटामा गएर टाट पल्टिएको होस ? त्यस्तो त कोहि पनि छैनन् ।  के समाज सेवा गर्न नोक्सानी हुँदा पनि नयाँ कम्पनी खोलेका हुन् त ?


के पछिल्लो १० बर्षमा त्यस्तो कुनै उद्योग छ जो घाटामा गएर टाट पल्टिएको होस ? त्यस्तो त कोहि पनि छैनन् ।  के समाज सेवा गर्न नोक्सानी हुँदा पनि नयाँ कम्पनी खोलेका हुन् त ?


राष्ट्र बैंकले पाँच प्रतिशतको स्प्रेडमा काम गर्न भनेको छ र हामीले त्यसलाई पालना गरेका छौं । बजारमा कोकाकोला किन्ने हो भने किराना पसल देखि क्याफे हुँदै फाइभस्टार होटलमा पुग्दा मुल्य कति हुन्छ ? किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बजारबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा कति प्रतिशत मूल्य बढ्छ ? के यिनले पनि हामीले जस्तै पाँच प्रतिशतमा काम गरेका छन् र ? अब प्रश्न उठ्छ अरु क्षेत्रलाई पनि वित्तीय क्षेत्र जस्तै पारदर्शी बनाउने की वित्तीय क्षेत्रलाई पनि अरु क्षेत्र जस्तै बनाउने हो । यो सरकारको काम हो ।

हामी पनि नेपाली नैं हौं, राष्ट्र बैंकको नियमनले नै हामीलाई यहाँसम्म ल्याएको हो । वित्तीय क्षेत्र किन राम्रो छ त भन्दा यसमा व्यवसायिक मानिस छन् । दक्ष जनशक्ति छ । वित्तीय क्षेत्रले हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई प्राथमिकता दिएको छ र नियमनकारी निकायले पनि राम्रोसँग हेरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा पिएनदेखि सिइओसम्मले चियापानका लागि भनेर सेवाग्राहीसँग घुस लिनुपर्ने अवस्था छैन् ।

अब अर्को कुरा गरौं हामी बैंकर होइनौं, बैंक खोल्नेहरु बैंकर हुन हामी त व्यवस्थापक हौं । हामीले बैंक खोलेका होइनौं । जसले बैंक खोलेको छ उनीहरुले नै उद्योग व्यापार पनि चलाएका छन् । उनीहरु बैंकको बोर्ड बैठकमा आउँदा नाफा धेरै चाहियो भन्छन अनि बाहिर गएर फेरी ब्याजदर धेरै भयो भन्छन् । एउटै मान्छेले दुई खाले कुरा गरिरहेका छन् । म पनि भन्छु कि अहिलेको यो १४ प्रतिशतको ब्याजदर ठिक छैन । यसलाई न बैंकले धान्न सक्छ न त अर्थतन्त्रले नै धान्न सक्छ । फेरी त्यो साढे पाँच प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था पनि ठिक थिएन । साढे ५ प्रतिशतको ब्याजदर पनि बैंक र अर्थतन्त्र दुबैका लागि धान्न नसक्ने अवस्था थियो । १५ र साढे ५ प्रतिशतको बीचमा ब्याजदर कायम हुनुपर्छ र त्यो नै प्राकृतिक हुनेछ । मेरो विचारमा एक बर्षको मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर भनेको मुद्रा स्फिति भन्दा केही बढि हुनुपर्छ ।

एकै वर्षमा तीन गुणा व्याज बढाउने तपाईहरु कस्तो व्यवस्थापक ?

व्यवस्थापकिय कमजोरी होइन, यो अवस्था भनेको अर्थतन्त्रको गहिराईको कमी हो । चम्चामा पानी छ, चार थोपामा भरिन्छ, ठेस लाग्दा पोखिन्छ । अर्थतन्त्रको गहिराईलाई बढाएर बाल्टिनको पानी बनाउनु पर्यो । जहाँ अलि धेरै पानी पनि अटाउँछ र ठेस लाग्दा पनि थोरै मात्रै पोखिन्छ ।

बजारमा केहि पैसा आयो भने अधिक तरलता हुने अनि केहि पैसा कम हुने वित्तीकै चरम अभाव हुने अवस्थाको अन्त्य आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको गहिराई बढाउन अनौपचारिक क्षेत्रमा कारोबार भैरहेको पैसालाई वित्तीय क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ । बजेटको कार्यान्वयन राम्रोसँग गर्नुपर्छ ।

हामीले अब जुन स्तरमा निक्षेपको वृद्धि हुन्छ सोही मात्रामा मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने सोँच बनाईसकेका छौं । हामी कर्जा प्रवाह घटाउँदैनौं । निक्षेपको मात्रासँग मिलान मात्रै गर्छाै । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन्छ भनेर कर्जा प्रवाह बढाएका थियौं । तर त्यस्तो भएन र अहिले लगानी योग्य पुँजीको अभाव भयो । तर अब त्यस्तो गल्ती दोहोर्याउने छैनौं ।

स्थानीय तहको निर्वाचनले तरलता अभावमा ठूलो राहत दिने अनुमान थियो, अपेक्षा पुरा भयो ?

पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब ४० अर्ब पैसा बजारमा आएको देखिन्छ । तर पनि २३३ अर्ब रुपैंयाँ तर सरकारको ढुकुटीमै छ । दोश्रो चरणको निर्वाचनमा करिब ८० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसले चाँही तरलता अभावको समस्या न्युन हुन्छ ।

तपाईहरुलाई आरोप छ, उहिलेका सामन्त र अहिलेका बैंक उस्तै हुन, एक रातमै व्याजदर बढाउँछन् भन्ने किन ?

२८ वटा बाणिज्य बैंक छन् । सबैले आ आफ्नै प्रकारका सुबिधा दिईरहेका छन् । उपभोक्ताले बैंकको छनौट गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सबैलाई उच्च दरको निक्षेपको ब्याज र न्युनदरको कर्जाको ब्याज दर चाहिएको हुन्न । त्यस्तो हुन्थ्यो भने निक्षेपमा धेरै ब्याज दिने बैंकमा सबै निक्षेप जान्थ्यो । अनि सबै भन्दा न्युन ब्याजदरमा कर्जा दिने बैंकसँग मात्रै सबैले कर्जा लिन्थे । तर त्यस्तो त देखिएको छैन् । ग्राहकका फरक फरक च्वाईसहरु हुन्छन् । तिनलाई फरक फरक ढंगले सम्बोधन गरिन्छ र भैरहेको पनि छ ।

उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकता अनुसार ऋण लिने वा निक्षेप राख्ने हुन् । फेरी हामीलाई केन्द्रिय बैंकले ५ प्रतिशतको स्प्रेडमा कडा नियमन गरिरहेको छ । त्यसकारण उहिलेका सामन्तको तमसुक र अहिले बैंकको कर्जाको तुलानै गर्न मिल्दैन् । अहिले तमसुकवाला दिन गैसक्यो ।

सरकारी ढुकुटीमा यथेष्ठ पैसा हुने अनि  बजारमा लगानी योग्य पुँजी अभाव हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि के गर्नु पथ्र्यो ?

बजेट भन्दा अघि अर्थमन्त्रालयले हामीसँग सल्लाह मागेको थियो । हामीले सरकार ढुकुटीमा फ्रिज हुने रकमलाई बैंकमा डिपोजिट गरिदिनुस् भन्यौं । सरकारलाई चाहिएको बेलामा हामी ब्याजसहित दिन्छौं भनेर सुझाव दिएका थियौं । त्यस बाहेक पछिल्लो १० बर्षमा किन विकास बजेट खर्च भएन भनेर एक पटक अध्ययन गरौं भनेका थियौं । अब स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार पुग्ने भो भन्ने कुरा पनि आयो । हामीले गाउँमा भ्रष्टाचारै भएछ भने पनि त्यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भन्यौं । अर्काे कुरा भनेको स्थानिय तहमा भ्रष्टाचार गर्न त्यति सजिलो छैन् । वडास्तरमै जनप्रतिनिधी छन् । हामीले सिधै कठालो समाउन पाउने सुबिधा छ । हरेक दिन नागरिकसँग साक्षात्कार हुनुपर्छ, त्यसकारण जनताको खबरदारीले भ्रष्टाचार हुन दिँदैन् ।

सरकारी ढुकुटीको पैसा बैंकमा डिपोजिट गर्ने मोडालिटी के हो ?

२८ वटै बैंकमा सरकारले ढुकुटीमा भएको पैसा डिपोजिट गरिनु पर्यो । त्यसको हामी ब्याज दिन्छौं । अर्काे उपाय भनेको बिभिन्न बण्डहरु बनाएर बैंकलाई बेच्दा पनि हुन्छ । तर यो तत्कालिन समाधानको उपाय मात्रै हो । दिर्घकालिन समाधान भनेको विकास खर्च बढाउने नै हो । अहिले त स्थानीय निर्वाचनले बजेट खर्च हुने कुराको निश्चित गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X