काठमाडौं । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र देशभर उच्च क्षमताको कनेक्टिभिटीसहित ‘सूचना राजमार्ग’ पुर्याउने भएको छ । राष्ट्रिय राजमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरूमा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याएर सबै जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई सूचनामार्गले जोड्ने सरकारको तयारी छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा सूचना मार्गका लागि बजेट समेत विनियोजन भएको छ । सरकारले आगामी बर्षको बजेटमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवालाई वडास्तरसम्म विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका लागि आगामी आवका लागि ४ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गाउँगाउँसम्म सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्याएर जीवनस्तरदेखि आम्दानीसमेत बढाउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिले भ्वाइस सेवामा शतप्रतिशत र डेटा सेवामा ५८ प्रतिशत जनसंख्या दूरसञ्चार पहुँचमा रहेको सरकारी तथ्यांक छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले सूचनामार्गको विस्तार गर्ने लक्ष्यअनुसार सबै प्रदेशमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई बोलपत्रबाट अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने काम अगाडि बढेको बताए ।

नेपाल टेलिकम प्रदेश नं। १, २ र ३, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ४ र ५ नं। प्रदेशका लागि छनोट भइसकेका छन् । प्राधिकरणले खुला गरेको बोलपत्रमा ६ र ७ नम्वर प्रदेशका लागि स्मार्ट टेलिकम र वल्र्डलिंकले आवदेन दिएका छन् ।

प्राप्त आवदेनहरू मूल्यांकनको चरणमा रहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । त्यस्तै भूकम्पबाट अतिप्रभावित ११ जिल्लामा पनि नेपाल टेलिकम, सुविसु र मर्कन्टाइलले काम सुरु गरेका छन् । दुई वर्षभित्र देशका सवै वडास्तरमा सूचना मार्ग पुग्ने प्रवक्ता अर्याल विश्वस्त रहेको बताउँछन् ।

सुगममा मात्रै छिटो सेवा पुग्ने गरेको गुनोसोलाई सम्बोधन गर्दै कर्णालीमा पनि एकैसाथ सेवा विस्तारको काम अगाडि बढाएको छ । कर्णाली क्षेत्रका ८ जिल्लाका सामुदायिक स्कुल, कलेज, अस्पताल, स्वाथ्यचौकी, गाउँपालिका कार्यालय, वडा कार्यालयसम्म ब्रोडव्याण्ड सेवा पु¥याइनेछ ।

यसका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्डलिंक र मर्कन्टाइलले आवदेन दिएकोमा अहिले मूल्यांकनको चरणमा छ । सम्झौता भएको मितिले कर्णालीका ८ जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड सेवा पुर्याउने शर्त यी कम्पनीलाई छ । प्रवक्ता अर्यालले यसैसाता सम्झौता गरी कार्यान्वयनको चरणमा जाने बताएका छन् ।

नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता प्रतिभा बैद्यले सरकारको लक्ष्यअनुसार नै मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउने काम भएको बताइन् । “प्रदेश नं। १, २ र ३ मा कम्पनीले अप्टिकल फाइबर विस्तारको काम अगाडि बढाएको छ, बाटो, ब्जिुलीजस्ता पूर्वाधार जतिछिटो पु¥याउन सकिन्छ सूचनामार्ग त्यति छिटो पुग्नेछ,” उनले भनिन् ।

उच्च क्षमताको केनेक्टिभिटी हुनका लागि न्यूनतम ५१२ केबीपीएस क्षमताको इन्टरनेट हुनुपर्छ । सरकारको लक्ष्य निर्धारित समयमा पूरा हुने कुरामा आशावादी रहेको भन्दै प्रवक्ता वैद्यले समस्या आएका साइटहरूलाई रिप्लेस गर्ने काम भइरहेको बताइन् ।

बजेटमा सरकारी निकायबाट प्रकाशित सामग्री, सूचना तथा निर्णयहरू एकीकृत रूपमा विद्युतीय माध्यमाबाटसमेत उपलब्ध गराउने गरी सूचना बैंकको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

गाउँगाउँसम्म सूचना तथा प्रविधिको पहुँच बढाउन तथा सहज रूपमा सूचना प्रवाह गर्न टेलिसेन्टरहरू र सामुदायिक सूचना केन्द्रलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा स्थानीय हुलाक कार्यलयमार्फत विस्तार तथा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

गाउगाउँसम्म इन्टरनेट सेवाको पहुँच पु¥याउन सरकारले हुलाकको प्रयोग बढाउने भएको छ । हुलाक सेवालाई स्वायत्त निकायको रूपमा पुनर्संरचना गर्न कानुनी तथा संरचनात्मक व्यवस्था गरिनेछ । कारोबार दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘विस लिष्ट’ होइन, व्यवहारिक परियोजना प्रस्तुत गरौँ : प्रधानमन्त्री

युवाका सपना खाडीमा खेर जान नदिऔं, उद्यमीको मोहरलाई रुपैयाँ बनाऔं

२१ प्रतिशतले बढ्यो रेमिट्यान्स, आठ महिनामा भित्रियो साढे ९ खर्ब बढी

यी हुन् अमेरिकासँग अर्बौं डलर ऋण लिने देश

प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष ढकालको प्रश्न : निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ?