२०७३ माघ २७ गते २१:०८ विकासन्युज
काठमाडौं । संविधान र न्याय परिषद् ऐन विपरित उच्च अदालतहरुमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको जनाउँदै त्यसको विरोधमा दुई नम्बर प्रदेशका करिब ३ सय वकिलहरुले नेपाल बार एशोसिएसनबाट सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । उनीहरुले बिहीबार बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन्।
नेपाल बार एशोसियसनको कार्यसमितिमा रहेका दुई नम्बर प्रदेशका सबै र अन्य इच्छुकहरु गरी ३०० सय बढीले सामुहिक राजीनामा बुझाएको संघर्ष समितिका संयोजक सुधीरकुमार कर्णले जानकारी दिए ।
हालै न्यायपरिषदले गरेको न्यायाधीश नियुक्ति समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै नेपाल बारको आह्वानमा देशभरका सरकारी वकिलहरुले समेत आन्दोलन गरेका थिए । तर आन्दोलनकै क्रममा बारले सर्बोच्च अदालतसँग सम्झौता गरेर धोका दिएको भन्दै दुई नम्बर प्रदेशका वकिलहरु आक्रोशित भएका छन् ।
कर्णले विकासन्युजसँग भने सविधानको धारा धारा ४०, ४२ र १३७ विपरित र न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ५ विफरित न्यायधीशहरु नियुक्त भएको उनले बताए । ‘संविधानको कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट नै संविधान उल्लंगन भएपछि नेपाल बार एशोसियसनको नेतृत्वमा देशभरका वकिल आन्दोलित भएको तर नेपाल बारको नेतृत्वले बीचमै सर्बोच्च अदालतमा गएर सम्झौता गर्यो । हाम्रो लागि धोका भयो । त्यसको विरोधमा हामी आन्दोलन गर्न वाध्य भएका हौ’ कर्णले भने ।
सामूहिक राजीनामा बुझाउनु अघि उनीहरुले बार परिसरभित्र पनि नाराबाजी गरेका थिए ।
बारले सर्बोच्चसँग गरिएको सम्झौता खारेज र संविधानमा भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयनका लागि बारले कुनै कदम चाल्यो भने राजीनामा फिर्ता हुन सक्ने उनले बताए । बार नेतृत्वले अान्दाेलनलार्इ समथर्न गर्दै सहयाेग नगरेमा अाफूहरू बारबाट अलग्गै हुने उनले बताए ।
न्यायपरिषदले पुस २८ गते ८० जना न्यायधिश नियुक्ती गरेको थियो । त्यसको विरोधमा तीन सातादेखि २ नम्बर प्रदेशका ८ वटा जिल्ला अदालत र दुई उच्च अदालतको काम ठप्प भएको उनले बताए ।
उच्च अदालतमा नियुक्त ८० न्यायधीश मध्ये ४८ जना जिल्ला न्यायधीशबाट बढुवा भएका थिए भने नेपाली काँग्रेस निकट १६, एमाले निकट ४ र माओवादी समर्थित १६ वकिल न्यायधीशमा नियुक्त भएका छन् । मधेशी मोर्चासँग आवद्ध कुनै वकिल पनि न्यायधीशमा नियुक्त नभएपछि मधेशबादी दलहरुले आन्दोलनमा समर्थन जनाएको छन् ।
संविधान संशाेधन गर्ने विषयमा विवाद गर्दै अाएका प्रमुख तीन दल न्यायधीश र अन्य सरकारी नियुक्तीमा सहमतिमा भागबण्डा गर्दै अाएले मधेशी दल तथा मधेशी जनतालार्इ अक्राेशित देखिएकाे बरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंहले बताए । २ नम्बर प्रदेशबाट उठेकाे माग सम्बाेधन नभए तरार्इका २२ जिल्लाका अदालत अान्दाेलित हुन सक्ने उनले बताए ।
२ नम्बर प्रदेशका वकिलहरूकाे माग सम्बाेधन गर्न नसक्नु र नेपाल वार एशोसियसन नै फुट्ने अवस्था अाउनु वार नेतृत्वकाे गम्भिर असफलता भएकाे अधिवक्ता जगदीश दाहाल बताउँछन् । बारले सबाेच्च अदालतमा ७ बुँदे सहमति गर्नु गल्ती भएकाे दाहाले बताए । बारले राजनीतिक विचारका अाधारमा नभर्इ पेशागत संगठनकाे रूपमा काम गर्न नसक्दा वार संकटमा परेकाे उनले बताए ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.