१७ जिल्लाका साढे १५ हजार भूकम्प पीडितलाई एक हप्ता भित्रै घर बनाउन ५० हजार

  २०७३ चैत १६ गते ११:३९     विकासन्युज

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित थप १७ जिल्लाका १५ हजार ७ सय ४३ परिवारलाई एक हप्ताभित्रै घर बनाउन ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका ९६ प्रतिशत लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताको अनुदान बितरण गरिसकेपछि प्राधिकरणले कम प्रभावित १७ जिल्लामा घर निर्माणका लागि अनुदान रकम बितरण प्रक्रिया शुरु गर्न लागेको हो । १७ जिल्लाका १५ हजार ७ सय ४३ परिवारको पहिचान समेत भैसकेको छ ।

पहिचान भैसकेको लाभग्राहीसँग एक हप्ताभित्रै अनुदान सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार उपलब्ध गराउन लगेको हो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा मंगलवार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । १७ जिल्लामा एक लाख ९४ हजारको हाराहारीमा भूकम्प पीडित रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ ।‘एक लाख ९४ हजार परिवार लाभग्राही रहेको पुर्वानुमान छ, अहिलेका लागि साढे १५ हजारबाट अनुदान वितरण थाल्ने योजना बनाएका हौं’, प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालले विकासन्युजसँग भने ।

१७ जिल्लामा प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्यहरुको टोलीले अनुदान सम्झौताका लागि अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न गरिसकेका छन् ।
अनुदान सम्झौता सम्पन्न भए लगत्तै भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीको आवास निर्माणका लागि बैकिङ प्रणाली मार्फत पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैया अनुदान पाउनेछन । सेवा प्रदायक बैङ्क तत्काल तोकी पठाउन प्राधिकरणले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत सबै जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई प्राधिकरणले पत्र लेखीसकेको छ ।

यसैगरी बैठकले भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्ला मध्ये ११ जिल्लाबाट प्राप्त २० हजार ९ सय ६७ गुनासोलाई सम्वोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस मध्ये ५ हजार ७ सय ५९ घरधुरी लाभग्राही सूचिमा समावेश भएका छन भने तथ्याङ्क प्राप्त नभएका ५ हजार ७ सय ८६ को पुनः सर्वेक्षण गर्ने र थप २ हजार ३ सय ६१ घरधुरीको स्थलगत सर्वेक्षण गरिनेछ । लाभग्राही सूचिमा नपर्ने देखिएका ७ हजार ६१ घरधुरीको स्थलगत निरिक्षणबाट निर्कयौल गरिनेछ । प्राधिकरणले यस अगावै ९३,३७४ गुनासोहरुको सुनुवाई गरिसकेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.