राजनीति सकियाे तर चर्चा उस्तै, दिउँसो सलाम गरे बेलुका उसैबाट सलाम खाए
२०७३ चैत ३० गते ७:२८ विकासन्युज
काठमाडौं । भ्रष्टाचार, फौजदारी मुद्दालगायत कसुरमा दोषी ठहर व्यक्तिले अबदेखि दलको साधारण सदस्यसमेत बन्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसद्मा दर्ता भएको थियो ।
१) खुमबहादुर खड्का
कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई सर्वोच्च अदालतले ३० साउन ०६९ मा भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना गर्ने फैसला सुनायो । पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले खड्कालाई दोषी ठहर गरेको थियो । जेल सजाय भुक्तान गरिसकेका खड्का अहिले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य छन् । तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार खड्का अब कांग्रेसको पार्टी साधारण सदस्यसमेत बन्न पाउँदैनन् । उनी अहिले पनि कांग्रेसको उपसभापतिको दाबेदार हुन् ।
२) जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता
कांग्रेसका पूर्व नेता तथा तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता पनि अब कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यसम्म बन्न पनि अयोग्य भएका छन् । ९ फागुन ०६८ मा सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमन्त्री नै रहेका वेला गुप्तालाई अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो । अकुत सम्पत्ति कमाएको ठहरसहित सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय तर्कराज भट्ट र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले डेढ वर्ष कैद र ८४ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।
३) चिरञ्जीवी वाग्ले
कांग्रेस नेता चिरन्जीवी वाग्लेलाई पनि ६ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले अकुत सम्पत्ति मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठ न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयुक्त इजलासले दुई करोड तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र १८ महिना जेल सजायको फैसला सुनाएको थियो । फैसलाअनुसार उनले पनि सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् ।
४) बालकृष्ण ढुंगेल, माओवादी नेता
द्वन्द्वकालमा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठमाथि गोली हानी हत्या गरेको आरोपमा माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई अदातले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । सरकारले उनको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली तथा ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले ढुंगेललाई माफी दिन नमिल्ने भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो । दलसम्बन्धी कानुन र अदालतको फैसलाले उनी अब दलको सदस्य हुन पाउनेछैनन् ।
दिउँसो जसलाई सलाम गरे बेलुका उनकै सलाम खाए
काठमाडौँ । सोमबार दिउँसोसम्म डिआइजी प्रकाश अर्यालका लागि एआइजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेल संगठन प्रमुख थिए । अपराध अनुसन्धान विभागको प्रमुखका रूपमा सलाम गर्दै अर्यालले डा.पोखरेललाई आफ्नो विभागको ब्रिफिङ गर्दथे । तर, बेलुका अर्याल प्रहरी मुख्यालय पुग्दा उनै डा. पोखरेलले अर्याललाई सलाम गरे । साँझ सरकारले अर्याललाई आइजिपी नियुक्त गरेको थियो । जसका कारण अर्याल पोखरेलका हाकिम बनिसकेका थिए । प्रहरी इतिहासमा सम्भवतः पहिलोपटक यस्तो दृश्य देखिएको छ ।
आइजिपी बढुवाको विवादले यस्तो अवस्था आएको थियो । सरकारको निर्णयलाई अदालतले रद्द गरिदिएपछि प्रहरी अस्पतालका एआइजी पोखरेललाई सरकारले गत २ फागुनदेखि निमित्तको जिम्मेवारी दिँदै आएको थियो । सोमबार सरकारले अर्याललाई आइजिपी बनाएपछि उनी प्रहरी अस्पताल फर्किएका छन् ।
सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरेकोमा गत ८ चैतमा सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय रद्द गरेको थियो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा बढुवा गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि सरकारले अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर धेरै भएको भन्दै उनलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरेको हो ।
चन्द र भण्डारीले साथ दिए सिलवाल अदालत गए
अर्याललाई आइजिपी बनाएपछि डिआइजी नवराज सिलवाल फेरि अदालत गएका छन् । कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर सबैभन्दा धेरै आफ्नो भएको दाबी गर्दै उनले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । अन्य दुई डिआइजीले भने अर्याललाई साथ दिएका छन् । यसअघि सरकारले आइजिपी बनाउने निर्णय गरेका जयबहादुर चन्दले अर्यालको बढुवाप्रति सहमति जनाउँदै मिलेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
अर्यालको निर्देशन कार्यक्रममा सहभागी भई उनी प्रहरीको पोलिसी को–अर्डिनेसन कमिटीको बैठकमा सहभागी भए । ‘चुनावको मुखमा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका कारण संगठनलाई बन्धक बनाउनुहुँदैन,’ चन्दले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रकाश पनि हाम्रै साथी हुन्, हामी मिलेर संगठनलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।’ त्यस्तै, आइजिपी बढुवाका अर्का प्रतिस्पर्धी बमबहादुर भण्डारीले पनि अर्याललाई बधाई दिएका छन् । डिआइजी सिलवाल भने अर्यालले बोलाएको बैठकमा गएनन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.