यस कारण चाहिन्न काठमाडौंमा मेट्रो रेल

  २०७३ माघ २१ गते ११:२७     रमेश घिमिरे

 काठमाडौंभन्दा करिब ५ गुणा बढी जनसंख्या भएको भारतको नयाँ दिल्लीमा मेट्रो रेललाई लगानी उठाउन कठिन पर्ने देखिएको छ । काठमाडौंमा भूमिगत सतह कमजोर भएको कारण संरचना निर्माण गर्न दिल्लीभन्दा महँगो पर्ने भएको हुनाले वित्तीय हिसाबले झनै सम्भाव्य छैन ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु मात्र विकास होइन । विकासको मापन लागत, प्रतिफल, निर्मित संरचना, त्यसको गुणस्तर र निर्माण अवधि सबै सूचकलाई आधार मानेर गर्नुपर्दछ । काठमाडौंमा मेट्रो रेलको निकै चर्चा छ । मेट्रो रेलले पक्कै पनि ठूलो लाभ दिन्छ तर करोड लाभ पाउन अरब खर्च गर्नु साधनस्रोतको सीमितता भएको र अति कम विकसित अवस्थामा रहेको नेपालका लागि अति नै प्रत्युत्पादक हुन्छ । राजधानी काठमाडौंको अहिले प्रमुख समस्या अव्यवस्थित यातायात, प्रदुषण र अव्यवस्थित वस्ती हुन् । प्रस्तुत लेखमा यी समस्यालाई कमभन्दा कम लागतमा हल गर्न सक्ने उपायबारे विवेचना गरिन्छ ।

यातायातको सन्दर्भमा पाकेटमारी, लुटपात, असहज सिट, कोचाकोच यात्रा, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकलाई असुविधा र ट्राफिक जाम समस्याका रुपमा रहेका छन् । यी समस्या समाधानको लागि सरकारले काठमाडौंमा सरकारी लगानीमा ठूला बस सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यस्तै, मेट्रो रेल अत्यावश्यक भएको भनी विज्ञ र सरकारी फोरममा कुरा उठ्न थालेका छन् । वास्तवमा यी देश सुहाउँदा समाधान होइनन् ।

सरकारले केही दर्जन ठूला बस किनेर सञ्चालन गर्दैमा आम समस्या समाधान हुँदैन । त्यस्ता बसभित्र यात्रा गर्ने सीमित यात्रीले असहज सिट, कोचाकोच यात्रा, पाकेटमारी र लुटपातको समस्या भोग्नुपर्दैन । बाँकी सामान्य बस, मिनिबस र माइक्रोबस यथावत नै हुने भएपछि जाममा ठूला बसलाई झन समस्या पर्ने देखिन्छ । पूरै आवश्यकता पूरा गर्ने गरी सरकारले बस किनेर सञ्चालन गर्ने हो भने समस्या समाधान हुन सक्छ । तर त्यसो गर्दा प्राप्त हुने लाभको तुलनामा सरकारको लगानी अति नै उच्च हुने भएकाले त्यो व्यावहारिक, न्यायोचित र सम्भव हुँदैन ।

मेट्रो रेल सञ्चालन त अहिले बहसमा आउन आवश्यक विषय नै होइन । काठमाडौंभन्दा करिब ५ गुणा बढी जनसंख्या भएको भारतको नयाँ दिल्लीमा मेट्रो रेललाई लगानी उठाउन कठिन पर्ने देखिएको छ । काठमाडौंमा भूमिगत सतह कमजोर भएको कारण संरचना निर्माण गर्न दिल्लीभन्दा महँगो पर्ने भएको हुनाले वित्तीय हिसाबले झनै सम्भाव्य छैन । काठमाडौं उपत्यकाको जुनसकै एक छेऊबाट अर्को छेऊमा सामान्य गतिमा निर्वाध यात्रा गर्दा एक घण्टाभन्दा कम समयमा पुग्न सम्भव छ भने ८० किमी प्रतिघन्टा दौड्ने मेट्रो रेल आवश्यक नै छैन ।

समस्याको समाधान ठूला बसको सञ्चालन नै हो । अहिले महानगर यातायात, साझा यातायात, कीर्तिपुर यातायात, केही बनेपा चल्ने बस जस्तै सुविधासम्पन्न ठूला बस काठमाडौंको लागि पर्याप्त हुन्छन् । अन्य देशमा सार्वजनिक यातायातमा सरकारले ठूला लगानी गर्दछ भन्दैमा हामीले गर्नु जरुरी छैन । जहाँ निजी क्षेत्र लगानी गर्न सहजै आउँछ, त्यहाँ सरकारले लगानी गर्नै पर्दैन । अन्य मुलुकमा निजी सवारी साधन सस्तोमा किन्न पाइन्छ, मध्यम वर्गले पनि निजी साधन राख्न सक्दछ, सार्वजनिक यातायात नाफामूलक नभएको हुँदा सरकारले लगानी गर्नुपर्दछ । नेपालमा त सरकारले खुला गरिदिने हो भने सबैभन्दा छिटो र धेरै परिमाणमा लगानी आकर्षित हुने क्षेत्र नै सार्वजनिक यातायात सेवा हो ।

हाल सिण्डिकेटको कारण साधन किनेर रुट परमिट प्राप्त गर्न दोब्बर लागत पर्दछ । यस्तो अवस्थामा समेत कयौं लगानीकर्ताले सुविधासम्पन्न बस किनेर सञ्चालन गरिरहेका छन् । सरकारले सिण्डिकेट अन्त्य गरिदिन सक्ने हो भने ठूला र सुविधासम्पन्न बस सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रको होडबाजी चल्दछ । ठूलो संख्यामा ठूला बस सहरमा सञ्चालन हुन थाले भने अहिले समस्याका रुपमा रहेका साधन क्रमशः निरुत्साहित हुँदै जान्छन् ।

निजी ठूला बस पिक आवरबाहेक दिउँसो वा राती अबेर सञ्चालन गर्दा सञ्चालन लागत नउठ्ने अवस्था आउँछ भने सरकारले कुनै विधिबाट क्षतिपूर्ति दिएर गुणस्तरीय सेवाको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ । सरकार आफैंले बस किनेर सञ्चालन नोक्सानसमेत व्यहोर्नुभन्दा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन घाटाबापतको मात्र अनुदान दिनुपरे पनि धेरै नै किफायती हुन जान्छ ।

mono_metro-rail
काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाउन भूमिगत सम्भव छैन, विद्यमान सडकमै माथि चलाउनु पर्दछ । त्यसो हो भने व्यस्त मूल चोकहरुमा फ्लाइओभर मात्र बनाइदिने हो भने ट्राफिक जाम स्वतः अन्त भइहाल्छ, रेल धान्ने सडकभन्दा निकै कम खर्चमा फ्लाइओभर बन्न सक्छ । त्यस्ता फ्लाइओभरमा कालो प्लेटका गाडी निर्वाध चल्न पाउने र अन्य प्लेटका भू सडकमै पालो पर्खेर पार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसबाट साना निजी साधनको प्रयोग अरु दुरुत्साहन हुन्छ । शिशा बन्द एसी जठित सुविधा सम्पन्न सार्वजनिक बसबाट समयमा गन्तव्यमा पुग्न पाउने हो भने कार र मोटरसाइकलको संख्या कम भई ट्राफिक जाम शून्य जस्तै हुनेछ ।

भवन निर्माण मापदण्डविपरीत बनेका संरचनाले सहरी सौन्दर्य, सुरक्षित बस्ती, छरछिमेकीको अधिकार र सार्वजनिक भूमिको सदुपयोगमा प्रतिकूल असर पारिरहेका छन् । यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारले लगानी नै गर्नुपर्दैन । सरकारको इच्छाशक्ति मात्र भए पुग्छ । सरकारसँग सुरक्षा बल प्रयोग गर्ने अधिकार छ । नियमविपरीत दशकौं अघि बनेका घरसंरचना त भत्काएर सडक विस्तार गर्न सरकार सफल भएको छ भने निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेका धेरै जसो हालसाल बनेका अवैध घर संरचना भत्काउन कुनै गाह्रो छैन ।

सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बनाइएका संरचना र भवन मापदण्डविपरीत निजी जग्गामा बनाइका भवनको मापदण्ड मिचिएका भाग हटाउने निर्णय चाहेमा सहजै कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ । काठमाडौंमा दैनिक जुन रफ्तारमा नयाँ घर बनेका छन्, त्यसको करिब आधा रफ्तारमा घरका अवैध भाग भत्काउने क्रम सुरु हुन्छ । सिंगो घर बनाउन सहज भएको छ भने केही भाग हटाउन कठिन हुँदैन । बरु मापदण्ड पूरै वैज्ञानिक छैन भने परिमार्जन गर्नुपर्दछ तर सुरक्षित वस्ती विकासको शर्तमा सम्झौता गरेर विद्यमान अवैध घरसंरचनालाई निरन्तरता दिनु हुँदैन । यदि अवैध संरचना भत्काउने अभियान सुरु भयो भने बजारले आफैं समाधान खोज्दछ । भत्काउने आधुनिक सस्ता प्रविधि भित्रन्छन्, डेब्रिजको उपयोग गर्ने कुनै उपाय र प्रविधि पनि उपलब्ध हुनेछन् ।

अर्को समस्या प्रदुषण अघिल्ला दुई समस्यासँग प्रत्यक्ष अन्तरसम्बन्धित छन् । झ्यालबाट फोहोर फाल्न नमिल्ने, जथाभावी नरोक्ने, जथाभावी हर्न नबजाउने, धूवाँको मुस्लो नफाल्ने र पाटपूर्जाको कर्कस आवाज ननिकाल्ने बसहरु चल्न थाले भने धेरै प्रकारका प्रदुषण स्वतः मुक्त हुन्छन् । साना गाडी घटेर ठूला गाडी बढ्दा स्वतः पेट्रोलियमको खपत नै कम हुन्छ ।

घरभवन मापदण्डअनुसार बने भने प्रायः सबैको घरमा खाली जग्गा रही करेसाबारी बन्न सक्छ । कुहिने फोहोर घरमै मलको बनाउन खपत हुन्छ । सार्वजनिक जमिनको अतिक्रमण हटाउनसाथ खुला स्थानको वृद्धि भई नगरपालिकाहरुले डस्टविन राख्न सक्ने, बाल उद्यान, अन्य पार्क, फोहोर व्यवस्थापनका वैकल्पिक विधिहरु अवलम्वन गर्न सक्दछन् । मापदण्डअनुसार घर बन्ने हो भने धेरै घरका सटर बन्द हुन्छन् । बाटो छेऊ सटरको पसल बन्द हुनु भनेको सवारी जाम र सडक फोहोर दुवै समस्याको समाधान हो । सपिङ मल, मार्ट र सुपरस्टोरको प्रवद्र्धन भई सहरको स्तर वृद्धि, उपभोक्ता ठगीमा न्यूनीकरण, रोजगारी वृद्धि र राजस्व योगदानमा समेत त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।

rameshghimire21@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.