काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा हुने गलत र खराव अभ्यासको नजिर बन्दै आएको छ  एनसीसी बैंक । अहिले मात्र होइन, पहिला पनि ।

२०५३ सालमा खुलेको यस बैंकले २० वर्षसम्म सेयरधनीलाई १ रुपैयाँ पनि नगद लाभांश बाँडेको छैन । यो बैंकमा सेयर लगानी गर्ने लगानीकर्ता कति पीडित होलान् ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बैंकका प्रवद्र्धकले नै कर्जा लिएको, उनीहरुले कर्जा भुक्तानी नगरेको, बैंकले आफ्नो प्रवद्र्धकलाई दिएको कर्जा असुल गर्न नसकेको र प्रवद्र्धकसँग लिएको धितो बैंकले साकार गरेपछि उक्त सम्पत्ति बिक्री गर्न नसकेको, सञ्चालकबीच कुटाकुट भएको, ६ महिनासम्म सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसकेको, एक सञ्चालकले अर्को सञ्चालक विरुद्ध नियामक निकायमा, अदालतमा उजुरी दिएको लगायत अनेक खराब उदाहरणको भण्डार नै हो एनसीसी ।

हरिसिद्धि ऋण प्रकरण मात्र अनुसन्धानको लागि ठूलो केश बनिसकेको छ । यसबारे ठूलै ठेलिको रिपोर्ट बनाउन सकिन्छ । बैकिङ तथा फाइनान्सका विद्यार्थीलाई पढाउनै पर्ने एउटा अगतिलो पाठ तयार भैसकेको छ ।

प्रवद्र्धकका लागि मात्र लुछिभाँची खाँने संस्था होइन एनसीसी बैंक ।  राजनीतिक दलका नेता, राष्ट्र बैंक लगायत नियामक निकायका उच्च पदाधिकारीका श्रीमतीहरु, आफन्तहरु कसरी बैंकमा जागिर खान पुग्छन्, उनीहरुको प्रमोशन कसरी हुन्छ भनेर सोध, खोज र अनुसन्धान गर्नेको लागि उपयुक्त संस्था हो एनसीसी बैंक ।

हो, त्यहि भएर यो बैंकका लगानीकर्ताले २० वर्षसम्म एक रुपैयाँ नाफा लिन नसकेको । एनसीसी बैंक मात्र रोगी छैन, यसका लगानीकर्ता पनि चिन्ता र तनावले रोगी भईसकेका छन् । एक जना लगानीकर्ता भन्छन्–‘बैंकले न सेयरधनीलाई प्रतिफल दिन सकेको छ, न बैंकको ब्राण्ड इमेज राम्रो छ, न बैंक प्रोफेशनल रुपमा चलेको छ । बैंकको बारेमा जहिले पनि यस्तो समाचार आउँछ कि राती निन्द्रा नै लाग्दैन ।’ पछिल्लो समय एनसीसीको सेयर बेचेर सक्न लागेको सुनाउँदै उनले भने–‘नेप्सेले फेरी सेयर कारोबार बन्द गरिदियो ।’

गत मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले एनसीसी बैंकको सेयर कारोबार बन्द गरिदिएको छ । यस निर्णयले बैंकका एक लाख भन्दा बढी सेयरधनीको तरल सम्पत्तिलाई फ्रिज गरिदिएको छ । उनीहरु फेरी चिन्तित भएका छन् । हजारौं सेयरधनीको तत्कालिक आर्थिक तथा लगानी योजना गडबढ भएको छ ।

बैंकको संस्थापक र ठूला सेयरधनीबीच जहिले पनि झगडा, जहिले पनि मुद्दा मामिला, जहिले पनि खुलेआम गालीगलौज । पछिल्लो घट्ना पनि सेयरधनीहरूबीचको लफडाबाजीको उपज हो ।

नेपालको कर्पोरेट समाजमा बदनाम भईसकेका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र जीतबहादुर श्रेष्ठ यस बैंकको अहिले पनि सबैभन्दा ठूला सेयरधनी हुन् । उनीहरु बैंकको संस्थागत निर्णय विरुद्ध अदालत धाइरहेका छन् । खासगरी मर्जपूर्व गरिएको डीडीए रिर्पोट र हरिसिद्धी जग्गा बिक्री प्रक्रिया विरुद्ध उनीहरुले अदालतमा मुद्दा हालेका छन् ।

पाटन उच्च अदालतले बैशाख ९ गते दिएको अन्तरिम आदेशमा एनसीसीमा मर्ज भईसकेको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको हिसाव छुट्टै राख्न भनिएको छ । अदालतको यो आदेश अनुसार अन्तिम फैसाला हुने हो भने एनसीसीबाट एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक डिमर्ज हुनेछ ।

नेपालका सन्दर्भमा डिमर्ज कल्पना भन्दा बाहिरको विषय हो । तर अदालतको फैसला र आदेश जस्तो भएपनि मान्नै पर्छ । अदालतको निर्णयमा प्रश्न गर्न, टिप्पणी गर्न नपाईने शासन प्रणाली सबै नेपालीले स्वीकार गरेका छन् । एनसीसी र एपेक्सका सेयरधनीले पनि स्वीकार गर्नै पर्नेछ ।
लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले अदालतका न्यायधिशहरु प्रमोद कुमार श्रेष्ठ र रमेशकुमार खत्रीलाई प्रभावित पारेको एनसीसीका अन्य सेयरधनीको आरोप छ । तर आरोपले मात्र न बैंकमा सुधार हुन्छ, न नाफा बढ्छ ।

एपेक्स डेभपलमेन्ट बैंक समस्यामा छ भन्ने कुरा मर्ज पूर्व पाँच वटै बैंकका सेयरधनी, सञ्चालक, कर्मचारीलाई थाहा थियो । डिडिए रिपोर्टले पनि एपेक्स अरुभन्दा कमजोर देखाएकै हो । त्यसैको परिणाम मर्जको स्वाप रेसियो पनि एनसीसी बैंकको १०० हुँदा एपेक्सको ४८ रपैयाँ तोकियो । त्यसैलाई सबैले स्वीकार गरेकै हुन् । ‘मर्ज पूर्व पाँच वटै कम्पनीको संयुक्त मर्जर कमिटिले सम्पत्ति तथा दाहिन्व मूल्याङकनको मापदण्ड तयार गरेको थियो । सोही मापदण्डको आधारमा डीडीए गर्ने कम्पनीले मूल्याङकन गरेको हो । स्वाप रेसियोबारे मर्ज पूर्व पाँच वटै बैंकका विशेषसाधारणसभाले अनुमोदन गरेकै हुन् । राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरिसकेको हो’ मर्जर कमिटिमा रहेर काम गरेका एक सञ्चालक भन्छन्–‘मर्ज भएर एकिकृत कारोबार भएको ६ महिनापछि डीडीए रिपोर्ट नै स्वीकार गर्दिन, स्वाप रेसियो नै मिलेन भन्नु गलत हो, समस्या खोल्नु हो, समाधान खोज्नु होइन ।’

बास्तवमा यो मर्ज करकापमा गरिएको थियो । जवरजस्ती गरिएको मर्जको परिणाम पनि हो यो । एनसीसी बैंकमा ३० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्ने एनबी समूहलाई १० प्रतिशतभन्दा कम साइजमा ल्याउने र बैंक व्यवस्थापनमा एनबी समूहले गर्दै आएको अनप्रोफेसनल हस्तक्षेप सदाको लागि बन्द गर्ने राष्ट्र बैंकको एक मात्र उदेश्य थियो ।

सोही उदेश्यसहित कुमारी बैंकसहित ४ विकास बैंकलाई एनसीसीमा विलय गराउने प्रयास भएको थियो । मर्जबाट कुमारी वाहिरीने वित्तीकै राष्ट्र बैंकको उदेश्यमा धक्का लाग्यो । कुमारी वाहिरीए लगत्तै मर्ज प्रक्रियामा सहभागी सेयरधनीहरुबीचको असन्तुष्टि बढेको थियो, निराशा छाएको थियो । फेरी पनि एनबी समूह बैंकमा दुःख दिन सक्नेमा धेरै चिन्तित थिए । पूर्वानुमान जस्तै यतिबेला एनसीसी बैंक गम्भिर समस्यामा फसेको छ ।

एनबी समूहको माग र अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने कि एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक एनसीसीबाट वाहिरीनु पर्यो, कि एपेक्सको सम्पत्ति फेरी डीडीए गरेर स्वाप रेसियो घटाउनु पर्यो । यी दुबै काम गर्न सहज छैनन् ।

यदि अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पायो भने यसले बैकिङ क्षेत्रमा अराजकता निम्त्याउनेछ । मर्ज भईसकेको संस्थाहरुमा गुम्सिएर बसेको असन्तुष्टिहरु वाहिर आउने छ । सेयरधनीबीच झगडा अदालतमा प्रवेश गर्नेछ । मर्ज गराएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउने र वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाउने राष्ट्र बैंकको प्रमुख अजेण्डामा गम्भिर अवरोधहरु उत्पन्न हुन सक्छन् ।

एनसीसी बैंकको अवको बाटो

राष्ट्र बैंकले टेकओभर गरेपछि एनसीसी बैंकको तीन वर्ष सुनौलो थियो । मर्जपछि राष्ट्र बैंकले सभासद, वरिष्ठ अधिवक्ता लगायतको तदर्थ सञ्चालक समिति बनाएर ह्याण्ड ओभर गर्यो । चुक्ता पुँजी आठ अर्ब बनाउने र साधारणसभा गरेर नयाँ सञ्चालक समितिलाई ह्याण्ड ओभर गर्ने अख्तियारी अहिलेको सञ्चालक समितिलाई हो ।

दुबै जिम्मेवारी निर्वाह गर्न अहिलेको सञ्चालक समिति सफल भईराखेको छैन । पुँजी वृद्धिको स्पष्ट खाका अझै आएको छैन । २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने र बोनस सेयर वितरण गरेर ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने पहिलो चरणको तयारी फेल खायो । अहिले ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने बैंकको योजना छ ।

५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्तावसहित बोलाईएको विशेष साधारणसभा रद्द गरिएको छ । त्यो पनि एनबी समूहको माग र कम्पनी रजिष्ट्रारको निर्णयको आधारमा  ।

यतिबेला बैंक वार्षिक साधारणसभाको तयारीमा छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको वार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छैन ।

राष्ट्र बैंकका सहायक प्रबक्ता राजेन्द्र पण्डितका अनुसार वार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एनसीसी बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने भन्छन्–एपेक्सको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत भई आएलगत्तै एनसीसी बैंकले वार्षिक साधारणसभा बोलाउने छ । साधारणसभामा मर्जपूवको सबै संस्थाको अलग अलग वार्षिक प्रतिवेदन, अदालतको अन्तरिम आदेश, कम्पनीको पुँजी वृद्धि योजना, नयाँ सञ्चालक समिति चयन लगायत सबै अजेण्डा प्रस्तुत गरिने छ । उनी भन्छन्–‘साधारणसभामा सेयरधनीबीच वृहत छलफल हुन्छ र साधारणसभाले जे निर्णय गर्छ सोही अनुसार बैंक अगाडि बढ्छ् ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कुमारी बैंकको ४ लाख ५० लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?

सिद्धार्थ बैंकद्वारा पृथ्वी दिवसको उपलक्ष्यमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?

एनएमबी बैंक जीवाश्म इन्धनको अन्त्य गर्ने विश्वव्यापी आह्वानमा सामेल