काठमाडौं १७, माघ । ठूला दरका भारतीय रुपैयाँ (भारु) नोट कारोबारमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि तीव्र दबाब परेको छ ।

‘केही ठूला व्यापारीले हालै भारतमा प्रचलनमा ल्याइएका पाँच सय र दुई हजार दरका भारु नोट नेपालमा पनि कारोबार फुकुवा गर्न दबाब दिइरहेका छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने ।

यस्तो दबाब कर्मचारी प्रशासनमार्फत भन्दा राजनीतिक नेतृत्वमार्फत बढी आइरहेको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अरू मन्त्रालय र नेताहरूबाट दबाब सिर्जना गरिएको छ,’ उनले थपे ।
भारत सरकारले पुराना पाँच सय र हजार दरका नोटलाई प्रतिस्थापन गर्न पाँच सय र दुई हजार दरका नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याएको छ ।

भारतले प्रतिबन्ध लगाउनुअघि पाँच सय र हजारका नोटको प्रचलन नेपालमा वैध थियो । तर, भारतले नयाँ दरका नोट ल्याएपछि नेपाललगायत छिमेकी मुलुकमा ती दरका नोट प्रचलनमा ल्याउन उसले फुकुवा गरेको छैन ।

भारत सरकारले पुराना पाँच सय र हजार दरका भारु नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि राष्ट्र बैंकले नेपालमा पनि ठूला दरका भारु नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । ‘दुई देशबीच व्यापार गर्ने व्यवसायी र सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणको गुनासोलाई लिएर राजनीतिक तहबाट ठूला दरका नोट कारोबार फुकुवा गर्न सुझाबहरू आएका छन्,’ राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख एवं कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगानाले भने ।

तर, यसलाई दबाबका रूपमा भने केन्द्रीय बैंकले नलिएको उनको दाबी छ । ‘विगतमा हामीले नै सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक र भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको हितलाई हेरेर २५ हजार भारुसम्म ल्याउने वा लैजाने सुविधा दिएका थियौँ,’ ढुंगानाले भने, ‘त्यसै आधारमा अहिले पनि माग आएको हुनसक्छ ।’ तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले तत्काल ठूला दरका भारु नोट कारोबार फुकुवा नगर्ने बताएका छन् ।

के पर्छ प्रभाव
विज्ञहरूका अनुसार ठूला दरका भारु नोट कारोबार फुकुवा गर्दा केही राम्रा र केही नराम्रा प्रभाव पर्छन् । यस्ता नोटको कारोबार खुला गर्ने हो भने सीमावर्ती क्षेत्रका मानिसलाई एक–अर्को देशमा भुक्तानी गर्न सजिलो पर्छ । दुई देशीय व्यापारमा संलग्न मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने सबैजसो व्यवसायीलाई भारतीय मजदुरको ज्याला भुक्तानी गर्न पनि सजिलो पर्छ ।

व्यवसायीहरूले सीमानाकामा आयातित र निर्यात गर्ने बस्तुको लोड–अनलोडदेखि ट्रकको भाडा दिनसमेत भारु नोटको प्रयोग गर्दै आएका छन् । ठूला दरका नोट प्रचलनमा ल्याउँदा उनीहरूलाई फाइदा पुग्छ । स्वास्थ्योपचार, तीर्थाटन र भ्रमणका लागि एक–अर्को देशमा आवतजावत गर्ने नागरिकहरूलाई सजिलो पर्छ । एक–अर्को देशमा रोजगारी गरिरहेका मजदुरलाई कमाएको पैसा बोकेर घर लान सहज हुन्छ ।

सँगसँगै, ठूला दरका भारु प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्ने मौद्रिक अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । अहिले पनि नेपालको छाया ९अनौपचारिक० अर्थतन्त्रको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालबाट हुने हुन्डी ९गैरकानूनी भुक्तानी प्रणाली० कारोबारमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत भारतसँग भइरहेको अनुमान छ । भौतिक नोटको प्रयोग बढाउँदा यस्ता समस्या झन् चुलिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसबाहेक यसले नेपालमा कालोधनको सञ्चितीकरण, भ्रष्टाचार, आपराधिक क्रियाकलापमा हुने भुक्तानी र गैरकानुनी व्यापारलाई प्रश्रय दिने विज्ञहरू बताउँछन् ।

कारोबार रोक्ने र फुकाउने शृंखला
१४ पुस ०५७ः भारत सरकारले ‘विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐन’ जारी गरेर नेपाल र भुटानमा भारु पाँच सय र हजार दरको नोटको कारोबार प्रतिबन्ध लगायो । यी दुवै देशमा ठूला दरका नक्कली भारु नोटको कारोबार बढेको भन्दै उसले ऐनमार्फत प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा ठूला दरका भारु नोटको कारोबार बन्द भयो ।

७ चैत ०६७ः नेपाल राष्ट्र बैंकले भारु पाँच सय र हजार दरका नोट नेपालभित्र खरिदबिक्री गर्न थप प्रतिबन्ध लगायो ।
९ मंसिर ०७१ः सार्क सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा पाँच सय र हजार दरका भारु नोटको कारोबार फुकुवा गर्ने घोषणा गरे ।

१२ फागुन ०७१ः नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली र भारतीय नागरिकले प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपयाँसम्म पाँच सय र हजार दरका नोट नेपालभित्र ल्याउन वा नेपालबाट लैजान फुकुवा गरयो । तर, २५ हजारभन्दा बढीको नोट बोकेको रहेछ भने त्यसलाई जफत गर्ने व्यवस्था गरियो ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार नेपाली नागरिकले भारु नोट भारतबाहेक अन्य मुलुकमा लैजान वा अन्य मुलुकबाट ल्याउन भने बन्देज नै गरिरह्यो ।
२३ कात्तिक ०७३ः भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चलनचल्तीमा रहेको पाँच सय र हजार दरका भारु नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरे ।

२४ कात्तिक ०७३ः नेपाल राष्ट्र बैंकले भारु पाँच सय र हजार दरका नोट नेपालभित्र खरिदबिक्री तथा सटही ‘नगर्नू–नगराउनू’ भनेर परिपत्र जारी गर्‍यो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश

एनसीएचएलले नेप्सलाई १ः०.२८ को स्वाप रेसियोमा प्राप्ति गर्ने