निक्षेपको व्याजदर १४ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको पुर्नकर्जा कोष पनि रित्तियो

  २०७४ जेठ २१ गते ९:२९     विकासन्युज

काठमाडौं । जनता बैंक नेपालले मुद्दती बचतमा १३ प्रतिशत व्याज दिन थालेको छ । यसअघि सिभिल बैंकले १२.७५ प्रतिशत व्याज दिन थालेको थियो ।

मेघा बैंकले १२ प्रतिशत व्याज खाता खोलेकै दिन दिने र व्याजमा स्याज पनि दिने योजना सिभिल बैंकले भन्दा पहिला नै थालेको हो ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, विद्युत प्राधिकरण, बीमा कम्पनीहरुले मुद्दती खातामा १४ प्रतिशत व्याज पाउन थालेको दुई महिना नाघ्यो ।

संस्थागत निक्षेपकर्तासँग अक्सनमा १३.७५ प्रतिशत व्याज कोट गर्दा पनि निक्षेप नपाएपछि बैंकहरुले व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको व्याज बढाउन बाध्य भएको हुन् ।

यसअघि वाणिज्य बैंकहरुको संगठन नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नदिने भद्र सहमति गरेका थिए । उक्त सहमति करिव ५ महिनापछि तोडिएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई मुद्दती खातामा १२ प्रतिशत व्याज दिन थालेको ५ महिना बित्यो । बचत खातामा पनि ८.५ प्रतिशत व्याजदर सामान्य भईसक्यो ।

बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव चुलिँदै गएको हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले वृद्धि गरेको ब्याजदरको श्रृंखलाले तरलता अभावको स्पष्ट प्रमाण दिईरहेको छ ।

नारायण पौडेल

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि निक्षेपको दर केहि बढेको तर ब्याज दर घटाउने सामथ्र्य भने अहिले नै नरहेको बताएको छ । ‘निक्षेपको मात्रा केहि बढेको त छ तर ब्याजदर घटाउन सघाउ पुग्ने गरि वृद्धि भएको छैन’, राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता नारायण पौडेलले भने ।

पौडेलका अनुसार हाल केन्द्रिय बैंकसँग पुनः कर्जा प्रवाहको लागि समेत आवश्यक रकमको अभाव छ । ‘हामीसँग पुनः कर्जाका लागि साढे १० अर्ब थियो, त्यो पनि गैसकेको छ, अहिले पैसाको अभाव नै छ’, प्रवक्ता पौडेलले भने ।

केहि समयभित्रै लगानी योग्य पुँजीको अभाव टर्ने र ब्याजदरमा पनि संकुचन आउने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण रहेको पौडेलले बताए । उनका अनुसार तरलता कमीको समस्या हल गर्न राष्ट्र बैंकले तत्काल कुनै कदम चाल्ने तयारी गरेको पनि छैन ।

अनुभवी बैंकर्स अनलराज भट्टराईको विश्लेषणमा तत्कालै तरलता अभाव पनि हट्ने र ब्याजदर घट्ने सम्भावना छैन । हाल बैंकहरुले साधारण बचत खातामा ८ दशमलब ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिईरहेका छन् भने मुद्दति निक्षेपमा १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिईरहेका छन् ।

‘मुद्रास्फिति भन्दा कम ब्याजदर निक्षेप कर्ताले पाउनु हुन्न । तर यो मुद्दति निक्षेपमा दिन थालिएको १३ प्रतिशत ब्याजदरलाई पनि अर्थतन्त्रले धान्दैन्’, बैंकर भट्टराईले भने ।

उनले सिसिडी र सिआरआरको व्यवस्था हटाएर कुल निक्षेपको २० प्रतिशतसम्म तरल सम्पतिलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्यवनको विकल्प अघि सारे ।

राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशत भन्दा बढी रकम सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएमा सो रकमलाई पुनकर्जा वा निक्षेपका रुपमा वित्तीय क्षेत्रमा पठाउने काम गरेमा तरलताको समस्या हल हुने छ ।

अनलराज भट्टराई

राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशत भन्दा बढी रकम सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएमा सो रकमलाई पुनकर्जा वा निक्षेपका रुपमा वित्तीय क्षेत्रमा पठाउने काम गरेमा तरलताको समस्या हल हुने उपाय उनले औल्याए ।

‘कुल बजेटको १० प्रतिशत भन्दा बढि रकम सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भयो भने बढि भएको रकमलाई विभिन्न माध्यमबाट वित्तीय क्षेत्रमा पठाउन सकिन्छ’, भट्टराईले भने । त्यस्तो व्यवस्था अघि सारेर तत्कालै एक खर्ब भन्दा बढि रकम वित्तीय क्षेत्रमा पठाउन सकिने छ । यस्तो नियम संसारका अधिकांश मुलुकमा रहेको उनले बताए । ‘यस्तै नियम संसारका धेरै देशमा छ, हामीले मात्रै उपयोग नगरेका हौं, यो समस्या समाधानको अचुक उपाय हो ।’

‘हामी यस्तो अवस्थामा पुगिसकेका छौं कि बैंकहरुले कुनै पनि उपाय लगाएर बजारबाट पैसा उठाउनै पर्ने बाध्यता छ, बजारको पैसा उठाउने माध्यम भनेको ब्याजदर वृद्धि मात्रै हो’, भट्टराईले भने ।

२५ वर्षका लागि ऋण दिएर २ वर्षको निक्षेप लिने बैकिङ क्षेत्रको अभ्यासले अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए ।

ज्ञानेन्द्र ढुंगाना

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाका अनुसार व्याजदर वृद्धिपछि पनि कर्जा मागको तुलनामा निक्षेप बढेको छैन । स्थानस्य तहको निर्वाचनले तरलता व्यवस्थापनमा सघाउने अपेक्षा गरिएको भएपनि बजारमा अझै सकारात्मक सूचक भेटिएको छैन ।

‘निर्वाचनले थोरै भएपनि राहत पाउने अपेक्षा थियो, अहिलेसम्म चुनावको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आईसकेको देखिन्न, दोश्रो चरणको निर्वाचनले राहत दिने विश्वास छ’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढुंगानाले भने ।

सरकारको खातामा २५० अर्ब थुप्रिएकोले बैकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजीको कमी भएको सिभिल बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार एक वर्षअघि निक्षेपको व्याजदर २ देखि ५ प्रतिशत थियो भने अहिले ८ देखि १४ प्रतिशत पुगेको छ । कर्जाको व्याजदर एक वर्षअघि ६ देखि ११ प्रतिशत थियो भने अहिले ११ देखि १८ प्रतिशत पुगेको छ । एक वाणिज्य बैंकले कर्जामा १९ प्रतिशतसम्म व्याज लिन थालेको एक ऋणिले बताए ।

व्याजदर वृद्धिले बैंकहरुको नाफा घट्ने, व्यवसायीको पनि नाफा घट्ने, सरकारको राजश्व पनि घट्ने र समग्र आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्ने गुरुङ बताउँछन् ।


एक वर्षअघि निक्षेपको व्याजदर २ देखि ५ प्रतिशत थियो भने अहिले ८ देखि १४ प्रतिशत पुगेको छ । कर्जाको व्याजदर एक वर्षअघि ६ देखि ११ प्रतिशत थियो भने अहिले ११ देखि १८ प्रतिशत पुगेको छ ।
गोविन्द गुरुङ

अहिलेकै अवस्था जारी रहे आगामी आर्थिक बर्षका लागि प्रक्षेपित ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि सम्भव नहुने बैंकर भट्टराईले भनाई छ ।
उनले निक्षेपको ब्याजदर ६ देखि साढे ६ प्रतिशत र  कर्जा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म उपयुक्त हुने र त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न केन्द्रिय बैंकले भूमिका खेल्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘तरलता अभावको संकट  टार्न केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिबाट केहि उपाय ल्याउनै पर्ने अवस्था आइसकेको छ’, भट्टराईले भने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X