काठमाडौ‌। सरकारले यो वर्षको बजेटले विमानस्थल निर्माण भएकै र पुरानालाई प्राथमिकता दिने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष राजनीतिक नेतृत्वको दबाबामा बिमानस्थलमा बजेट नपर्ने भएको छ । मन्त्रालयले पनि नयाँ बिमानस्थललाई बजेट दिने विषय प्राथमितकता नराखेको जानरकारी दिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायका अनुसार सरकारले प्राधिकरणलाई शीर्षक तोकेर एकमुष्ट बजेट खर्च गर्न दिँदै छ ।

बाँकी नयाँ विमानस्थलको काम प्रक्रियामा अगाडि बढेका र संभाव्यता अध्ययन भएर काम नै सुरु भएका बाहेक यो वर्ष कुने पनि नयाँ विमानस्थलले पैसा नपाउने उल्लेख छ ।

मन्त्रालले ‘नयाँ विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ समेत तयार पारेको छ । तीन २ महिना अगाडि मात्रै तयार भएको यो मापदण्ड आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यसर्थ अब यो मापदण्ड अनुसार विमानस्थल बनाउनुपर्ने भएकोले पनि अब राजनीतिक दबाबका आधारमा नयाँ विमानस्थल आयोजना अगाडि नबढ्ने उल्लेख छ ।

मापदण्ड पूर्ण रुपमा लागू भएको अवस्थामा राजनीतिक दबाबमा कुनै पनि विमानस्थलले प्राथमिकता पाउने छैनने । यो मापदण्डको आधार नै आवश्यकताका आधारमा विमानस्थल बनाउने भन्ने उल्लेख छ । यस अघि आवश्यकता भएपनि पनि नभए पनि राजनीतिक नेतृत्वले चुनावी एजेन्डा बनाउन र आफ्ना क्षेका कार्यकर्ता आकर्षित गर्न पनि विमानस्थल विमानस्थलको योजना अगाडि सार्ने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारका लागि विमानस्थल घोषणा गर्ने र आयोजना अगाडि बढाउन दबाब दिँदा लगानी खेर गइरहेको निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेकोले नै विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड बनाएको उल्लेख छ ।

मापदण्डको आवश्यकता किन ?
मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित विमानस्थल सेफ्टी, सेक्युरिटी र दीर्घकालीन सञ्चालनका दृष्टिबाट उपयुक्त रहे–नरहेको एकिन गरेपछि मात्र आयोजना अगाडि बढ्नेछ । कतिपय विमानस्थल बन्ने, तर नियमित सञ्चालनमा आउन नसक्दा अहिले पनि धेरेवटा विमानस्थल गौचरनमा परिणत भएका छन् ।

यो समस्या हटाउन प्रस्तावित विमानस्थलको निर्माण योजना, तर्जुमा, स्पष्ट लगानी व्यवस्था, यकिन निर्माण अवधि र निर्माण सम्पन्न भएपछि सेवा सञ्चालनको सुनिश्चितता नभएसम्म आयोजना अगाडि नबढ्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

अहिले नेपालमा आफ्नो पहुँचका आधारमा विमानस्थल घोषणा गर्ने र त्यसपछि मात्र प्राधिकरणबाट प्राविधिक टोली अध्ययनमा खटाउने परिपाटी छ । मापदण्ड लागू भएसँगै अब प्रस्तावित विमानस्थल आवश्यकताको पुष्टि नभए आयोजना अगाडि बढ्नेछैन ।

यसका लागि स्थानीय निकायबाट सिफारिस आवश्यक पर्नेछ । स्थानीय क्षेत्रबाट वन या उपभोक्ता समितिले जग्गा उपलब्ध गराउने सहमति, स्थानीयबाट निःशुल्क जग्गा उलब्धताको प्रतिबद्धता र स्थानीय राजनीतिक संयन्त्र–जनप्रतिनिधिको सिफारिसविना आयोजना अगाडि नबढ्ने मापदण्डले स्पष्ट पारेको छ ।

५० प्रतिशत विमानस्थल राजनीतिक दबाबबाटै
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार अहिले सञ्चालन, निर्माणाधीन र प्रस्तावित विमानस्थलमध्ये ५० प्रतिशत विमानस्थल राजनीतिक दल तथा नेतृत्वको दबाबाट बन्ने गरेको छ ।

धेरैजसो विमानस्थल पर्यटनमन्त्रीले अफ्नो प्रभाव र दबाबमा बजेटमा राख्ने र प्राधिकरणमार्फत अगाडि बढाउन निर्देशन दिने गरेका छन् ।

जसका कारण धेरैजसो विमानस्थल दीर्घकालीन सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन । अहिले पनि नेपालमा ५७ वटा विमानस्थल रहेको छ । त्यसपध्ये दुई दर्जन मात्रै विमानस्थल नियमित उडान गर्नयोग्य छन बाँकी विमानस्थल सिजनल, कच्चि धावनमार्ग भएको र उडान गर्ने अयोग्य अवस्थका छन् ।

बर्षोदेखि बन्द डेढ दर्जन विमानस्थल
प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा एक अन्तर्राष्ट्रियसहित ५७ विमानस्थल बनिसकेका छन् । ६ वटा विमानस्थल निर्माणको चरणमा छन् । त्यसमध्ये ३२ वटा विमानस्थल मात्र नियमित सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेकामध्ये पनि धेरैजसो विमानस्थलमा नियमित उडान हुँदैन । सञ्चालनको दीर्घकालीन सम्भावनाबारे अध्ययनविना निर्माण गरिएका विमानस्थल बन्द हुँदै गएका छन् ।

विमानस्थल निर्माणको स्वीकृति दिनुअघि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निम्न मापदण्डमा आधारित भई अनिवार्य सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ । अध्ययनपछि प्राधिकरणले गरेको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले निर्माणको स्वीकृति दिन सक्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

विमानस्थलको मापदण्डले तोकेको व्यवस्था
विमानस्थल क्षेत्रबाट सडक यातायात पुग्ने ठाउँको दूरी कम्तीमा ५ घन्टा हुनुपर्छ । जिल्ला सदरमुकामनजिकको सहरी क्षेत्रसम्मको दूरी कम्तीमा २० किलोमिटर हुनुपर्छ । उक्त क्षेत्रमा सडक यातायात पुग्न सक्ने–नसक्ने, सडक र्पुयाउने योजना रहे–नरहेको हेरिनुपर्छ ।

पर्यटकीय सम्भावना (विद्यमान र सम्भावित), मौसमको अवस्था र उडानमा पर्न सक्ने असर, नजिकको विमानस्थलको दूरी तथा यात्रु तथा व्यावसायिक दृष्टिकोणले विमानस्थल आउन योग्यसहितको व्यवस्था छ । यसका साथै स्थानिय तहबाटै प्रस्ताव आनुपर्ने, संम्भाव्यता अध्ययन पछि मात्रै पर्यटन मन्त्रालय पुग्नुपर्नेसहितको सर्त पनि रहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पर्यटन बोर्ड सीईओमा २० जनाको प्रतिस्पर्धा

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

पर्यटनमा नयाँ गन्तव्य : पर्वतीय उडानबाट कैलाश मानसरोवर दर्शन

मनकामना केबलकार शुक्रबार बन्द हुने

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती