काठमाडौं। टेलिभिजनका लागि एचडी तथा एसडी सेट टप बक्स निःशुल्क उपलब्ध गराउने र अप्टिकल फाइबरमार्फत टेलिभिजन हेर्न सुविधा दिने भनेर गत वर्षदेखि सेवा सुचारु गरेको सिम टिभीले प्रतिवद्धता गरेअनुसारकाे सेवा दिन नसक्दा सेवाग्राहीबाट चर्काे आलोचना खेपिरहेकाे छ ।

सुरुमा भनेजस्तो चुस्त व्यवस्थापन र इन्टरनेट चलाउन नसक्दा ग्राहकले सेवा परिवर्तन गर्न थालेका छन्।  नेपालभर लोकल केवल सेवा प्रदायकसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने कम्पनीको योजनाले फ्लप खाएपछि व्यवस्थापन अहिले सेवा बन्द गर्ने कि अरु कम्पनीसँग मर्ज हुने भनेर छलफलमा जुटिरहेको छ।

कम्पनीले गत फागुन १ गतेदेखि ‘अब हर घरमा डिजिटल’  भन्ने नाराका साथ सेवा शुरू गरेकाे थियाे । तर  गुणस्तर कम भएको सेटअप बक्स र स्वाेलाे इन्टरनेट सेवाले ग्राहककाे विश्वास जित्न सकेन ।

देशैभरी अप्टिकल फाइवर आफैलै विच्छ्याउने महत्वकांक्षी याेजना कम्पनीकाे थियाे, जुन काम सरकारले गर्न सकेकाे थिएन ।  अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउने काममा कम्पनी सफल हुन नसकेपछि कम्पनीले लोकल केवल अपरेटरहरुलाई विश्वास लिन खोजेको थियो । तर भनिएअनुसार अाम्दानी नभएको र गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेपछि केवल अपरेटहरु विकल्प खोज्न थालेको स्काइनेट केवल टिभी डिस्ट्रिव्युसनका सञ्चालक कमल अधिकारीले बताए।

सेवा लिन चाहने उपभोक्ताले आवश्यक सेट टप बक्स र अप्टिकल फाइबर निःशुल्क पाउने तथा अप्टिकल फाइबर मार्फत सेवा दिने यो प्रविधि उपभोक्ताले हाई डेफिनेसन (एचडी) वा स्टेन्डर्ड डेफिनेसन (एसडी) च्यानलहरू चलाउन सकिने जाइएको थियो तर भयो अर्कै। अधिकारी भन्छन ‘अहिले बजारमा ग्राहकसँग सिम टिभीको नाम लियोकी कुटौला जस्तो प्रतिक्रिया आउँछ, गुणस्तर नभएपछि यो स्वभाविक पनि हो।’

यसवारेमा विकासन्युजले कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक एमके पौडेललाई सम्पर्क गर्न खोज्दा मिडियामा खुल्न चाहेनन्। कम्पनीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार वास्तवामा कम्पनी अहिले केहि समस्यामा परेका कारण धेरै कुरा बाहिर निकाल्न नसकिने बताए।

 अदालती झन्झट

नेपालमा कुनैपनि नयाँ किसिमको व्यावसाय गर्न कसैले सुरु गर्यो भने सकेसम्म त्यसलाई सिन्डिकेटमार्फत आफ्नो कव्जामा ल्याइन्छ कि त्यसलाई टिक्न नदिन हरेक हत्कन्डा अपनाइन्छ। हो सिमटिभिलाई पनि यस्तो भएको छ।

सिम टिभी विदेशी लगानीमा केवुल टेलिभिजन चलाउनु कानुन बिपरित रहेको भन्दै प्रसारण बन्द गराउन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।

कम्पनीले डिजिटल प्रविधिमा केवल सेवा विस्तार गरेको छ । कम्पनीलाई विदेशी लगानीमा संचार माध्यम संचालन गरेको आरोप केवल ब्यबसायीको छ। यो आदेशपछि कम्पनीलाई केहि राहत भएपनि सेवामा गुणस्तरियता हुन नसक्दा कम्पनिको भविष्य भने अन्धकारमा हराइरहेको छ।

सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको छैटौ शंशोधन बमोजिम २०७० बैसाख १६ देखि गणना हुने गरी महानगरपालिका तथा उपमहानगर क्षेत्रमा ३ वर्ष भित्र, नगरपालिका क्षेत्रमा ४ वर्षभित्र र अन्य क्षेत्रमा ५ वर्षभित्र डिजिटल प्रविधिमा परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने निर्देशन गरेको छ।

अन्तर्राष्टिय दूरसञ्चार संगठन (आइटीयु) को व्यवस्था अनुसार नेपाल बाध्यतमक रुपमा डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण हुनुपर्छ । सरकारले आइटीयुको व्यवस्थालाई अंगिकार गरी निर्धारित समयमा डिजिटल सेवा पुर्‍याउन एनालग प्रविधिको लाइसेन्स वितरण ०७२ वैशाख १ देखि नै बन्द गरिसकेको छ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन : सुरुङ खन्न ११० मिटर बाँकी

बाँकेमा २ सय ६५ घरेलु उद्योग बन्द

सहकारी घोटाला छानबिनमा सरकार गम्भीर छैन : आरजु राणा

मस्कको भारत भ्रमण स्थगित

वीरगञ्ज भन्सारद्वारा १ खर्ब १४ अर्ब राजस्व संकलन

चीनमा प्रतिबन्धको मार खेप्दै अमेरिकाका ह्वाट्सएप र थ्रेड्स