काठमाडौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्चीवि नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी संघ संस्थाको नेतृत्वलाई राष्ट्र बैंकमा ‘गलत बैकिङ अभ्यास गरेको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरेको छन् । बैंकर्सलाई स्वनियममा चल्न र विवेकीय अभ्यास गर्न सुझाव दिदै नियम र निर्देशन पालना नगर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

बैंकहरुले अस्वभाविक रुपमा व्याज बढाएको, ५ प्रतिशतको व्याजदर अन्तर सीमा उलंघन गरेको भन्दै हालै पारित वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अनुसार पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा पनि यस्तो अन्तर ४.४ प्रतिशत भन्दा कम गर्ने लक्ष्य अनुरुप अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् ।

‘ऋणयोग्य रकमको अभावमा प्रवाह भइरहेको कर्जामा एकैपटक ५/६ प्रतिशत विन्दुसम्मको उच्च वृद्धि देखिएकोमा राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षित भएको छ’ गभर्नर नेपालले बैंकर्ससँग भने–‘मुद्दती निक्षेपको ब्याज बढाइएपनि स–सानो र स्थायी प्रकृतिको निक्षेपको रुपमा रहने बचततर्फको ब्याजदर बढेको छैन । ५ प्रतिशतको ब्याजदर अन्तर निष्प्रभावी जस्तै देखिएको हुँदा यसतर्फ राष्ट्र बैंक सोच्न बाध्य भएको छ ।’

असामान्य र अस्वभाविक व्यवहार

‘केही बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट भएको असामान्य र अस्वभाविक व्यवहारका कारण सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम १४ बुँदामा निर्देशन जारी गर्नु परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वच्छ, पारदर्शी एवम् निष्पक्ष व्यवहार नगरेको कारण यो स्थिति देखापरेको हो’ गभर्नरको भनाईलाई उदृत गर्दै राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘ऋणी र ऋणसँग सम्बन्धित लिखत तमसुक एवम् प्रमिसरी नोट जस्ता कानुनी कागजातहरुमा दोहोरो अर्थ नलाग्ने स्पष्ट प्रावधानहरु हुनुपर्नेमा सो हुन नसकेको गुनासो छ ।’

पछिल्लो समयमा आएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जामा भएको आक्रामक विस्तारका कारण ऋणयोग्य रकमको अभाव, निक्षेप र कर्जा विस्तारको असन्तुलन, कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याज वीचको फासला, धितो लिलामी प्रक्रिया तथा जमानीकर्ताको दायित्वको हद लगायत कतिपय विषयहरुमा अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एवम् संसदीय समितिमा वहस भएको उल्लेख गर्दै बैंकर्सहरुलाई नियम अनुसार चल्न निर्देशन दिएका छन् ।

गभर्नरले विभिन्न संचार माध्यम र जनसाधारणबाट हुने गुनासो, हेलो सरकार मार्पmत् हुने गुनासो एवम् यस बैंकको गुनासो व्यवस्थापन इकाईमा समेत थुप्रै गुनासोहरु प्राप्त हुने गरेको पनि बताए । ‘तपाईहरु स्वनियमन (सेल्फ रेगुलेशन) बस्नुहोस्, विवेकीय अभ्यास (पुडेन्ट प्राक्टिस) गर्नुहोस्’ गभर्नरले भनेका छन्–‘नेपाल राष्ट्र बैंकले अरु थप कडाईका उपाय अवलम्बन गर्नुपूर्व नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु वित्तीय अनुशासनमा बढी सजग रहुन भन्ने उद्देश्यले नैतिक दवावका लागि हामी भेला भएका हौं ।’

सवारी कर्जामा कडाई गरिने

घरजग्गा÷रियल स्टेट तथा मार्जिन लेण्डिङ्गतर्फ लोन टु भ्यालु (एलटीभी) तोकिएको भएता पनि सवारी साधन कर्जातर्फ यस्तो रेसियो  तोकिएको प्रसंङग उल्लेख गर्दै गभर्नरले भनेका छन्–‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा गरेको अवस्था बुझिन्छ । यसतर्फ एलटीभी  तोक्नु पर्ने हो कि भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको धारणा छ । त्यस्तै, ओभरड्राफ्ट कर्जातर्फ पनि केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस बैंकले निर्देशनात्मक व्यवस्था गर्नु पूर्व सम्बन्धित बैंक÷वित्तीय संस्थाले नै स्वनियमनमा बसी आफ्नो पोर्टफोलियो आफै मिलाउँदा राम्रो हुने हो ।
उनले तोकिएको उत्पादनशील क्षेत्र कर्जा विस्तार नगरेमा आगामी २०७४ असार मसान्तदेखि मौद्रिक हर्जाना लाग्ने हुँदा सबै बैंक÷वित्तीय संस्थाहरुले यसतर्फ यथोचित ध्यान निर्देशन दिएका छन् ।

पुँजी वृद्धि अवस्था नाजुक
२०७४ असार मसान्तमा चुक्ता पुँजी पु¥याउने सम्बन्धमा हालसम्मको प्रगति हेर्दा “क” वर्गका ५ वटा लगायत “ख” र “ग” वर्गका धेरै संस्थाहरुको पुँजी वृद्धि योजना नाजुक अवस्थामा देखिएको गभर्नरको भनाई छ । ‘निर्देशन अनुसारको पुँजी नपुग भएमा आवश्यक करबाही गरिनेछ’ गभर्नरले भनेका छन्–‘तर पुँजी वृद्धिको विषयसँग ब्यवसाय आबद्ध गरी बढी जोखिमपूर्ण लगानी नगर्न नगर्नुहोस् ।’  पुँजी वृद्धिलाई शेयर लगानी कर्ताहरुले रिटर्न अन इक्विटीसँग लिने गरेतापनि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीको आधार बलियो बनाई वित्तीय प्रणालीको जोखिम कम गर्दै समग्र वित्तीय प्रणालीको वित्तीय स्थायित्वसँग जोडेको उनको भनाई छ ।

नोट छापेर वित्तीय साधन उपलब्ध हुँदैन
गभर्नर नेपालले नोट छापेर वित्तीय साधन उपलब्ध नहुने बताएका छन् । ‘ऋणयोग्य रकमको अभाव भएको दर्शाई सीसीडी रेसियो बढाउन यस बैंकलाई विभिन्न क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष दवाव आएको अवस्था छ । मौद्रिक अधिकारीले अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापन गर्ने र भुक्तानीमै असहजता देखिएमा इमरजेन्सी लिक्विडिटी सपोर्ट गर्ने हो । कर्जा लगानीका लागि दीर्घकालीन साधन केन्द्रीय बैंकबाट उपलब्ध हुँदैन’ उनले भनेको छन्–‘नोट छापेर वित्तीय साधन उपलब्ध गराउने कुरै हुँदैन । तरलताको अभाव भयो भन्ने भ्रम तोड्नु प¥यो ।’

गभर्नर नेपालले भनेका छन–तरलताको अभाव होइन, ऋण प्रवाह गर्न सीसीडीका कारण नपाएको अवस्था हो, पैसा नभएको अवस्था होइन । बैंक रन हुने पो हो कि भन्ने भ्रम आमजनमानसमा जान दिनु भएन । त्यस्ताखाले क्रियाकलाप पनि गर्नु भएन । अर्को कुरा सीसीडीमा कुनै अपवार्ड भिजन हुँदैन । यसमा कुनै दवाबले काम गर्दैन । उपयुक्त समयमा सीसीडीको सट्टा सीडी प्रयोगमा ल्याउने नेपाल राष्ट्र बैंकको सोच रहेको छ । यस्तो अनुपात अनुगमन अवश्यक परेमा दिनहुँ गर्ने र सीमाभित्र नरहेमा आवश्यक कारबाही समेत अघि बढाइने छ ।

त्रयमासको अन्त्यमा मात्र सीसीडी कायम गर्ने उद्देश्यले केही बैंकहरुले अन्य वित्तीय संस्थाहरुलाई अन्तर–बैंक कर्जा दिने र अन्तर–बैंक कर्जादर भन्दा ०.५ प्रतिशतसम्म बढी ब्याजदर प्रस्ताव गरी कागजी कारोबार सिर्जना गरी यस बैंकको निर्देशन छल्न खोजेको देखिएको उनले बताए । ‘यस्तो अस्वस्थ्य अभ्यास बन्द गर्न संघ मार्फत पहल होस् भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको चाहना छ । यसको नियमित अनुगमन गरिने छ र सुधार नभएमा नेपाल राष्ट्र बैंक उपयुक्त कदम चाल्न बाध्य हुनेछ’ उनले भनेका छन् – ‘प्राकृतिक व्यक्तिले कल डिपोजिट खाता  खोल्न नदिने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ । त्यसैगरी कल डिपोजिटमा सेभिङ डिपोजीट भन्दा बढी ब्याज दिन नपाइने व्यवस्था गर्न समेत आवश्यक देखिएको छ ।’

नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसन र नेपाल वित्तीय संस्था संघका पदाधिकारीहरुसँग समसामयिक विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको वैठकमा गभर्नर नेपालले यस्तो भनाई राखेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । बैठकमा बैंकर्स संघकाे तर्फबाट अध्यक्ष अनिश शाह, पूर्व अध्यक्षहरू राजनसिंह भण्डारी, अशाेक राणा, सशीन जाेशी, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसनकाे तर्फबाट कृष्णराज लामिछाने, भरत ढकाल र नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सराेजकाजी तुलाधर सहभागी थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सिद्धार्थ बैंकद्वारा पृथ्वी दिवसको उपलक्ष्यमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?

एनएमबी बैंक जीवाश्म इन्धनको अन्त्य गर्ने विश्वव्यापी आह्वानमा सामेल

काठमाडौंको जमिनमुनि तीन मेट्रोरेल, लगानी गर्न विदेशीसँग आव्हान

ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकका नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले लिए शपथ

नेटवर्किङ घोटालामा १० अर्ब सम्पत्तिका मालिक पक्राउ, न्यायाधीशसँग खाए करोड