स्थानीय निर्वाचनका लागि सरकारी खर्च १६ अर्ब खर्च हुन सक्ने, कुल खर्च ८० अर्ब नाघ्ने
२०७३ फागुन १० गते १२:११ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेसँगै निर्वाचनकाे लागि १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ७६ हजार ७७५ रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकाे छ । तर त्यति रकम निर्वाचनका लागि अपुग हुने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा १६ अर्ब खर्च भएकोले स्थानीय तहकाे निर्वाचनमा पनि साेही अनुपातमा खर्च हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामप्रसाद पुडासैनीले बताए । ‘सुरक्षा निकायबाट माग भएर आएको छैन,’ उनले भने ‘सुरक्षा निकायबाट माग भएर आएपछि थप रकम निकासा हुने छ ।
निर्वाचनमा सरकारले गर्ने खर्चकाे तुलनामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चार गुणा बढी खर्च गर्ने अनुमान गरिन्छ । सरकारी खर्च १६ अर्ब हुँदा कुल खर्च ८० अर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएकाे छ ।
विगत १९ वर्षसम्म अवरुद्ध भएको स्थानीय निकायको निर्वाचन घाेषणासँगै स्थानीय तहमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएकाे छ ।
यस निर्वाचनमा देशभरिबाट ३४ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब १ करोड ३८ लाख मतदाता हुनेछन् । स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडामा ४/४ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । स्थानीय तह प्रमुख/उप्रमुखमध्ये एक महिला उम्मेदवार हुनैपर्छ । वडा समितिमा दुई महिला सदस्यमध्ये एक दलित महिलाको सिट आरक्षित छ ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको सिफारिसअनुसार जम्मा ७१९ स्थानिय तह रहेका छन् । जसअनुसार ४३२ गाँउपालिका, २४१ नगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र ४ महानर छन् । गाँउपालिकामा ५देखि २१ वडा र नगरपालिकामा ९ देखि ३५ गरि जम्मा ६५५३ वडा हुनेछन् । प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षसहित निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको संख्या ५/५ हन्छ । गाँउपालिका र नगरपालिकामा एक/एक प्रमुख, उपप्रमुख हुन्छन् । यस हिसाबले स्थानीय तहमा ३४ हजार २ सय ३ प्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन् ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.