काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव व्यवस्थापनका नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीहरुको वर्गीकरण गरेर व्याजदर निर्धारणमा विभेद गर्दै आएका छन् ।

यसरी ऋणी वर्गीकरण गर्नुलाई स्वयं बैंकहरुले भने गैर व्यवसायीक अभ्यास भनेका छन् ।

बैंकहरुले ग्राहकहरुलाई प्राइम, स्ट्यान्डर्ड र अन्य श्रेणीमा विभागन गर्ने र त्यसैको आधारमा एउटै ऋणको योजनामा पनि कम र बढी व्याज दिने गरेको छन ।

ऋणीको वर्गीकरण गर्ने र व्याजदर तोक्ने विषयमा नेपाल राष्ट् बैंकको कुनै नीति नभएकोले श्रेणीका आधारमा ठूलो व्याजदर अन्तर बनाउन बैंकहरुले मनोमानी गर्दे आएको पाइएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल-कतार द्विपक्षीय वार्ता : नेपालमा लगानी गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

छनोट उपसमिति गैरकानुनी भन्दै पर्यटन बोर्ड सीईओ छनोट तत्काल रोक्न अदालतको आदेश

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको चौथो संकरण सुरु, विद्युत् खपत बढाउने उद्देश्य

लगानी बढाउन रसियाका उद्योगीलाई परिसंघको आग्रह, ३ संस्थासँग समझदारी

स्वदेश फर्किए कतारका राजा, राष्ट्रपति पौडेलले गरे बिदाई

अमेरिकामा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित