२०७३ माघ २५ गते १४:४६ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले वित्तीय क्षेत्रको फराकिलो आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउन ५ वर्षे वित्तीय रणनीति पारित गरेको छ । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्म वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति पास गरेको हो ।
रणनीतिले बैंकिङ क्षेत्रका चारवटा रणनीतिक स्तम्भहरू क्रमशः आर्थिक वृद्धिको लागि लगानी, वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण, वित्तीय स्थायित्व र संस्थागत सुशासनमा केन्द्रमा राखेको छ । सरकारले आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा लगानीका आवश्यकता ठूलो मात्रामा बढ्ने अपेक्षा गरेको छ ।
नेपालमा बैंक कर्जा नै आार्थिक क्रियाकलापमा लगानीको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको छ । २०७३ असार मसान्तसम्म बैकिङ प्रणालीले परिचालन गरेको कुल निक्षेप कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८९.७ प्रतिशत छ भने बैंकहरूले प्रवाह गरेको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७३.७ प्रतिशत छ । यसमा प्रमुख उत्पादनशील क्षेत्रमा भएको कर्जा लगानीको अंश भने ज्यादै कम रहेको रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
आव २०७२÷७३ मा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ४.१ प्रतिशत रहेको वित्तीय क्षेत्रको योगदान ५ वर्षमा बढेर ८ प्रतिशत पु¥याउने सरकारको योजना छ । अबको ५ वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु परस्पर गाभिने तथा गाभ्ने प्रक्रियाका माध्यमबाट वित्तीय संस्थामा कमी आउने आउने बताइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएमा निक्षेप सुरक्षण गर्ने निकायबाट ग्राहकले भुक्तानी पाउने समयावधि घटेको हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दामासाहीमा परेको घोषणा गरिसकेका बैंक वा वित्तीय संस्थालाई खारेजी गर्न लाग्ने अधिकतम समयावधि घटेको हुनेछ ।
आव २०७२÷७३ मा ५.६ प्रतिशत रहेको निक्षेप तथा कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर २०७७÷७८ सम्ममा ४.४ प्रतिशत भन्दा कम भएको हुनेछ । विद्युतीय भुक्तानी, विद्युतीय रकमान्तर र कारोबार भएकै समयमा एकमुष्ट फछ्र्यौट गर्ने कार्यले भुक्तानी प्रणालीलाई सक्षम र सुरक्षित बन्ने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
५ वर्षमा सम्म हरेक व्यक्तिलाई एक विशेष परिचय नम्बर उपलव्ध गराउने व्यवस्था व्यवस्था गरिने भएको छ । जसमा व्यक्ति सम्बद्ध वित्तीय सूचनाहरू एकीकृत गर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूको कर्जा सूचना प्राप्त गर्न र सूचना दिन सरल हुने गरी कर्जा सूचना केन्द्रले हरेक ऋणीलाई कर्जा कारोबारको नम्बर समेत दिन सक्ने गरी केन्द्रको क्षमता वृद्धि गर्ने सरकारको योजना छ ।
सबै राष्ट्रिय तहका वाणिज्य बैंकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट रेटिङ्ग गर्ने र निक्षेप स्वीकार गर्ने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट रेटिङ्ग गर्ने व्यवस्था गरिने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । धिधतोपत्र बजारको दैनिक कारोबार रकम दुई अर्ब रूपैयाँ पु¥याउने सरकारको प्रयास हुनेछ । अभौतिकीकरण खाता भएका लगानीकर्ताहरूको संख्या पाँच लाख पुगेको हुनेछ । शेयरको दोश्रो बजारमा देशका सबै क्षेत्रबाट पहुँच पु¥याइने छ ।
सरकारले बैंकिङ प्रणालीलाई युनिभर्सल बंैकिङ तर्फ अभिमुख गराउन उपयुक्त संरचनाका व्यवस्था गर्ने भएको छ । मुद्रा तथा अन्तर बैंक बजारका विकास गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानी तथा सेवाको विविधिकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने, कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा बैंक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारले रणनीति योजना बनाएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
