काठमाडौं । काठमाडौं र तराई जोड्ने सबै महत्वपूर्ण मार्गका रुपमा हेरिएको फास्ट ट्रयाकले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठुलो योगदान दिने बताइँदै आएको छ । तर यो फास्ट ट्रयाकले ललितपुरको सैंबु, खोकना, बुंमति र डुकुछापका जनताको जीवनस्तर पनि माथी उठाउने देखिन्छ ।

फास्ट ट्रयाकको राइट अफ वेमा पर्ने जमिन र घरहरुको मुआब्जा वापत सरकारले सो क्षेत्रका बासिन्दालाई २ अर्ब ८० करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराउँदैछ । सो खण्डमा फास्ट ट्रयाकको ६ दशमलब ४ किलोमिटर सडक पर्छ । यस अघि नै सोही क्षेत्रका स्थानियलाई ८० करोड मुआब्जा वितरण गरिसकिएको फास्ट ट्रयाक आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले बताए ।

आयोजनाले ७० किलोमिटर क्षेत्रमा पर्ने काठमाडौं र मकवानपुरका स्थानियलाई एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । फास्ट ट्रयाकको मुआब्जाका लागि ४ अर्ब ७० करोड रुपैंयाँ लाग्नेछ । हालसम्म ९३ प्रतिशत जमिनको मुआब्जा बाढि सकिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा यो आयोजनाका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । यो आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुँदा बर्षेनी १४ अर्ब रुपैंयाँ बराबरको नोक्सानी हुने आयोजना प्रमुख शाक्यले बताए । आयोजनाको लागत बर्षेनी १० अर्ब वृद्धि भैरहेको छ भने ढुवानी भाडाका कारण नेपालले ४ अर्ब भन्दा बढि नोक्सानी व्यहोरिहेको छ ।

नेपाली सेनाले ९४ करोड ४४ लाख ५४ हजार खर्चेर ११० किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलेको थियो । सन २०१५ सालमा एसियाली विकास बैंकले ९६ अर्ब लागत अनुमान गरेको आयोजनाको डिपिआर रिपोर्टमा ११२ अर्ब लागत हुने बताइएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?