काठमाडौं । न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेका व्यक्तिलाई पनि विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि (पीएचडी) र एमफिलको उपाधि दिने प्रवृत्तिमाथि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अंकुश लगाएको छ।

आयोगले यी दुवै उपाधि प्राप्त गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्ति र उपाधि दिने संस्थाले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डसहितको कार्यविधि बनाएको छ। आयोग बोर्डले कार्यविधि पारित गरिसकेको छ। कार्यान्वयनका लागि सबै विश्वविद्यालयमा पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको आयोगका सदस्यसचिव देवराज अधिकारीले बताए।

यसअघि यी दुवै उपाधिलाई लक्ष्य गरेर एकीकृत निर्देशिका बनेको थिएन। एकीकृत कार्यविधि नहुँदा दुवै उपाधि वितरणमा विकृति भएको बारेमा प्रशस्त गुनासा आएका थिए। यिनै गुनासामाथि दुई वर्षसम्म अध्ययन गरेर आयोगले पहिलोपटक यस्तो निर्देशिका बनाएको हो।

निर्देशिकाअनुसार पीएचडीको पढाइ सञ्चालन गर्न चाहने शैक्षिक संस्थाले स्नातकोत्तर र एमफिल कार्यक्रम कम्तीमा पाँच वर्ष सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेछ। अहिले नेपाल संस्कृत र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले केही विषयमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ सञ्चालन नै नगरी पीएचडीको उपाधि मात्र प्रदान गरिरहेको आयोगले जनाएको छ।

पीएचडीको पढाइ जुनसुकै संस्थाबाट प्रदान गरिने भए पनि सबैको विद्यावारिधि कार्यक्रम न्यूनतम तीन वर्ष वा सोसरह क्रेडिट घन्टाको हुनु पर्नेछ। विद्यावारिधि कार्यक्रम खुला सिकाइ तथा दूरशिक्षा विधिबाट सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यावारिधि कार्यक्रम न्यूनतम ३ वर्ष वा सोसरह ‘क्रेडिट’ घन्टाको हुनु पर्नेछ।

यसअघि विश्वविद्यालयअनुसार क्रेडिट तोकिएको थियो। शैक्षिक संस्थाले सञ्चालन गरेको शैक्षिक कार्यक्रमअन्तर्गतका विषयमा आवश्यक विज्ञ उपलब्ध हुनसक्ने अवस्थामा मात्र विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

यस्ता संस्थामा तीन वर्षदेखि निरन्तर कार्यरत विद्यावारिधि उपाधिसहितका कम्तीमा पूर्णकालीन वा आंशिक रूपमा कार्यरत दुई प्राध्यापक र ६ सहप्राध्यापक वा उपप्राध्यापक कार्यरत रहेको हुनुपर्नेछ।

पीएचडी उपाधि पाउन सम्बन्धित व्यक्तिको न्यूनतम योग्यता पनि कार्यविधिमा तोकिएको छ। जसअनुसार सम्बन्धित विषयमा उच्च द्वितीय श्रेणी, ३ दशमलव जिरो सिजिपिए वा ४ दशमलव जिरो ग्रेडमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी उच्च शिक्षा योग्यता प्रारुपले निर्धारण गरेको योग्यता पूरा गरेको व्यक्ति मात्र यो तहमा भर्ना हुन पाउनेछ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तोकेको राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण वा आयोगले मान्यता दिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीकृत परीक्षणमध्ये एक परीक्षा उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति पीएचडी कार्यक्रममा भर्नाका लागि योग्य हुनेछ। यसअघि यस्तो कुनै पनि पूर्वसर्त तोकिएको थिएन।सम्बन्धित विद्यार्थीलाई पीएचडी उपाधि दिनुअघि शैक्षिक संस्थाले एक जना अनुसन्धान क्षेत्रको विदेशी विज्ञसहित सम्बन्धित विषयका कम्तीमा तीन जना विज्ञ रहने गरी मूल्यांकन समिति गठन गर्नुपर्ने र उक्त समितिले पेस भएको शोधप्रबन्धको अन्तिम मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले नयाँ नीति ल्याउँछ : मन्त्री भण्डारी