काठमाडौं, ४ पुस । भूकम्प पीडितले निजी आवास निर्माणका लागि तीन लाख नगद अनुदान उने पक्का भएको छ ।
राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरले निजी आवास निर्माणका लागि तीन लाख दिने व्यवस्थासहितको परिमार्जित कार्यबिधीलाई अर्थमन्त्रालयले सहमति दिएसँगै भूकम्प पीडितले तीन लाख पाउने पक्का भएको हो । यस अघि मन्त्रीपरिषदले भूकम्प पीडितलाई तीन लाख नगद अनुदान दिने निर्णय गरेको भएपनि अर्थमन्त्रालयले श्रोत अभाव हुने बताउँदै आएको थियो ।

पुष ३ गते उपप्राधन तथा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले भूकम्प पीडितलाई तीन लाख नगद अनुदान दिने परिमार्जित कार्यबिधीलाई सहमति दिएका हुन् । अब सो कार्यबिधी मन्त्रिपरिषदमा पेश हुनेछ । मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि अर्थमन्त्रालयले बजेट निकासा गर्नेछ र भूकम्प पीडितलाई दोश्रो किस्ता वापत डेढ लाख रुपैंयाँ वितरण सुरु हुनेछ ।
परिमार्जित कार्यबिधीले गुनासो प्रणालीमा आएका गुनासाहरुको विश्लेषण सहितको परिणाम सार्वजनिक गर्न र सम्बोधन गर्न सहज हुनेछ ।

प्राबिधिकलाई कार्य सम्पादनका आधारमा ७५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने गरी तयारी भएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।प्राधिकरणले कार्य क्षेत्रमा खटिएका प्राविधिकहरुलाई कुनै भ्रममा नपरी आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरि भूकम्प पीडितहरुको सेवाका लाग्न आग्रह पनि गरेको छ ।

१७ जिल्लाको तथ्यांक संकलन सुरु हुँदै
यसैबीच केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा सर्भेक्षणको कार्य गर्न १७ जिल्लाका समन्वयकर्ताहरु र सोसँग सम्बन्धीत तथ्यांक सहायकहरुलाई तीन दिन अभिमुखीकरण कार्य सम्पन्न भएको छ । पुनर्निर्माणको कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न जिल्ला समन्वय समितिहरुको बैठकमा सहभागी हुने गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिरकणबाट पदाधिकारीहरु विभिन्न जिल्लाहरुमा खटिएका छन् ।

कार्यकारी समितिका सदस्य ध्रुव्रप्रसाद शर्माको टोली धनकुटा, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ र सोलुखुम्बुका लागि खटिएको छ । कार्यकारी सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठको टोली लम्जुङ, तनहुँ, कास्की, पर्वत, बाग्लुङ, म्यादी र स्याङजा जिल्लाका लागि खटिएको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको टोली चितवन, नवलपरासी, अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पामा हुने जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको उद्घाटन, विद्युत निर्यात गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

भेरी करिडोरमा तीनवटा पक्की पुल निर्माण हुँदै

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको चौथो संकरण सुरु, विद्युत् खपत बढाउने उद्देश्य

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै