काठमाडौं । बैङ्कहरूले कर्जाको ब्याज बढाउँदा अबदेखि ऋणीको सहमति लिनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले परिपत्र जारी गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको सहमतिविना ब्याजदर बढाउन नपाउने निर्देशन दिएपछि अनुमति लिनैपर्ने भएको हो । तर, ऋणीले कर्जाको साँवा तथा ब्याज समयमै नतिरेको, धितो सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरेकोलगायत कर्जाका अन्य शर्त पालना नगरेको अवस्थामा भने बैङ्कले ब्याजबारे आफूखुशी निर्णय गर्न पाउनेछन् ।

लामो समयदेखि बैङ्कको विभिन्न खाता तथा कर्जाकोे ब्याजदरमा निकै विविधता थियो । त्यसैले योे व्यवस्थाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन कायम गर्न तथा ब्याजदरलाई वाञ्छित स्तरमा ल्याउन सहयोग गर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । उनका अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफूखुशी कर्जामा पटकपटक ब्याजदर बढाउने गरेको र सर्वोच्च अदालतले पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएकाले ब्याज दरबारे यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

केन्द्रीय बैङ्कले गरेको उक्त व्यवस्थामा ऋणीले लिने नयाँ वा थप कर्जामा पनि आधार ब्याजदरमा निश्चित प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप्न पाइनेछ । प्रिमियम उल्लेख नभएको पुरानो कर्जामा भने अफर लेटरमा तोकिएको ब्याज दर र कर्जा प्रवाह गर्दा कायम रहेको आधार दर बीचको अन्तर नै प्रिमियम दर मानिनेछ । तर, ऋणीसँग बैङ्कहरूले फेरि सम्झौता गरेमा भने प्रिमियम कायम गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कले ब्याजको स्प्रेड दर ५ प्रतिशत तोकेको छ । अब कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा निक्षेपमा दिने र कर्जा तथा सापटमा लिने ब्याजदर बीचको औसत अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

आधार र प्रिमियम दर
राष्ट्र बैङ्कले बताएको छ । कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण आधारदरसँग आवद्ध गर्नुपर्ने छ । साथै, पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गरिने कर्जाको ब्याजदरसमेत आधार दरलाई आधार मानी निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको  छ ।

आधार दरमा प्रिमियम दर थपेर ब्याज दर निर्धारण हुने व्यवस्था छ तर कति प्रिमियम थपिएको हो, त्योबारे स्पष्ट खुलाउनु पर्नेछ । बैङ्कहरूले आधार दरमा जतिले परिवर्तन हुन्छ सोही बराबरले मात्र कर्जाको ब्याजदर समायोजन गर्न सक्नेछन् । ब्याजदर समायोजन गर्दा अबदेखि त्रैमासिक रूपमा गर्नुपर्ने छ । तर, ग्राहकसँग गरिएको सम्झौतापत्रमा खुलाई अर्धवार्षिक वा वार्षिक रूपले ब्याजदर समायोजन गर्न भने यो व्यवस्थाले बाधा पर्ने छैन ।

उक्त व्यवस्थाले कर्जाको प्रकार र भुक्तानी अवधिका आधारमा छुट्टाछुट्टै प्रिमियम दर तय गर्न बैङ्कलाई नै स्वतन्त्रता दिएको छ । ऋण दिँदा आधार दरमा थप हुने प्रिमियम दरका बारेमा निर्णय गरी त्यो दर ऋणीलाई अफर लेटरमा स्पष्ट खुलाइ दिनुपर्छ । प्रिमियम दरका सम्बन्धमा निर्णय लिँदा कर्जाका लागि आवेदन प्राप्त हुँदाका बेला प्रकाशित प्रिमियम दरभन्दा बढी निर्णय गर्न पाइने छैन ।

कर्जाको ब्याजदरबाहेक राष्ट्र बैङ्कले निक्षेपको ब्याजदरका लागि पनि छुट्टै प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार बैङ्कहरूले निक्षेपको ब्याजदर आफै तय गर्न सक्ने भए पनि कल डिपोजिट (माग तथा अल्पसूचनामा आधारित निक्षेप) मा बचत खातामा प्रदान गरिने ब्याजदरभन्दा बढी ब्याज प्रदान गर्न पाइने छैन । कल डिपोजिटबाहेक अन्य डिपोजिटको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन सक्नेछन् । यो व्यवस्थाअनुसार बोलकबोल (बिडिङ)को आधारमा सङ्कलन हुने संस्थागत मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याज दरको व्यवस्था लागू हुने छैन ।

बोलकबोल गरेर पैसा राख्ने क्षमता पैसावालाहरूमा मात्र हुने भएकाले यसको पहुँच सर्वसाधारणमा नपुग्ने देखिन्छ । यसैगरी यो व्यवस्थाले ग्राहकले चाहेको समयमा जहिले पनि झिक्न पाउने गरी मुद्दती खातामा पैसा राख्न नपाउने भएका छन् । निक्षेप भनेर खाता खोल्ने तर पेनाल्टिी तिरेर आफूअनुकूल रकम झिक्ने बेथितीलाई नियन्त्रण गर्न मुद्दती खातासम्बन्धी यस्तो व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता पौडेलले बताए । (अार्थिक अभियानबाट)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दक्षिण एसियामै स्वच्छ ऊर्जाका लागि नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण छ : अर्थमन्त्री पुन

मुक्तिनाथ विकास बैंक र फाईनान्स फ्रेन्डबीच समझदारी

शिक्षाको गुणस्तरमा सामूहिक योगदान आवश्यक छ : शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

अभियान लघुवित्तले लाभांश नदिने

भारतमा उच्च शिक्षाका लागि जाने विद्यार्थीलाई ग्लोबल आइएमइ बैंकले शैक्षिक कर्जा प्रदान गर्ने

विद्युत् उत्पादनको केन्द्र बन्दै ताप्लेजुङ, १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन