युटिएललाई अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन २ अर्ब १ करोडको ठेक्का दिने निर्णय विरुद्ध संसदिय समितिमा उजुरी

  २०७४ वैशाख २२ गते १८:२८     विकासन्युज

काठमाडौं । १३ बर्षदेखि घाटामा रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड(युटिएल)लाई २ अर्ब १ करोडको ठेक्का निर्णय नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध संसदिय समितिमा उजुरी परेको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा युटिएललाई प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दिने निर्णय विरुद्ध उजुरी परेको हो ।

‘युटिएललाई अप्टिकल फाइबर दिने निर्णय विरुद्ध समितिमा उजुरी आएको छ, हामीले प्रारम्भिक छलफल भएको छ, चुनावपछि छलफल हुन्छ’, विकास समितिका एक कर्मचारीले विकासन्युजसँग भने । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार एनसेल भन्दा ७० करोड र वल्ड लिंक भन्दा ५० करोड कममा आवेदन दिएकाले युटिएललाई ठेक्का परेको हो ।

१५ बर्ष अघि सञ्चालनमा आएको युटिएल पछिल्लो १३ बर्षदेखि बार्षिक करोडौँ रुपैंयाँ नोक्सानीमा रहेको छ । गत आर्थिक बर्षमा मात्रै कम्पनीले ७३ करोड ३५ लाख नोक्सानी व्यहोरेको वित्तिय प्रतिवेदनले देखाउँछ । आव २०६५/६६ मा त झन यो कम्पनी करिब एक अर्ब नोक्सानीमा गएको थियो । बर्षेनी घाटामा गएको र पुर्व सम्झौता अनुसार सेवा समेत सञ्चालन गर्न नसकेको युटिएललाई गत भदौ २० गते दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमतिपत्र (युनिफाइड लाइसेन्स) दिइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण अघि भारतीय लगानीको युटिएललाई युनिफाइड लाइसेन्स दिइनु आफैंमा संकास्पद रहेको आरोप लागिरहेको छ । पुरानो सेवा प्रभावकारी रुपमा सुचारु नगरेको र युनिफाइड लाइसेन्स अनुसार सेवा विस्तारको काम अघि नबढाएको भन्दै प्राधिकरणले प्रगति प्रतिवेदन मागेको छ । एक बर्षभित्र ४४ जिल्लामा सेवा विस्तार गर्ने भन्दै युनिफाइड लाइसेन्स लिएको कम्पनीले हालसम्म काम अघि बढाएको छैन । कम्पनीमा जम्मा २३ जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् । तीमध्ये प्राबिधिक २० र अप्राबिधिक ३ जना मात्रै छन् ।

कम्पनीको चुक्ता पुँजी भने दुई अर्ब १५ करोड रुपैया रहेको छ । गत आवमा कम्पनीले जम्मा नौ करोड ५९ लाख मात्रै कारोबार गरेको देखिन्छ । कम्पनीको ग्राहक संख्या पनि पाँच लाख ९८ हजार ८ सय ३६ मात्रै रहेको छ । युटिएलमा भारतको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट इन्डिया तथा टाटा कम्युनिकेसनको समान २६ दशमलब ६६ प्रतिशत र नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत सेयर छ ।

‘निरन्तर घाटामा रहेको र पुर्व सम्झौता अनुसार सेवा प्रवाह नगरेको तथा प्राबिधिक क्षमता समेत न्युन रहेको कम्पनीलाई राज्य कोषको त्यति मोटो रकम दिने कुराबारे छानविन हुन्छ’, समितिका ती कर्मचारीले भने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X