काठमाडौं २०, मंसिर । डेढ दशकदेखि स्वायत्त निकायका रुपमा विकास गर्न खोजिएको नेपाल राष्ट्र बैंक नयाँ ऐनबाट सरकारको नियन्त्रणमा जाने खतरा बढेको छ ।

२०५८ को राष्ट्र बैंक ऐनले स्वयत्तता दिएको केन्द्रीय बैंकलाई नयाँ एनेले अर्थ मन्त्रालयलाई हस्तक्षेप गर्न बाटो खोलेको छ । यो व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकमा सरकारी हस्तक्षेप बढ्ने र राष्ट्र बैंकको स्वयत्तता गुम्ने भएको छ ।

नेपाल जराष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को संसोधित विधेयकमा राष्ट्र बैंकको काम कारवाहीमा सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएपछि हस्तक्षेपको संभावना बढेको हो । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

१० बैंकको २० अर्ब वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन