काठमाडौं । सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग सुरु भएको छ । हिमाल आरोहणमा जाने अरोहीलाई राष्ट्रिय पर्वतीय पर्यटन प्रतिष्ठानले हरेक घण्टा मौसमको जानकारी गराउने भएको छ ।

एप्स बनाएर मौसमको जानकारी छिछिनमै दिने प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष लाक्पाफूटी शेर्पाले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार हरेक घण्टाको मौसम मोवाइल एप्सबाट, इमेलबाट, एसएमएसबाट, च्याट पनि दिने भएका छौ ।

नेपाल सरकारकै बजेट खर्चेर हामीले मौसमविद्लाई पनि लिएका छौं । यो पटक सगरमाथा आरोहणबाट सुरु भएको यो अभियान अब देशैभरका हिमालका लागि प्रयोग हुने पनि उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय पर्यटन विभागले पनि यही सिजनबाट सगरमाथा आरोहणमा जाने आराहीका लागि ग्लोवल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) अनिवार्य गरेको छ । यसले पनि हिमाल आरोहणमा प्रविधिले फड्को मारेको विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले यो वर्षदेखि सगरमाथा आरोहणको आधिकारिकता पुष्टि गर्ने आधारका रूपमा जीपीएसलाई लिएको छ ।

सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले काठमाडौंमा बसेर जीपीएसमार्फत सगरमाथा आरोहणको आधिकारिकता जाँच गर्ने भएको छ । यसकै आधारमा हिमाल अरोहणमा कुनै पनि झुटो विवरण नआओस भनेर सचेतना अपनाएको पनि उनले जानकारी दिए ।

विभागले यही वर्षको सिजन अर्थात आगामी मे महिनामा हुने सगरमाथा आरोहणका लागि हरेक आरोहीका लागि एक जीपीएस अनिवार्य भैसकेको र व्रिफिङमा आउने आरोहीले लिएर आउन पनि थालेका छन् ।

ढकालका अनुसार अब सगरमाथा तथा अन्य कुनै पनि हिमाल आराहणका लागि कुनै पनि पर्वतारोहीले झुटो विवरण दिन सक्दैनन, हामीले हरेक गतिविधि निगरानी गर्न थालिसकेका छौ । मन्त्रालयले जीपीएस सिष्टम अनिवार्य गरेपछि आरोहणको आधिकारिकता पुष्टि गर्न पनि सजिलो हुने भएको छ ।

प्रति आरोही ३० हजारको जीपीएस
विभागको यो निर्णपछि हरेक आरोहीले ३० हजार मूल्य पर्ने जीपीएस अनिवार्य बोक्नुपर्ने भएको छ । बजारमा किन्न पाइने यो जीपीएसको आधिकारिकता जाँचका लागि भने विभागले पनि ६० हजारको इक्वीपमेन्ट जडान गर्ने भएको छ । विभागका अनुसार आरोहीलाई जीपीएस अनिवार्य गरेपछि विभागले पनि सोही अनुसारको डाटा रिड गर्ने प्रविधिलाई राख्ने भएको छ ।

आरोहणको वैज्ञानिक मापन गर्न जीपीएस
विभागले हिमाल आरोहणलाई वैज्ञानिक बनाउन जीपीएस प्रयोग अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेकोले अरोहण टोलीलाई पनि सोही अनुसारको व्रिफिङ गराइरहेको ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभागले पर्यटन ऐन २०३५ पर्वतारोहण नियमावली २०६५ अनुसार पर्वतारोहणसम्बन्धी काम अघि गर्दै आएको छ ।

विभागले सम्पर्क अधिकृतले पेस गरेको पर्वातारोहणसम्बन्धी प्रतिवेदन, पर्वतारोही दलका टोली नेताले पेस गरेको प्रतिवेदन, आरोहणको फोटो र सम्बन्धित एजेन्सीको सिफारिसका आधारमा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यो नियम हुँदाहुँदै पनि पूर्ण पालना हुन नसक्दा र सरकारी वेवास्थाले झुटो विवरणबाट पनि आरोहण प्रमाणपत्र जारी हुने गरेको थियो ।

विभागले आरोहण व्यवस्थित गर्न हिमालको चुचुरोमा पुगेको हो वा होइन भन्ने आधार वैज्ञानिक बनाउन पनि जीपीएस प्रविधि अपनाएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय हिमाल आरोहण गरी कीर्तिमान बटुल्ने र बिदेसिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । हिमालबाटै नाम कमाएका कीर्तिमानीहरू अहिले पाँच प्रतिशत मात्र नेपालमा रहेको दाबी पर्यटन व्यवसायीको छ । बाँकी ९५ प्रतिशत विदेशी नागरिक छन् ।

२०३५ सालमा ऐन निर्माण भए पनि आरोहणलाई थप व्यवस्थित बनाउन नसक्दा आरोहणको छवि राम्रो हुन नसकेको नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाको भनाइ छ । उनका अनुसार हिमालमा धेरै ठग बढ्न थालेकाले सरकारले यसमा चासो दिनुपर्ने र व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । सरकारले ल्याएको यो कामले पर्वतारोहीलाई नै लाभ हुने पनि उनको बुझाई छ ।

के काम गर्न जीपीएसले
सामान्यया उचाई र दिशा मापन गर्न प्रयोग हुने जीपीएस पर्यटन विभागले पनि आधुनिक प्रविधिका रुपमा आरोहणमा प्रयोग गर्ने भएको छ । जीपीएसले आरोहीको लोकेशन, रुट, उचाइ, समय र भिडियोसमेत हेर्न सकिन्छ ।

जीपीएसमै क्यामेरा पनि जडान हुने भएकोले फोटो र भिडियो हेर्न मिल्ने विभागले जानकारी दिएको छ । यो प्रविधि नेपालको आरोहण इतिहासमै पहिलोपटक प्रयोग हुुन लागेको हो । विभागले मौलिक तरङ् प्रालिसँगको सहकार्यमा जीपीएस जडान र यसको जाँच गर्ने उल्लेख छ ।

झुटा विवरण बनाउने एजेन्सीलाई कारवाही
पर्यटन विभागले झुटो विवरण पेश गरेर आरोहण अनुमति लिने भारतीय दम्पती पठाउने एजेन्सी मकालु एड्भेञ्चरलाई कारवाही गरेको छ । विभागका प्रवक्ता ढकाल अनुुसुार एजेन्सी आफैले गरेका गल्तिका कारण उनको आरोहणमा पठाउँदाको ४ हजार डलर गार्वेज डिपोजिट जफत भएको छ ।

यसको छविमा दाग लागेको छ भने विभाको निगरानीमा एजेन्सीलाई राखिएको पनि ढकालको भनाइ छ । उनका अनुसार एजेन्सीको विरुद्ध उजुरी परेमा थप कारवाही गर्न सकिने पनि उल्लेख छ । भारतीय दम्पनीको भने विभागले आरोहण प्रमाणपत्र खारेज गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?

शुक्लाफाँटामा बाघ बढे

काठमाडौंको जमिनमुनि तीन मेट्रोरेल, लगानी गर्न विदेशीसँग आव्हान

नेटवर्किङ घोटालामा १० अर्ब सम्पत्तिका मालिक पक्राउ, न्यायाधीशसँग खाए करोड