काठमाडौं, ३० मंसिर । सरकारले आगामी ३ वर्षमा समग्र उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि ६ खर्ब ३३ अर्ब ९५ करोड खर्चिने भएको छ । १४औं योजना अवधिको ३ वर्षमा स्वदेशमा प्रत्येक वर्ष ५० हजारका दरले रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले सो रकम खर्च गर्ने योजना बनाएको हो । सरकारले उद्योग क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र सो रकम लगानी गरीे कुल एक लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान १० दशमलव ३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तय गरेको छ । सो खर्चमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ८५ करोड, निजी क्षेत्रले ३ खर्ब ८ अर्ब ४४ करोड र सहकारीबाट २६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य योजनाले लिएकोे छ ।

उद्योगमा भएको लगानीले उत्पादन तथा उत्पादकत्वकमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय स्रोत तथा साधन र प्रविधिको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन तथ निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिने राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले बताए । यसले गरिबी न्यूनिकरण गर्न पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने छ ।

औद्योगिक क्षेत्र आर्थिक विकासको इन्जिन भएको र औद्योगिकरणविना देशमा रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादकत्व वृद्धि सम्भव नभएको औल्याउँदै सरकारले उद्योगमा लगानी बढाउने योजना अघि सारेको हो । सो खर्चबाट सरकारले उद्योग क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर तीन वर्षमा १० दशमलव ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ ।

सरकारले तेह्रौं योजनाको अत्यसम्म जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ५ दशमलव ४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । तर, भूकम्प र सीमा नाका बन्दका कारण उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ६ दशमलव ३ प्रतिशत ऋणात्मक रह्योे ।

औद्योगिक विकासको मूल आधारका रूपमा लिइने उत्पादन मूलक उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर भने समग्र उद्योग क्षेत्रको तुलनामा अत्यन्त न्यून रह्यो । २०७०/७१ वा तेह्रौं योजना शुरु भएको वर्ष उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धि ६ दशमलव २८ प्रतिशत रहेपनि १३ औं योजनाको अन्तिम वर्ष अर्थात गत आर्थिक वर्षमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धि ९ दशमलव ८६ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो । योजना शुरुको वर्ष उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदर राम्रै रहेपछि पछिल्ला दुई वर्षमा ऊर्जा संकट, भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण उद्योग क्षेत्रनै थला परेका थिए ।

औद्योगिक पूर्वाधारको प्रर्याप्त विकास नहुनु, आवश्यक युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनुलगायतका कारण औद्योगिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा न्यून योगदान रहेको छ ।

आर्थिक समृद्धिका लागि औद्योगिक विकास जरुरी रहेको भन्दै उद्योग क्षेत्र कमजोर हुँदा राष्ट्र कै अर्थतन्त्र कमजोर भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनवहादुर श्रेष्ठले बताउँदै आएका छन् । देशलाई आर्थिक रुपले मजवुद बनाउने मूल आधार भनेको उद्योग भएको र उद्योग विकासले देश परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भर हुने भएकोले पनि उद्योगको लगानी हामी जस्ता अल्पविकशित देशका लागि बढी उपयोगी तथा फलदायी हुने देखिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले नयाँ नीति ल्याउँछ : मन्त्री भण्डारी

अब नेपालमै सिरिञ्ज उत्पादन हुने, भवानी राणासहितको ८० करोड लगानी

ऋणको बोझले बन्द हुँदै सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा ठूलो चिस्यान केन्द्र

केडिया ग्रुपको महावीर एग्रो प्रडक्टले गर्यो २ अर्ब बढी अम्दानी, १.७८ अर्ब ऋण लिँदै

प्लाइउड उद्योगमा ३ सय स्थानीयलाई रोजगारी