२०७३ पुष २८ गते १९:५१ विकासन्युज
काठमाडौं, २८ पुस । यतिबेला वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो समयमा माग भएका चल्तीका कर्जामा १५ प्रतिशत व्याज लिन थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको व्याज बढाउँदा अधिकांश ऋणिले तनाव बोकिरहेका छन् । पुस मसान्तमा त ऋणिलाई झनै तनाव भईरहेको छ । बैंकहरुले ऋणिलाई किस्ता र व्याज बुझाउन बारम्बार ताकेता गरिरहेका छन् ।
तर राष्ट्र बैंकलाई तनाव अर्कै छ । ५ प्रतिशत व्याजदरमा दिने भनेको पुर्नकर्जा लिन कोही आएनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपु्टी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ विहीबार उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीसँग सस्तो व्याजदरमा दिने भनिएको पुर्नकर्जा लिन कोही नआएको बताए । उनले मन्त्री र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखहरुका माझमा उभिएर सहुलियत दरमा कर्जा दिने राष्ट्र बैंकको नीतिमा बैंकर्सहरुले असहयोग गरेको आरोप लगाए ।
‘विषेश गरेर साना तथा मझौला उद्योगहरुमा कर्जा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरेको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अहिलेसम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको देखिदैन’ डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले भने–‘यस्ता क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गरेको खण्डमा केन्दीय बैकले यसको लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ५ प्रतिशत व्याजदरमा पूर्नकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ तर हालसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यस्तो सुविधा माग गरेका छैनन् ।’
छलफलमा बैंकर एशासियसन, विकास बैंक संघ र फाईनान्स कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले वित्तीय साक्षरताको अभावमा साना व्यवसायिहरु बैंक तथा वित्तिय संस्थामा कर्जाकोे लागि आउने नगरेको भन्दै सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुलाई उद्यमशीलता सम्वन्धि तालिम प्रदान गर्ने क्रममै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई समेत समावेश गराउन सके त्यसले परिणाम दिने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आम जनताको पूँजीलाई परिचालित गरी लगानी गर्ने भएकाले लगानीको सुरक्षाका लागि सरकारको विश्वासिलो प्रतिवद्धता रहे लगानी बढाउन सकिने उनीहरुको भनाई थियो ।
बैंकर्स र डेपटी गभर्नरको भनाई सुनेपछि बोलेको उद्योगमन्त्री नविजन्द्रराज जोशीले लघु साना तथा घरेलु उद्यमीहरुको वित्तीय पहुँच विस्तारमा सघाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरे । मन्त्री जोशीले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई उद्योग मन्त्रालयमा बोलाएर भने–‘मैले उद्योग क्षेत्रमा नयाँ परिवर्तन सम्भव देखेको छु र उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्न मन्त्रालय अगाडी बढिरहेको छ । तपाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीहरुले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीको सुरक्षा गर्न सरकार सहजिकरण गर्न तयार रहेको भन्दै मन्त्री जोशीले कस्तो खालको नीतिगत व्यवस्था गरेमा लघु, साना तथा घरेलु उद्योगमा लगानी बढ्न सक्छ ? भनी प्रश्न गरेका छन् ।
औद्योगिक वातावरण बनाउन सरकारले कानुनी संरचनाको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै मन्त्री जोशीले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन मन्त्रालयबाट अन्तिम मस्यौदा तयार भएको, कम्पनी ऐन २ हप्ता भित्र नै संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भईरहेको जानकारी दिए ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.