उत्पादनशील क्षेत्रलाई कर्जा लगानी गर्ने बैंकहरूलार्इ थप १८० अर्ब लगानी विस्तार गर्ने सुविधा

  २०७३ फागुन १० गते १७:१९     विकासन्युज

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । आव २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ । साथै, कर्जा निक्षेप अनुपात सीमामा राख्न कठिन भएको तर उत्पादन मुलक क्षेत्रमा राम्रो लगानी गरेको बैंकहरुलाई करिव १८० अर्ब रुपैयाँको राहात मिल्ने गरी कर्जा सुविधा प्रधान गरेको छ ।

वाणिज्य बैंकबाट विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह हुने दुई प्रतिशतसम्मको कर्जा ‘युवालाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१’ बमोजिम प्रवाह हुने थप कर्जाको ५० प्रतिशतसम्मको रकमलाई २०७४ असार मसान्तसम्म ८० प्रतिशतको कर्जा निक्षेप अनुपात घटाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तो कर्जा कुल कर्जाको १.५ प्रतिशत अर्थात करिव २८ अब ४२ करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । यस्तो कर्जालाई पनि सीसीडी रेसियोबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, साना तथा लघु व्यवसायलाई चल/अचल सम्पत्ति धितो लिई वा उद्यम परियोजना धितो व्यवस्था लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने रु १० लाखसम्मको कर्जालाई पनि विपन्न वर्गमा गणना हुने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै उत्पादन मुलक क्षेत्रमा गरिएको लगानीको ५० प्रतिशत रकमलाई कर्जा निक्षेप अनुपात सीमा ८० प्रतिशतबाट घटाउने सुविधा दिइएको छ । पुस मसान्तसम्मका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १८ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छन् । त्यसको १६ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी भएको छ ।

सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतको सीमा नाघेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई यो सुविधाले धेरै राहात दिनेछ । राष्ट्र बैंकले दिएको यो सुविधाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई करिब १५१ अर्ब रुपैयाँ लगानी विस्तार गर्न स्रोत उपलब्ध हुने पूर्व बैकर्स अनलराज भट्टराईले बताए ।

वित्तीय पहुँच विस्तार, गरिबी न्यूनीकरण तथा सामाजिक उत्पादनमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना हुन लागेका लघुवित्त संस्थाको निवेदनलाई राष्ट्र बैंकले अगाडि बढाउने राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी दिए ।

वाणिज्य बैंकले विपन्न वर्गतर्फको प्रत्यक्ष लगानीअन्तर्गत न्यूनतम दुई प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी यस्ता कर्जाको गणना एवम् हर्जना लगाउने व्यवस्था २०७५ असार मसान्तबाट लागू गर्ने भएको छ । यो व्यवस्थाले वाणिज्य बैंकहरुलाई निकै राहात पुगेको सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु एक अर्ब वा सोभन्दा बढी रकमको बहु-बैंकिङ कर्जा उपभोग गर्ने ऋणिको कर्जा सहवित्तीयकर्जामा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएमा त्यस्तो कर्जालाई २०७४ असार मसान्तसम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्ने भएको छ ।

मौद्रिक नीतिले २०७३ मा जारी गरिएका भुक्तानी हुन बाँकी रु ४५ अर्ब ३० करोड बराबरका ऋणपत्र शून्य ब्याजदरमा सोझै गरिद गर्न राष्ट्र बैंकले आह्वान गर्ने जनाएको छ ।

अर्धवार्षिक समीक्षाका अवसरमा गभर्नर डा नेपालले सन्तुलित वित्तीय विकास, संस्थागत सुदृढीकरण, वित्तीय ग्राहकको हित संरक्षण, संस्थागत सुशासन एवम् उद्यमशीलतातर्फको लगानी प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिले ध्यान दिने बताए ।

चालु आवका लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले राखेका लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम हुने बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.