काठमाडौं, २९ मंसिर । दर्ताबिना तथा नवीकरणबिना सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको छ । स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, गुणस्तरमापन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० संशोधन गरी पुस महिनाभित्र छुट्टै एकाइ बनाएर ती स्वास्थ्य संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याइने मन्त्रालयलको योजना छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले नेपालमा बहुसङ्ख्यक निजी अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिकलगायतका स्वास्थ्य संस्थाले मन्त्रालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा सञ्चालन अनुमतिपत्र नलिएको र दर्ता भएकामध्ये धेरैले नवीकरण नगरेको पाइएकाले निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको बताए । उनले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर संसदको विधेयक समितिमा छलफलका लागि पठाइ सकेको पनि जानकारी दिए ।

धेरै क्लिनिक तथा फार्मेसीले मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन गरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले अनुगमनका क्रममा समयमा उपत्यका र उपत्यका बाहिर ६० प्रतिशत भन्दा बढी त्यस्ता क्लिनिक तथा फार्मेसी दर्ता नभएका र समयमा नवीकरण नभएका पाइएको मन्त्रालयले जनाएको थियो । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘विस लिष्ट’ होइन, व्यवहारिक परियोजना प्रस्तुत गरौँ : प्रधानमन्त्री

युवाका सपना खाडीमा खेर जान नदिऔं, उद्यमीको मोहरलाई रुपैयाँ बनाऔं

२१ प्रतिशतले बढ्यो रेमिट्यान्स, आठ महिनामा भित्रियो साढे ९ खर्ब बढी

यी हुन् अमेरिकासँग अर्बौं डलर ऋण लिने देश

प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष ढकालको प्रश्न : निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ?