काठमाडौं ६, माघ । अनलाइनबाट सेवा सुरु भएपछि त्यसको प्रभावकारिता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै देखिन्छ । विश्वको कुनै पनि कुनामा बसेर अर्को देशको सेवा सुविधा उपभोग अनलाइबाटै हुन्छ । सरकारले नेपालमा पनि सेवाग्राहीलाई अनलाइनबाट सेवा दिन थालेको छ । पछिल्लो समय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले पनि अनलाइन सेवा दिने भएको छ ।

अनलाइन सेवा दिन विभागले विश्व बैैैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)लाई जिम्मा दिएको छ । पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालका अनुसार आईएफसीले करिब ३ करोड रुपैयाँको सफ्टवेर सपोर्ट गरेर विभागलाई प्रविधिमैत्री बनाउँने छ । विभागका सम्पूर्ण सेवा अनलाइनमार्फत दिन पनि आईएफसीले सहयोग गरेको उनको भनाइ छ ।

आईएफसीले सम्पूर्ण पूर्वाधार बनाइदिने र विभागले प्लेटफर्म उपलव्ध गराउने भएको छ । आइएफ्सीले करीब ३ करोड खर्चेर दिने सफ्टवेयरको सेवासँगै विभागले पनि हार्डवेयरका लागि करिब ६० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने भएको छ । विभागले सम्पूर्ण पूर्वाधार तय गरेर अगामी साउनदेखि अनलाइन सेवा दिने भएको छ ।

विभागका अनुसार अनलाईन सेवा सुरु भएपछि यूरोप—अमेरिकामै बसेर पनि सगरमाथा चढ्ने अनुमति लिन सकिने छ । विश्वको कुनै पनि कुनामा बसेर पर्यटकले कुन हिमाल आरोहण गर्ने हो त्यसको सम्पूर्ण डकुमेन्ट सीधै पर्यटन विभागमा पेश गर्न सक्छ । पर्यटकले पेश गरेको डकुमेन्टका अनुसार विभागले हिमाल आरोहणको अनुमति दिने पनि प्रवक्ता ढकालले बताए ।

उनका अनुुसार अनलाइनबाटै पर्यटकले कुन डकुमेन्ट पुगेन, के गर्नुपर्छ, कति समय लाग्छ र कस्तो तयारी हुनुपर्छ सबै जानकारी दिन सक्ने छ । यसबाट पर्यटक लुट्ने व्यवसायी निगरानीमा पर्ने छन भने पर्यटकको सेवा पनि प्रभावकारी हुने छ ।

अहिले कुनै पर्यटक हिमाल आरोहणमा जानुपर्दा दुई साता अगाडि नै आउनुपर्ने, डकुमेन्ट बनाउनुपर्ने, व्यवसायीले भनेअनुसारको हिमाल जानुपर्ने र व्यवसायीलाई सहजीकरण गरेको पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता पर्यटकमा छ । अनलाइन सिस्टम भएपछि नियमन सजिलो हुने छ । वर्षोदेखि आरोहणका नाममा पर्यटक लुट्ने काम अनलाइन सेवा पछि पूर्ण रुपमा बन्द हुने दाबी पनि विभागको छ ।
आइएफसीले कम्पनी रजिस्टारपछि उद्योग विभाग र त्यसपछि तेस्रो प्राथमिकता पर्यटन विभागलाको सेवालाई अनलाइन बनाउनमा दिएको छ । उद्योगले पनि भर्खरै अनलाईन सेवा दिएको छ ।

दुई साताको काम २ दिनमै
विभाग अनलाईन भएपनि ट्राभल, ट्रेकिङ, राफ्टिङ, होटल, एअरलाइन्स, साहसिक पर्यटनका गतिविधि सबैको दर्ता, नविकरण, प्रतिवेदन पेशसहितका सबै काम अनलाइनबाटै हुने पनि विभागको भनाइ छ ।

विभागको अनुसार अनलाइन सेवा कुनै पनि विदेशीले विभागबाट लिने सेवामा राजस्व तिरे मात्रै पुग्नेगरी बनाइने छ । यस्तो हुँदा दुईसाताको काम २ दिनमै हुने छ । पर्यटन व्यवसायीका काम भने एकै दिनमा हुने पनि उनको भनाइ छ । सबै डकुमेन्ट पुर्याएर निवेदन दिएको एजेन्सीको काम भने एकैदिनमा हुने पनि विभागको भनाइ छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

हिमाल हेर्न नेपाल आएका पिटर शैक्षिक उन्नयनमा सक्रिय

मनाङ आउने पर्यटकको रोजाइमा होमस्टे

सगरमाथा चढ्न ३५२ जनाले लिए अनुमति, उठ्यो ५० करोड रोयल्टी

पर्यटकको रोजाइमा घोडेपानी, एक वर्षमा ३१ हजारले गरे भ्रमण

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

गत वर्ष सडकमार्गबाट चार लाख पर्यटक मुस्ताङ पुगे