२०७३ मंसिर १९ गते १०:२६ विकासन्युज
काठमाडौं, १९ मंसिर । सरकारले दुई वर्षअघि ल्याएको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्ने विषय कागजमै सीमित रहेको छ । स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र प्रवद्र्धन उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले छुट्टै निर्र्देिशका ल्याए पनि त्यो हालसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई अनिवार्य गराउन २०७२ वैशाख १७ मा छुट्टै निर्र्देिशका पारित गरेको थियो । त्यसको ४ महिनापछि उद्योग मन्त्रालयले उक्त निर्र्देिशका आधिकारिक रूपमा नै कार्यान्वयनमा ल्याइएको घोषणा पनि गर्यो ।
अहिले घोषणाको डेढ वर्ष पुग्नलाग्दा समेत सार्वजनिक संस्थामा स्वदेशी वस्तुको अनिवार्य प्रयोगका कुनै काम हुन सकेको छैन अर्थात यस्ता निकायमा विदेशी वस्तु नै प्रयोग भइरहेका छन् । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गरी परम्परागत कृषि र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई औद्योगिकीकरणमा उन्मुख गराउने उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने रणनीति लिएको हो ।
निर्र्देिशका कार्यान्वयनका लागि पछिल्लो समय केही जिल्लामा उत्पादित वस्तुहरुको सूचि तयार पार्ने काम शुरु गरिएपनि अन्य काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । रूपन्देही, बैतडी, सुर्खेत, सुनसरीलगायत केही जिल्लामा महासंघ र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको प्रयासमा त्यस्ता वस्तुको सूची तयार पार्ने काम शुरू गरिएको उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यम कुमारी खतिवडाले बताइन् ।
दुई वर्ष अघि निर्देशिका पारित भएपनि त्यसबाहेक सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु खरीद गर्ने कार्यको हालसम्म अन्य कुनै काम हुन नसकेको घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले जानकारी दिएको छ । महासंघले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोगका लागि पहल शुरु गरे पनि सरकारको ढिला सुस्ती र स्थिर सरकार नभएकोले निर्देशिका कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । निर्र्देिशका जारी गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो भएका कारण हालसम्म सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादनको उपयोगै भएको छैन भन्दा पनि अतियुक्ति हुँदैन ।
निर्र्देिशकाअनुसार सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने मालसामान तथा वस्तुमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी उत्पादन नै किन्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता माल ÷वस्तु उपलब्ध हुन नसकेमा मात्र अन्य मुलुकबाट आयात भएका वस्तु किन्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्ता वस्तु नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न प्राप्त गरेका वा सरकारले निर्धारण गरेका निकायमा दर्ता भएका उद्योगबाट उत्पादित हुनुपर्छ ।
निर्देशिकामा छपाइसम्बन्धी कार्य, पोशाक, कोसेली तथा उपहारका सामानका लागि स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । ढाकाजन्य सामग्री, पश्मिनाका उत्पादन, ऊनी वस्तु, जुटबाट निर्मित सामग्री, सभा सम्मेलनमा प्रयोग हुने अन्य सामग्रीमा पनि स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाले परम्परागत हस्तकला, काष्ठकला, मूर्तिकला, चित्रकला सामग्री पनि प्राथमिकतामा छ ।
साजसज्जाका सामानदेखि फर्निचर, फर्र्नििसङ सामान समेत स्वदेशी गर्नुपर्ने निर्देशिकामा समेटिएको खतिवडाले बताइन् । सम्भवभएसम्म मेशिनरी औजार तथा बिजुलीका उपकरण, निर्माण सामग्री पनि स्वदेशी प्रयोग गर्नुपर्ने छ । कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र सबै किसिमका खाद्य वस्तुसमेत स्वदेशी हुनुपर्ने निर्र्देिशकामा उल्लेख छ । सार्वजनिक निकायमा उपयोग हुने सुरक्षण मुद्रण बाहेकका अन्य सामग्रीको खरीदमा निर्र्देिशका लागू हुने व्यवस्था गरिएको हो ।
सार्वजनिक कार्यालयको उपयोगका लागि प्राकृतिक जडीबुटीजन्य वस्तु र उत्पादित सबै किसिमका औषधिसमेत स्वदेशी हुनुपर्ने छ । यसरी सार्वजनिक निकायले खरीद गर्ने वस्तुहरूमा विदेशीको तुलनामा केही महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरीद गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग संघ अथवा उद्योग वाणिज्य संघले सार्वजनिक निकायले खरीद गर्ने मालसामान उत्पादनको प्रमाणपत्र प्रमाणित गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
। सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग भए/नभएको अनुगमन गर्न उद्योग सचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय अनुगमन समिति र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा ७५ ओटै जिल्लामा जिल्ला अनुगमन समिति रहने व्यवस्था गरिए पनि यस सम्बन्धि कार्य अघि नबढ्दा समिति पनि निष्कृय बनेको छ । उद्योग सचिवको संयोजनमा बनेको उक्त समितिले पनि खासै काम गर्न सकेको छैन । सरकारको नीति कार्यान्वयनमा आए परम्परागत शीप तथा प्रविधिको प्रयोगबाट स्थानीय स्तरमा उत्पादित सामग्रीले समेत प्राथमिकता पाउने विश्वास लिइएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
