तरलता अभावको कारण देखाउदै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत अटो लोनलाई जोखिमयुक्त वस्तुको रुपमा वर्गीकरण गरी मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिने नीति ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकको सो निर्णयका कारण महाभुकम्प र नाकाबन्दी जस्ता कठीन परिस्थितिहरुबाट गुज्रदै बल्लतल्ल उकालो लागेकोे अटोमोवाइल व्यवसाय अहिले फेरी ओरालो लागेको छ ।

मंसिर महिनासम्म उकालो लागेको सवारी साधनको आयात पुस महिना देखि तिब्र गतिले ओरालो लागेको यातायात व्यवस्था विभाग कै तथ्याङ्कले नै स्पष्ट पार्दछ । हजारौको संख्यामा सवारी साधनहरु अहिले सीमा नाकाहरुमा रोकिएका छन् ।

सवारी साधनमा दिइने कर्जा समग्र बैँकिङ्ग लगानीको दुई प्रतिशत मात्र रहेको र सवारी कर्जाको डिफल्ट रेट पनि ज्यादै न्युन रहेको हुँदा सवारी साधनमा कर्जा सीमा तोक्ने कार्य सम्बन्धित बैँकहरुलाई नै दिनुपर्छ ।

सरकारले पनि विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार र यातायातलाई देशको पहिलो आवश्यकताको रुपमा लिदै आएको सन्दर्भमा सरकारले यातायातक्षेत्र कै अटोमोवाइल व्यवसायमा नीतिगत वाधा व्यवधान ल्याउनुु निश्चय नै त्यो बस्तुपरक र यथार्थ निर्णय होइन ।

वैकल्पिक लगानीका अवसरहरु खुम्चिँदै गएको वर्तमान परिस्थिति र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाउदै आएकोे सवारीसाधनहरुको कर्जामा सीमा तोक्ने कार्य सम्बन्धित वाणिज्य बैँकहरुलाई नै दिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गरिनुपर्छ ।

देश विकासको मेरूदण्ड

हाम्रो जस्तो मुलुकमा सडक यातायात मात्र एउटा निर्विकल्प यातायतको माध्यम हो । बर्तमान विश्व परिबेशमा सवारी साधनहरु अत्यावश्यक बस्तुमा परिणत भएका छन् । सिद्धान्ततः सरकारले यस तथ्यलाई स्वीकार गरेको भएपनि सवारी साधनहरुलाई बिलासिताको श्रेणीमा राखि कर निर्धारण मात्र गरेको छैन अपितु हामीलाई गर्ने व्यवहार समेत सोही अनुरुप हुदै आएको छ । सवारी साधनहरुलाई विलासी बस्तुहरुको बर्गिकरणबाट बाहिर नल्याएसम्म सवारी साधनमा सर्बसाधारणको पहुँच पुग्न सक्दैन ।

सडक निर्माणमा राज्यले गरेको लगानी

सडक यातायातको विकास र विस्तार नै अटोमोवाइल व्यवसायको आधार हुने भएकोले समग्र सडक विस्तारमा गरिएको लगानी सराहनिय छ ।
बनेका सडकहरुको गुणस्तरलाई पनि सरकारले यथोचित ध्यान दिनु पर्छ । डोलिडार अन्तर्गत निर्माण भएका सडकहरु मध्ये ३ दशमलब ५ प्रतिशत मात्र कालो पत्रे छ । २१ दशमलब ५ प्रतिशत कच्ची सडक छन भने बाँकी ७५ प्रतिशत सडक सञ्जाल अझै धुले नै रहेको छ । सरकारले अव ग्रामिण सडक निर्माण गर्दा पनि पर्याप्त चौडाइ भएको पुल र दुई लेनको सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।

सडक भनेको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो भन्ने मान्यतालाई सरकारले आत्मसातगरी भौतिक पूर्वाधारलाई विकास र समृद्धिको पुर्वसर्त हो भन्न थालेको कुरा विकास बजेटको २३ प्रतिशत हिस्सा सडक विभागको लागि छुट्याएबाट प्रस्ट हुन्छ । त्यसैगरी सरकारले अव मन्त्रालयमै सुरुङ्ग र फ्लाई ओभर महाशाखा समेत खोल्ने बताएको छ । सरकारले सडक निर्माण गर्दा तत्काललाई खर्चिलो देखिए पनि सुरङ्गमार्गलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ  ।

सरकारले सन् २०३० सम्ममा ७ लाख किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने दिर्घकालिन योजना अगाडी सारेको छ भने, आगामी ५ बर्ष भित्र सडक निर्माण, मर्मत संभार र स्तरोन्नतीको लागि ८ खर्ब  खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले भखरै रणनीतक महत्वका सडक योजनालाई थप बजेट दिने तयारी गरिरहेको छ ।

यद्यपी जति सडकहरु निर्माण भईरहेका छन् त्यसबाट सन्तुष्ट हुन सकिने अवस्था छैन, किन भने नेपालको जत्तिकै क्षेत्रफल रहेको बङ्गलादेशमा तीन लाख किलोमिटर सडक निर्माण भईसकेको छ भने नेपाल भन्दा आधा सानो श्रीलङ्कामा पनि तीन लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल तयार भईसकेको अवस्था छ

हिजो जुन जुन देशहरुले सडक निर्माणलाई उच्च गतिमा अघि बढाए, आज तिनै देशहरु विकसित देशहरुको समकक्षमा पुग्न सफल भएका छन् । यातायातका साधन र सडकलाई विश्वमा आर्थिक र सामाजिक गतिशिलताको द्योतक मानिन्छ । अहिले नेपालमा कूल २३ लाख सवारी साधनहरु छन् । त्यस मध्ये ७८ प्रतिशत मोटर साइकल मात्र रहेको छ । अहिलेपनि कूल जनसंख्याको झण्डै ७ प्रतिशतले मात्र मोटरसाइकलको सुविधा उपभोग गरिरहेको देखिन्छ भने कार, जिप र भ्यान जस्ता चारपाँगे्र सवारी साधनको हकमा केवल शुन्य दशमलब ७ प्रतिशतले मात्र उपयोग गरिरहेका छन् । अहिले हामीकहाँ बागमति, नारायणी, लुम्बिनी र कोशी अञ्चलमा मात्र कूल आयातको ७८ प्रतिशत यातायातका साधनहरु खपत हुने गरेको छ ।

यातायात, एउटा मुलुकको समष्टिगत रुपमा अर्थतन्त्र जोडने मात्र नभएर सामाजिक, राजनीतिक तथा भौगोलिक रुपमा एकताको सूत्रमा बाँध्ने माध्यम हो भन्ने हाम्रो मान्यता छ । राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्ताको चुरोमा सवल तथा सहज यातायात संञ्जाल रहेको हुन्छ । यातायात सञ्जाललाई हामीले यसै परिप्रेक्षमा बुझनु पर्ने हो । सहरबाट गाँउमा ट्रक जादा सामान भरिएर जाने, र आउदा रित्तै आउने प्रबृत्तिमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । अझ राजनीतिक दवावबाट सडक निर्माण गर्ने प्रबृत्ति आकाशिदो छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसंग जोडिएर मात्र सडक निर्माण गरिनु पर्छ ।

 राजश्वमा योगदान

अटोमोवाइल क्षेत्र राज्यलाई सर्वाधिक राजश्व प्राप्त हुने क्षेत्र हो । नेपालमा गरिने व्यवसायहरु मध्ये सवैभन्दा बढी पारदर्शिता कायम भएको व्यवसाय पनि यही हो । यस बर्ष सरकारलाई सर्वाधिक आयकर बुझाउने कम्पनी पनि अटोमोवाइल क्षेत्र कै कम्पनी हो । अटोमोवाइल क्षेत्रले देशको कूल राजश्वमा १७ प्रतिशत र कूल कर राजश्वमा २० प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ ।
भर्रखरै बिरगञ्ज भन्सार कार्यालयले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन नसकेको तथ्याङ्क बाहिर आएको छ । यसो हुनुमा सवारी साधनमा बैंकले लगानी नगर्दा व्यवसायीले सवरी साधन ल्याउन नसक्नुले भएको हो सडक मर्मत संभार दस्तुर, सवारी साधनकर लगायत नविकरण दस्तुर, पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको सडक मर्मत शुल्क आदी सवैलाई जोडेर हेर्दा समग्रमा अटोमोवाइल क्षेत्रबाट ८० अर्ब भन्दा बढी राजश्व संकलन भएको देखिन्छ । चालु आबको ८ महिनामा यो अझै बढने देखिन्छ । यसरी देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा अटोमोवाइल क्षेत्रले राजश्व मार्फत ४ प्रतिशत योगदान दिएको छ ।

रोजगारी सृजना मार्फत राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा अटोमोवाइल क्षेत्रले सहयोग गर्दै आएको छ ।  राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र रोजगारीको मेरुदण्ड भएपनि अटोमोवाइल क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोणमा भने परिवर्तन आउन सकेको छैन । अटोमोवाइल क्षेत्रसंग सम्बन्धित नीतिगत विषयहरुमा नाडाको कुनै संलग्नता नहुनुले यसलाई प्रमाणित गर्दछ ।  सडक निर्माण, मर्मत तथा सम्भार दस्तुर, सवारी साधन तथा इजाजत दस्तुर शीर्षकमा उठेको राजश्व शहरी सडक निर्माण र मर्मतमा मात्र सदुपयोग होस भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

सडक सुरक्षा

नेपालमा सडक दुर्घटना भयावह समस्याको रुपमा देखा परेको छ । दुर्घटना पूर्र्णतः रोक्न नसकिने विषय भएपनि यसलाई धेरै हदसम्म न्यून गर्न सकिन्छ । नेपालमा सवारी साधनहरुको अवस्था जाँच गर्ने भेहिकल फिटनेश सेण्टरको अभावले सवारी साधनको अबस्था समेत छुट्याउन सकिएको छैन । सार्वजनिक सवारी चालकहरुका लागि विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको छ ।

सवारी दुर्घटनालाई हामीले नियमित आकस्मिकताको रुपमा लिएर बस्नु परेको छ । सामान्यतः सवारी सञ्चालनका लागि प्राविधिक रुपमा अनुपयुक्त ग्रामिण भेगका सडकहरुमा सवारी साधनहरु चलाइदा बढी मात्रामा सडक दुर्घटना हुने गरेको देखिन्छ । सामान्यतया एउटा ट्राफिक बराबर १५० जति गाडी पर्नु पर्नेमा काठमाडौंमा एक जना ट्राफिक प्रहरी बराबर ८५० जति गाडी पर्न आउने तथ्याङ्क रहेको छ । अनि कसरी ट्राफिक प्रहरीले सडक व्यवस्थापन गर्न सक्छ ? ट्राफिक प्रहरीलाई दिइने अधिकार पनि संकुचित गरिएको छ । सरकारले यथासंभव राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई क्रमशः आधुनिक प्रविधिमा लैजाने र हालका लागि ट्राफिक प्रहरीको संख्या थप्नु पर्ने देखिन्छ ।

राजधानीमा बढदो जनसंख्या, उद्योगधन्दा र सवारी साधनहरुका कारण वातावरणीय समस्या पनि त्यहि अनुरुप बढदै गएको छ । सरकारले वातावरणीय शुरक्षाका लागि देशभरी ५६ वटा एयर क्वालिटी मोनिटरिङ स्टेशन स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । भर्खरै सरकारले राजधानीमा दुईवटा त्यस्ता स्टेशन निर्माण गरेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ । २०६६ सालको आर्थिक ऐन मार्फत पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर पचास पैसा शुल्क लिएर प्रदुषर्ण नियन्त्रणमा खर्च गर्ने भने पनि हालसम्म संकलन भएको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन । सरकारले हाल पेट्रोलियम पदार्थको मौज्दात ३ महिनासम्मलाई पुग्नेगरी स्टक क्षमता बढाउन लागेको प्रयास स्वागत योग्य छ ।

अहिले यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका आधा दर्जन भन्दा बढी सरकारी निकायहरुविच जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट किटानगरी उनिहरु विच समन्वय कायम गरेमा मात्र हालको ट्राफिक समस्यालाई समाधान गर्न सकिने देखिन्छ ।  योजनाबद्ध रुपमा सडक निर्माण सुरु भएको ६० बर्षमा देशभर निर्माण भएको कूल सडक मध्ये १.३५ प्रतिशतको मात्र रोड सेफटी अडिट भएको पाइएको छ । अहिले देशभर रणनीतिक र ग्रामिण समेत गरेर ८० हजार ४ सय ९५ किमि सडक निर्माण भएको छ । त्यस मध्ये १ हजार ९० किमि सडक मात्र रोड सेफटी अडिट भएको छ । सडकको डिजाइन चरण मै यस्तो परीक्षण गरेमा कम खर्चिलो र दुर्घटना न्यूनिकरणमा समेत सहयोग पुग्छ । सरकारले देशको समुचित सडक शुरक्षाको लागि सडक सुरक्षा परिषद गठन गरेको थियो । त्यो परिषदलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक पहलको अपेक्षा गरेका छौं ।

हाम्रो अपिल

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा प्रति लिटर पाँच पूर्वाधार कर लगाउने जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो स्वागत योग्य छ । तर त्यो करको भार उपभोक्ताले नभई स्वंय नेपाल आयल निगमले नै समायोजन गर्ने गरी हुनु पर्ने हाम्रो धारणा छ । बजेटमा सवारी साधनहरुको मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा जुन निर्णय गरिएको छ त्यसबाट देशमा फेयर ट्रेडलाई अवश्य नै टेवा पुग्नेछ । बजेटमा पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिन माछा मासु ढुवानी गर्ने गाडी तथा दुध ढृवानी गर्ने टयाङ्करमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्नेछ । ग्यास आपूर्ति गर्ने बुलेटमा भन्सार महशुलमा दुई तिहाई छुट दिने व्यवस्थाले ती बस्तुहरुको व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातको रुपमा प्रयोग हुने सवै प्रकारका ठूला विद्युतिय सवारी साधन तथा रेफ्रिजेटीङ्क सिष्टम फीट हुने सवारी साधनको पैठारीमा लाग्ने अन्तःशुल्क पुरै छुट दिई १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने र निजी प्रयोगका विद्युतिय सवारी साधनको पैठारीमा अन्तःशुल्क पुरै छुट दिई १० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्थाले वातावरणको शुरक्षामा सहयोग पुग्नेछ । अन्य सवारी साधनहरुमा जस्तै इलेक्ट्रीकल भेहिकलको प्राविधिक मापदण्ड निर्धारण लगायत त्यसमा प्रयोग भईसकेका व्याट्रीहरुको समुचित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति नियमको तर्जुमा गरी त्यसको कडाईका साथ पालन गर्ने व्यवस्था गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

सरकारले नेपाल मै अटोमोवाइल उद्योगको विकासको लागि मोटरसाइकल जस्ता दुई पागें्र सवारी साधनहरुमा अन्तःशुल्क महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिए जस्तै चारपागे्र सवारी साधनको एसेम्ब्लिङ्ग उद्योगको स्थापनाका लागि पनि सोहि बमोजिम छुट दिइनुपर्छ ।  सरकारले सवारी साधनहरुको उत्पादन वा एसेमब्लिङ्ग उद्योगहरुको स्थापना गर्न आवश्यक प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि प्रोत्साहन हुनेगरी कुनै नीतिगत सुविधाको व्यवस्था भने गरिएको छैन । सवारी साधनहरुको उत्पादनमा ठूलो लगानीको आवश्यकता हुने र अटोमोवाइल व्यवसायको प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने स्थितिमा सरकारले मोटर साइकलको स्थानिय उत्पादनमा पचास प्रतिशत र अन्य सवारी साधनको स्थानिय उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा पच्चिस प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरे जस्तै सवारी साधनहरुको स्थानिय उत्पादनमा पनि ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क महशुल छुट दिने व्यवस्था आवश्यक छ ।

नेपालको कर तथा भन्सार प्रणालीबारे पनि केहि भन्नै पर्नेछ । सुशासन विना कर प्रशासन तथा भन्सार प्रशासन प्रभावकारी बन्न नसक्ने भएकोले यसको समसामयिक सुधार वाञ्छनिय छ । कर प्रणालीलाई निजीक्षेत्र मैत्रि बनाउने सरकारको प्रयाुस सार्थक बन्न सकेको छैन । कर प्रणालीको सम्बन्धमा विश्व व्यापार संङ्गठन, विम्सटेक र साफटा जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुको निर्णयलाई राष्ट्रिय नीतिमा समायोजन गर्न ढीलाई भइरहेको छ ।

त्यसैगरी कर प्रणालिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार बनाउन सकिएमा अटोमोवाइल क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी ल्याउन सहज हुने देखिन्छ ।
भर्खरै लागु भएको आयात कर्ता तथा निर्यात कर्ताले लिनु पर्ने एक्जीम कोडको व्यवस्थाले नेपालको आयात निर्यात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सघाउ पुग्नेछ । तर एक्जिम कोड लिनको लागि बैङ्क ग्यारेण्टि राख्नु पर्ने व्यवस्था खारेज गरिनु पर्ने हाम्रो माँग छ । त्यस्तै सरकारले आसिकुडा वर्डको प्रयोगलाई सवै भन्सार कार्यालयहरुमा क्रमशः लागु गर्दे लैजाने प्रयास निश्चय नै सराहनिय छ । सरकारले भन्सार सुधारका लागि जुन ४ बर्षे दिर्घकालिन कार्ययोजना ल्याएको छ त्यो स्वागतयोग्य छ ।

(नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष श्रेष्ठले नाडाको ४० औं बार्षिक साधारण सभामा व्यक्त विचारबाट)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले नयाँ नीति ल्याउँछ : मन्त्री भण्डारी