स्थानीय तहमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न २ अर्ब बजेट प्रस्ताव, बजार अनुगमन जिम्मा स्थानीय तहलाई नै

  २०७४ जेठ ६ गते १९:५०     विकासन्युज

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि ७४४ वटा स्थानीय तहमा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण तथा आपूर्ति व्यवस्थापन सहज पार्न छुट्टै बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनपछि मुलुक संघिय संरचनामा जाने भएकाले मन्त्रालयले आगामी कार्यक्रम स्थानीय तह केन्द्रीत बनाएको हो ।

आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजन आयोगबाट १ अर्ब १ करोड १० लाख रुपैयाँ सिलिङ प्राप्त भएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले बजेटका लागि १ अर्ब ८७ करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन प्रस्ताव गरेको छ, जसमध्ये ७४४ वटा स्थानीय तहका लागि १ अर्ब ८२ करोड १९ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव भएको छ ।

विभागका महानिर्देशक गोकुल धितालले यसपाली मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा कार्यालयको स्थापना गरिने बताए । उनले भने, ‘हाल विभागबाट सञ्चालित अनुगमन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम स्थानीय तहबाट नै सञ्चालनमा ल्याउन हामीले आगामी आर्थिक बजेटमा कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरेका छौं । हाल विभाग तथा सिडिओबाट हुँदै आएको अनुगमन पनि ७४४ वटै स्थानिय तहमा शाखा कार्यलय स्थानपना गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ ।’

हाल मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले एकमुष्ट पाउने बजेट पाउने गरेको भएपनि यसपाली स्थानीय सरकारबाट सो रकम सम्बन्धीत कार्यालयमा पुग्ने व्यवस्था गर्न लागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

स्थानीय तहका लागि बजेट

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बजेटमा सम्पूर्ण स्थानीय तहका लागि एक अर्ब ८२ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजनको प्रस्ताव गरेको छ । चारवटा महानगरपालिकाका लागि २ करोड पाँच लाख रुपैयाँ, १३ उपमहानगरपालिकाका लागि ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, २४६ नगरपालिकाका लागि ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ र ४८१ वटा गाँउपालिकाका लागि १ अर्ब १ करोड एक सय रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको छ ।

स्थानीय सरकारबाटै बजार अनुगमन

मन्त्रालय स्रोत अनुसार सरकारले आगामी बजेटमा स्थानीय बजार नियमित अनुगमनाका लागि २९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजनका लागि प्रस्ताव गरेको छ ।

हालसम्म जिल्लामा अनुगमन गर्न निरीक्षकको अभाव छ । अहिलेसम्म १२ जिल्लामा बजार संरक्षण अधिकृतको दरबन्दी कायम गरिएको छ । देश स्थानीय तह संरचनामा गइसकेपछि स्थानीय तहबाट नै अनुगमनका लागि कर्मचारी खटाइने र सम्बन्धीत कार्यालयबाट सञ्चालनमा आउने विभागका महानिर्देशक धितालले बताए ।

मन्त्रालयले महानगरपालिकाहरुमा अनुगमनका लागि ११ लाख २५ हजार रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका लागि १० लाख ५० हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाका लागि सात लाख ५० हजार रुपैयाँ र गाँउपालिकाका लागि ५० हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।

कार्यालय निर्माण तथा संगठनात्मक सुधारका कार्यक्रम

सरकारले आगामी बजेटमा स्थानीय तहमा उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षण तथा आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा/इकाई निर्माणका लागि विनियोजन प्रस्ताव गरेको छ ।

मन्त्रालयले महानगरपालिकामा उपभोक्ता हक अधिकार तथा आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा निर्माणका लागि दस लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै उपमहानगरपालिकामा उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षण तथा आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा/इकाई निर्माणका लागि ६ लाख रुपैयाँ, नगरपालिकाका लागि ६ लाख रुपैयाँ र गाँउपालिकाका लागि ६ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.