नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकास हुन नसक्नुमा आर्थिक तथा कुटनीतिक पक्ष कमजोरी

  २०७४ वैशाख २७ गते ११:२१     विकासन्युज

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनले देशको आर्थिक–सामाजिक विकास हुन नसक्नुमा देशको आर्थिक तथा कूटनीति क्षेत्र बलियो र स्पष्ट नहुनु रहेको उल्लेख गरेको छ । आयोगले आर्थिक कूटनीति अवस्था बलियो बनाउन सरकारले अन्तर मन्त्रालय तथा निकायबीच समन्वय र स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था  हुनुपर्ने बताएको  छ । सरकारी निजी तथा सार्वजिनक तथा विकास साझेदारसँग समन्वय भएमा विकास गर्न सहज हुने आयोगको सुझाव छ ।

आयोगले देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकास हुन नसक्नुको प्रमुख कारणमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको ढिला सुस्ती, व्यवस्थित सहरी विकास तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम अभाव तथा स्रोत परिचालनमा देखिएका समस्यालाई औल्याएको छ ।

अध्ययनले पहिल्याइएका अन्य कारणहरूमा कृषिप्रधान देशमा रासायनिक मलको कारखाना नहुनु र दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माण कार्यमा अन्योल कायम रहनु रहेका छन् । आयोगको अध्ययनमा युरिया मलको नियमित र भरपर्दो आपूर्तिका लागि स्वदेशभित्र उत्पादन कारखाना हुनुपर्ने बताइएको छ ।  रासायनिक मलको सयममा आपूर्ति नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादकत्वमा परेको भन्दै वर्र्षेिन दोहोरिने युरिया मलको समस्या समाधान गर्न स्वदेशमै रासायनिक मलको कारखाना स्थापना गर्न सरकारले जति सक्दो छिटो पहल गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।

विद्य्त् आपूर्तिका हिसावले हाललाई सो कारखाना स्थापना गर्न सम्भावना नदेखिए पनि प्राकृतिक ग्यास प्रयोग हुनेगरी वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन युरिया मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापनाका गर्न आगामी बजेटमा अनुमानित बजेट विनियोजन गर्न आयोगको सरकारलाई सुझाव छ ।

त्यसैगरी सरकारले निजगढमा बनाउने भनेको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्योलमा परेको भन्दै विकासको क्रमलाई निरन्तरता दिन अलग किसिमको मोडालिटी तयार गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । फाष्ट ट्याक निर्माण कार्य छिटो सुरु गनुपर्नेलगायतका सुझाव आयोगको छ ।

काठमाडौं र अन्य सहरलाई व्यवस्थित सहरका रूपमा विकास निर्माण गर्न नसक्नुलगायत कारण अध्ययनले देखाएको छ । थप कारणहरूमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले गति लिन नसक्नु पनि देखिएका छन् ।

विभिन्न सेवा प्रदायक निकायबाट घर–घरमा सेवा पु¥याउनका लागि जडान गरिएका तारहरूले शहरको सौन्दर्य विगारेको भन्दै आयोगले त्यस किसिमको सेवालाई सडकमुनिबाट व्यवस्थित गर्न पनि सुझाएको छ । हाल यस्ता सेवा प्रदायबाट काठमाडौं उपत्यका र अन्यत्रको व्यवस्थित सहरीकरणका लागि आवश्यक पर्ने दूरसञ्चार, विद्युत् आपूर्ति र अन्य सेवा दिन सडक माथिबाट प्रयोग हुँदै आएको छ ।

पटकपटक विभिन्न बहानामा सडक खन्ने कार्यबाट प्रदूषण बढ्नुका साथै आवागमनमा समेत समस्या सृजना भएको भन्दैै सडक व्यवस्थापनमा उल्लेख्य रूपमा काम गर्न बाँकी रहेको आयोगले ठहर गरेको छ । त्यसरीनै रोजगारीमूलक शिक्षामा समेत सरकारले उल्लेख्य रूपमा काम गर्नु पर्ने आयोगले औल्याएको छ ।

भूकम्पप्रभावित विभिन्न जिल्लामा पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका स्वास्थ्य संस्था तथा विद्यालय भवन निर्माणका लागि जमिन नभएकाले पुनर्निर्माणको काम प्रभावित भएको भन्दै योजना आयोगले सरकारले उल्लिखित समस्या व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिन सुझाव दिएको छ ।

उत्पादन सम्भावना भएर पनि उल्लेख्य आयात भएका वस्तुको देशभित्रै उत्पादन गर्ने वातावरण तयार गर्न सरकार सचेत रहनुपर्ने आयोगको भनाइ छ । अध्ययनले खानेपानी, सिँचाइ, वन, कृषिजस्ता क्षेत्रमा विद्युत् शुल्क मिनाहा गर्ने वा अनुदान दिने विषयमा सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न सु्ल्झाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.