१६ दिनमै जम्मा भयो ७१ अर्ब निक्षेप, कर्जा लगानी १५ अर्ब मात्रै, गभर्नर भन्छन-तरलता अभाव हल हुँदैछ

  २०७३ फागुन ३ गते १७:१९     विकासन्युज

काठमाडौं । लगानी योग्य पूँजीको चरम अभाव भैरहेका बेला १६ दिनमै ७१ अर्ब रुपैंयाँ निक्षेप जम्मा भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले माघ १३ देखि २९ गतेको अवधीमा ७१ अर्ब रुपैंयाँ बराबरको निक्षेप वित्तिय संस्थामा जम्मा भएको बताएका हुन् । उनले सो अवधिमा कर्जा लगानी भने १५ अर्ब मात्रै भएको जानकारी पनि दिए ।

‘हामीले जथाभावी कर्जा प्रवाह रोक्न निर्देशन दिने वित्तिकै १६ दिनमा ७१ अर्ब निक्षेप जम्मा भएको छ र १५ अर्ब मात्रै कर्जा लगानी भएको छ, अब हेर्दै जानुस, केहि समयभित्रै तरलता अभावको समस्या हल हुन्छ’, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नर डा. नेपालले भने ।

उनले सो अवधिमा साढे चार प्रतिशतका दरले निक्षेप संकलन बढेको जानकारी पनि दिएका थिए । उनले वित्तिय क्षेत्रमा देखिएको तरलताको सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेकाले सचेत रहन बैंक तथा वित्तिय संस्थाको व्यवस्थापनलाई आग्रह पनि गरेका थिए ।

हाल राष्ट्रको ढुकुटीमा २०१ अर्ब रहेको तथा शोधनान्तर बचत समेत ४६ अर्ब रहेको जानकारी पनि दिए । अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा कटौती निर्देशन दिने वित्तिकै तरलता अभावको समस्या समधान उन्मुख भएको पनि बताएका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाहले आफूहरुलाई लाभांश बढाउनु पर्ने दबाव लगानी कर्ताबाट आइरहेको स्वीकार गरेका थिए । उनले केहि वर्ष उच्चदरको लाभांशको अपेक्षा नगर्न लगानी कर्तालाई आग्रह समेत गरे ।

शाहले निक्षेप वृद्धिकै तुलनामा मात्रै कर्जा लगानी गर्न बैंकरहरु सहमत भएको समेत स्पष्ट पारेका थिए । २ महिना भित्रै तरलताको हल निस्कने र चालु आर्थिक बर्षभित्रै तरलता अभावको समस्या समाधान भैसक्ने उनको दावी थियो । उनले अप्राकृतिक रुपमा नाफा बढाएर निक्षेपकर्ता माथि अन्याय गर्ने सोचमा आफूहरु नभएका पनि बताए ।

विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले बैंकमा लगानी गरेका ठूला घरानाले पूँजी वृद्धिकै अनुपातमा लाभांश बढाउन बैंक व्यवस्थापनलाई दबाव दिएको तरलता अभावको अवस्था आएको आरोप लगाएका थिए । ‘चार गुणा बढी पूँजी वृद्धि हुँदा चारै गुणा बढी नाफा बढाउनु किन पर्यो ?’, लामिछानेले प्रतिप्रश्न गरेका थिए । उनले एक हप्तामा कर्जाको ब्यावजर २ प्रतिशत घटाउन सकिने र एक महिनाभित्रै निक्षेपको ब्याजदर पनि २ प्रतिशतका दरले घटाउन सकिने धारणा राखेका थिए ।