काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संसोधनले ६० लाखसम्मका काम उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यस्ता काममा ठूला मेसिन अर्थात डोजर भने लगाउन नपाइने अर्काे व्यवस्थाले स्थानीय विकासमा अवरोध पुर्याएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको संसोधनले दिएको सुबिधालाई ‘स्थानिय स्राेत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९’ ले रोकिदिएको छ ।

सो कार्यविधिमा भनिएको छ–लागत अनुमान तयार गर्दा श्रममूलक तवरबाट काम हुनसक्ने कार्यलाई सोही बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेछ । प्राविधिक दृष्टिकोणबाट श्रममूलक तवरबाट काम हुन नसकी मेसिनरी उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने भनी सम्बन्धित प्राविधिकबाट कारण सहितको सिफारिश प्राप्त भएमा सोही अनुसार स्वीकृत नम्स बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेछ ।’

‘सडक निर्माण कार्यमा ठूला मेशिनरी उपकरणको प्रयोगमा कम प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । तर प्राविधिकको परामर्शमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को साथै सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षाको रूपरेखा, २०६५ को परिधिभित्र रही वातावरण तथा श्रममैत्री उपकरण प्रयोगमा बाधा पर्ने छैन ।’, भन्ने व्यवस्थाले गाउँ गाउँमा सडक बनाउन डोजर प्रयोग गर्न नपाउने र प्रयोग गर्नुपरे प्राबिधिकको अनुमति लिनुपर्ने देखिन्छ ।

६० लाखको सडक पुर्वाधार बनाउन डोजर लगाउन नपाइने व्यवस्थाले स्थानिय विकासको घाँटी निमोठेको धादिङका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले आरोप लगाए । अर्का सांसद गुरु बुर्लाकोटीले गाउँमा युवा शक्ति नभएकाले डोजर लगाउनुको विकल्प नभएको बताए ।‘गाउँमा उम्रेका(बालबालिका) र खुम्रेका(वृद्धवृद्धा) मात्रै छन, डोजर नलाउने हो भने विकास सम्भव हुन्न, तर यहाँ डोजर लगाउने नपाउने भनिएको छ’, बुर्लाकोटीले भने । उनले कुटो कोदालो प्रयोग गरेर सडक बनाउन नसकिने समेत बताए ।

सांसदहरु रामचन्द्र पोखरेल, तुलसा राना र रामकृष्ण घिमिरे लगायतले पनि गाउँमा सडक बनाउन मेसिनको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था विकास बिरोधी भएको बताएका थिए । स्थानिय विकास मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारीले भने प्राबिधिक सर्वेक्षण नभएका सडकमा डोजर लगाउन नपाउने बताएका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त नविन कुमार घिमिरेले आयोग विकास बिरोधी नभएको तर विकास निर्माण कानुन सम्वत हुनुपर्ने तथ्यमा सचेत रहेको बताए ।‘हाम्रो चिन्ता मेसिन र कुटोकोदालोमा होइन गुणस्तरमा हो’, घिमिरेले व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा भने ।
उनले कानुनको पालना र गुणस्तरको मापदण्डका सवालमा आयोगले कुनै सम्झौता नगर्ने पनि स्पष्ट पारेका थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

६८ लाखको लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माण

कैलालीका सात नदीमा तटबन्ध निर्माण सुरु

काँकरभिट्टा-लौकही सडक स्तरोन्नति

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन