काठमाडौं । १३ बर्षदेखि घाटामा रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड(युटिएल)लाई २ अर्ब १ करोडको ठेक्का निर्णय नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध संसदिय समितिमा उजुरी परेको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा युटिएललाई प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दिने निर्णय विरुद्ध उजुरी परेको हो ।

‘युटिएललाई अप्टिकल फाइबर दिने निर्णय विरुद्ध समितिमा उजुरी आएको छ, हामीले प्रारम्भिक छलफल भएको छ, चुनावपछि छलफल हुन्छ’, विकास समितिका एक कर्मचारीले विकासन्युजसँग भने । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार एनसेल भन्दा ७० करोड र वल्ड लिंक भन्दा ५० करोड कममा आवेदन दिएकाले युटिएललाई ठेक्का परेको हो ।

१५ बर्ष अघि सञ्चालनमा आएको युटिएल पछिल्लो १३ बर्षदेखि बार्षिक करोडौँ रुपैंयाँ नोक्सानीमा रहेको छ । गत आर्थिक बर्षमा मात्रै कम्पनीले ७३ करोड ३५ लाख नोक्सानी व्यहोरेको वित्तिय प्रतिवेदनले देखाउँछ । आव २०६५/६६ मा त झन यो कम्पनी करिब एक अर्ब नोक्सानीमा गएको थियो । बर्षेनी घाटामा गएको र पुर्व सम्झौता अनुसार सेवा समेत सञ्चालन गर्न नसकेको युटिएललाई गत भदौ २० गते दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमतिपत्र (युनिफाइड लाइसेन्स) दिइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण अघि भारतीय लगानीको युटिएललाई युनिफाइड लाइसेन्स दिइनु आफैंमा संकास्पद रहेको आरोप लागिरहेको छ । पुरानो सेवा प्रभावकारी रुपमा सुचारु नगरेको र युनिफाइड लाइसेन्स अनुसार सेवा विस्तारको काम अघि नबढाएको भन्दै प्राधिकरणले प्रगति प्रतिवेदन मागेको छ । एक बर्षभित्र ४४ जिल्लामा सेवा विस्तार गर्ने भन्दै युनिफाइड लाइसेन्स लिएको कम्पनीले हालसम्म काम अघि बढाएको छैन । कम्पनीमा जम्मा २३ जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् । तीमध्ये प्राबिधिक २० र अप्राबिधिक ३ जना मात्रै छन् ।

कम्पनीको चुक्ता पुँजी भने दुई अर्ब १५ करोड रुपैया रहेको छ । गत आवमा कम्पनीले जम्मा नौ करोड ५९ लाख मात्रै कारोबार गरेको देखिन्छ । कम्पनीको ग्राहक संख्या पनि पाँच लाख ९८ हजार ८ सय ३६ मात्रै रहेको छ । युटिएलमा भारतको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट इन्डिया तथा टाटा कम्युनिकेसनको समान २६ दशमलब ६६ प्रतिशत र नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत सेयर छ ।

‘निरन्तर घाटामा रहेको र पुर्व सम्झौता अनुसार सेवा प्रवाह नगरेको तथा प्राबिधिक क्षमता समेत न्युन रहेको कम्पनीलाई राज्य कोषको त्यति मोटो रकम दिने कुराबारे छानविन हुन्छ’, समितिका ती कर्मचारीले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अमेरिकामा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा इडुरोम सञ्चालन गर्न समझदारी

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार