काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ अनुसार उद्योगको मापदण्ड तय गरेर कार्यान्वयन थालेपछि १५ सय भन्दा बढी उद्योग खारेज भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ अनुसार दर्ता भएका र संचालन समय अवधि तोकिएर पनि विभिन्न कारणले संचालनमा आउन नसकेको यस्ता उद्योगले समय सकिनु एक महिना अगाडि नै उद्योग विभागमा म्याद थपको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

नयाँ उद्योगहरुले सञ्चालन  मापदण्ड बनेपछि संचालनको तयारीमा पुगिसकेको उद्योगमा पनि म्याद थप हुन सकेको छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ कार्यान्वयमा रहेको र पुराना उद्योगको प्रकृति अनुसार सञ्चालन अवधि सकिएपनि पुनः म्याद थप गर्ने कुनै कानूनी आधार नै नभएकोले दर्ता खारेज हुन पुगको उद्योग विभागका प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद भुसालले बताए ।

उनका अनुसार पुराना ऐनअनुसार दर्ता भएका तर सञ्चालनमा नआएका उद्योगहरु नयाँ ऐनले स्वतः खारेज हुने व्यवास्था गरेको बताए ।
२०४९ को ऐनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका उद्योगहरु पुरानै प्रक्रियामा सञ्चालन भएपनि नयाँ स्वीकृत लिने हकमा भने नयाँ व्यवस्था अनुसार नै हुनुपर्छ । उद्योगीले पेश गरेको कार्ययोजनाका आधारमा समयसीमा तोकेर यस अघि पठाएको र अहिले समयमा नै काम पूरा हुन नसकेको तथा विभिन्न प्राविधिक कारण परेर नभ्याएका उद्योगलाई समस्या परेको पनि उनको भनाइ छ ।

उद्योगदर्ताको लागि प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण भएको पनि छ । ठूला, मझौला तथा वैदेशिक लगानीका उद्योगका लागि उद्योग विभागका दर्ता गनुपर्नेछ भने साना तथा लद्यु, घरेलु उद्योग साना तथा घरेलु उद्योगमा दर्ता गर्नु पर्ने छ । उद्योगीले उद्योगमा लगानी गर्ने पूँजी र क्षेत्रको आधारमा उद्योगको वर्गीकरण गरिने छ । पुरानो व्यवस्थाअनुसार साना उद्योग पनि उद्योग विभागमै दर्ता हुँदै आएको थियो ।

उद्योग मन्त्रालयले देशमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न अर्थात औद्योगिकरणका माध्यमबाट देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न, उत्पादकत्व बढाउन उद्योगीहरुलाई सहज र सरल हुने खालका नीतिगत व्यवस्था गर्न गरेको भएपनि वास्तविक उद्योगलाई समस्या परेको छ ।

पुरानो व्यवस्थाअनुसार दर्ता भएका तर, हालसम्म सञ्चालनमा नआएका करिब एक हजार पाँच सय उद्योग खारेज भएका छन् । नयाँ ऐन पारित भएसँगै दर्ता भएर १० वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा नआएका उद्योगहरू खारेजीमा परेको विभागको भनाइ छ । सञ्चालनमा आएका उद्योगका हकमा पनि नयाँ नीतिगत व्यवस्था लागू गरिने भएको छ ।

उद्योग संचालनको म्याद थप नहुँदा उद्योग विभागमै थन्किएर बसेका उद्योगको फाइल

९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएकालाई पनि समस्या
विभागका प्रवक्ता भुसालका अनुसार पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएका र संचालनको तयारी अवस्थमा पुगेको उद्योग पनि यस्तो मारमा परेका हुन ।

यस्तो समस्यामा स्वदेशी लगानीका देखि विदेशी लगानीका अर्बौसम्मका उद्योग रहेको पनि उल्लेख छ ।

सरकारी निर्णयको लगि प्रस्ताव
सरकारले इजाजत लिने र वर्षोसम्म संचालन नगर्ने तथा नियत नै खराव भएका उद्योगलाई निरुत्साहित गर्न नयाँ ऐन ल्याएको भएपनि कतिपय जेन्युन उद्योग मारमा परेको छ ।

धेरेजसो उद्योगले आफ्नो कार्ययोजना र एक दुई महिनादेखि ६ महिनाभित्र संचालन गरिसक्ने योजना नै दिएका छन् ।

तर, यसका लागि बैदेशिक लगानी प्रवर्दन बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय वा मन्त्रीपरिषद्कै निर्णय आवश्यक पर्ने पनि उल्लेख छ । विभागले भने यी उद्योगको समस्यालाई दृष्टिगत गरेर सरकारसक्ष निर्णयको लागि पेश गर्ने भएको छ ।

विभागका अनुसार झोलामा खोला भन्ने जलविद्युत तथा अन्य उद्योगको नियन्त्रण गर्न खोज्दा संचालनको अन्तिम तयारीमा पुगको उद्योग पनि मारमा परेका हुन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अष्ट्रेलियाको बेरोजगारी दर ३.८ प्रतिशतले वृद्धि

व्यापार र रोजगारीका लागि ताक्लाकोट जानेको सङ्ख्या बढ्दै

ऋणको बोझले बन्द हुँदै सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा ठूलो चिस्यान केन्द्र

केडिया ग्रुपको महावीर एग्रो प्रडक्टले गर्यो २ अर्ब बढी अम्दानी, १.७८ अर्ब ऋण लिँदै

प्लाइउड उद्योगमा ३ सय स्थानीयलाई रोजगारी

उद्योगहरूमा दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ्ग हुन्छ, समाधान गरियोस्ः अध्यक्ष अग्रवाल