यस्ता छन् राजनीतिक दलका चुनावी घोषणा पत्रमा आर्थिक एजेन्डा

  २०७४ वैशाख १६ गते १३:३१     विकासन्युज

काठमाडौं । दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन ठूलादेखि साना दलहरूले धमाधम आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । आएतबार घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको नेकपा एमालेले ५ वर्षभित्र ५ हजार र १० वर्षमा १० हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्याएर नेपाललाई दक्षिण एशियामै अगाडि सूचिकृत हुने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । १५ वर्र्षिभत्र चीन र भारतलाई विकासमा उछिन्ने, दश वर्षमा एसियाली मापदण्डअनुसारको विकासको स्तरमा मुलुकलाई पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ ।

एमाले प्रचार विभागका अनुसार ५५ बुँदे घोषणापत्रमा विभिन्न क्षेत्र र विषयहरूअन्तर्गत १८ वर्ष उमेर पुगेका सबै युवालाई रोजगारी तथा एक घर एक रोजगारीजस्ता महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समेटिएका छ ।  राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा तीव्र वृद्धि, विद्युत् र ऊर्जामा आर्थिक देशको आर्थिक समृद्धिलगायतका बुँदाहरू समेटिएका छन् । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्कलगायतका विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । घोषणापत्रमा केही बर्षमै नेपालले भारतको भन्दा  दुई गुणाले आर्थिक बृद्धि गर्ने योजना पनि समेटिएको छ । नेपालमा रहेको जलस्रोत, खानी , ग्यास, वायु ऊर्जालगायतका क्षेत्रको लगानीले केही वर्षकै प्रतिफल दिने बताइएको छ । प्रत्येक क्षेत्रमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र रहने छ ।

हरेक गाउँपालिकाको मध्य भागमा स्याटेलाइट सहर र आवासमा जानका लागि २ लेन र बजारका लागि ४ लेनको सडक, मुख्य शहर जान ६ लेनको सडक उल्लेख गरिएको छ ।  केन्द्रमा एउटा कलेज र प्रत्येक वडामा न्यूनतम एउटा माध्यमिक विद्यालय, प्रत्येक टोलमा प्रावि स्कुल र १५ शैय्याको अस्पताललगायतका विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।

त्यसरी नै कांग्रेसले आगामी १० वर्र्षिभत्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको परिचालनबाट एक दशकसम्म वार्षिक सातदेखि दश प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी समृद्धि नेपालको परिकल्पना गरेको छ ।  नेपाली श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष चार लाख नयाँ जनशक्ति थपिने भएकोले हरेक वर्ष तीनदेखि पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, तुलनात्मक लाभ भएका ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, उत्पादनमुलक उद्योग र सूचना प्रविधिमा लगानी आकर्षित गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

उन्नत बीउ, कृषि कर्जा, बीमा, वैकल्पिक ऊर्जा, साना जलविद्युत र सिंचाई आयोजनामार्फत उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । गाउँ र नगरका युवालाई स्वरोजगार बनाउन ‘युवा उद्यम चुनौती कोष’ कार्यान्वयनका लागि २५ प्रतिशत अंश युवाको आफ्नै लगानी, २५ प्रतिशत अनुदान र बाँकी ५० प्रतिशत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने छ ।

स्थानीय सरकारले ‘जल, जमिन, जंगल, जडिबुट र जलाधार स् स्थानीय जनताको समृद्धिको आधार’ भन्ने नारासहित स्थानीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछ । स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनमूलक उद्योगका लागि स्थानीय तहबाट ५० प्रतिशतसम्मको महशुल छुटमा ऊर्जा उपलव्ध गराउने नीति अवलम्वन गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिवी निवारण र स्थानीय राजश्व संकलनमा जोड दिनेछ । ‘एक परिवार, एक रोजगार’ कार्यक्रमलाई कांग्रेसले स्थानीय सरकारको माध्यमबाट संचालन गर्ने भएको छ ।  विदेशमा सिकेको सीप, दक्षता, पुँजी र विप्रेषण आयलाई उत्पादनमुलक प्रयोजनामा लगानी गरेर भविष्यमा निवृत्तिभरण सरहको लाभांश पाउने गरी रेमिट हाइड्रो, रेमिट पूर्वाधार, रेमिट आवासजस्ता कार्यक्रम स्थानीय तहमै कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

महानगरपालिकाको सडक, सार्वजनिक यातायात व्यवस्था, संचार सुविधा, खानेपानी, ढल र फोहर व्यवस्थापन, बिजुली र आवास सुविधाजस्ता पूर्वाधारहरु आधुनिक र भरपर्दो बनाइने भएको छ । फ्लाइओभर, टनेलमार्ग र आकाशेपुलको निर्माण, मोनोरेल निर्माण गरेर ट्राफिक जाम र सहरी प्रदूषण नियन्त्रण गरिने उल्लेख छ । आधुनिक र सुविधा सम्पन्न सहरको निर्माण गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण र उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो, स्लेटको सर्भेक्षण, संरक्षण, उत्खनन र उपयोगसम्बन्धी कार्य स्थानीय सरकारले व्यवस्थित गर्नेछ । फलाम, तामा, बहुमुल्य पत्थरजस्ता खानी उत्खननमा स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्नेछन् ।  मुलुक संघीयतामा गएपछि तीन तहका सरकार (स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय) हुनेछन् । निर्वाचनपछिका सुरुवाती वर्षहरुमा अधिकांश गाउँ र नगरपालिकाको आम्दानीको स्रोत स्थानीय करभन्दा पनि केन्द्रीय अनुदान नै हुनेछ । उद्यमीलाई दोहोरो करको मार नपार्ने गरी र करको भार पनि न्यूनतम हुने गरी नीतिहरु ल्याउने बताएको छ ।

वित्तीय संघीयताको मूल मर्मअनुसार बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा केन्द्रबाट प्रदेश, गाउँ र नगरपालिकामा सोझै पठाउनेछ । जनताको माग र आवश्यकता अनुसार आयोजनाको छनोट हुनेछ । हरेक गाउँपालिकामा प्रसुती सेवा सहितको कम्तिमा एउटा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गरिनेछ । सबै नगरपालिकामा आवश्यकता हेरी २५ देखि ५० शैयाको आधुनिक अस्पताल निर्माण गरिनेछ । निःशुल्क भइसकेको बाथ, मुटु रोग र मृगौला प्रत्यारोपणलाई थप सहज बनाउँदै निःशुल्क डायलेसिस तथा महिलाको पाठेघरको क्यान्सर परीक्षणलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बेरोजगारलाई स्वरोजगारको तालिम दिएर हरेक घरबाट कम्तीमा एकजनालाई रोजगारी दिनेसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । १० वर्षमा सबै नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने बताएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.