काठमाडौं,८ मंसिर । प्रारम्भिक शिक्षा नियमावली–२०७३को मस्यौदाप्रति उच्च माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल(हिसान)ले संसोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै २२ बुँदे असहमति प्रकट गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवालालार्ई जानकारी नै नदिइ एकतर्फिरुपमा नियमावली निर्माण गरी जारी गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै हिसानले संसोधनको माग राख्दै २२ बुँदे सुझाव सहित असहमती प्रकट गरेको हो ।

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय द्वारा प्रस्तुत र संसदको “महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण” समितिमा विचाराधीन “शिक्षा नियमावली २०७३” को प्रारम्भिक मस्यौदाप्रति हिसानले आफ्नो गंभीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।

शिक्षा ऐनले समेट्न नसकेका, ध्यान पुर्याउन नसकेका र सच्याउनै पर्ने कमीकमजोरीहरुको वारेमा शिक्षा मन्त्री एवं शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुको वारम्वार ध्यानाकर्षण गर्दा पनि आफुहरुले उठाएका जायज मागहरुलाई शिक्षा नियमावलीमा नसमेटिएकोे हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले बताए ।

उनले भने–‘विडम्वना शिक्षा मन्त्रालय एक हदसम्म अनुदार बन्यो र छलफल तथा विचार विमर्शमा सहमति गरिएका विषयहरुमा समेत वेवास्ता गर्दै पछि हट्ने कार्य गर्यो ।’ उनले प्रारम्भिक मस्यौदाको अधिकांश विषयहरुमा हिसानको समर्थन रहेको जानकारी दिंदै सच्याउनै पर्ने मूल विषयहरुमा बुँदागत रुपमा हिसानको अवधारणा सार्वजनीक गर्नुपरेको बताए ।

हिसानले जनाएकाे असहमतिका २२ बुँदाकाे पूर्ण पाठ

१)    नेपालका निजी शिक्षण संस्थाहरुले स्थापनाकाल देखिनै निजी वा संस्थागत् विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालयको हकमा छुट्टै शिक्षा नियमावलीको माग गर्दै आइरहेको यहाँहरुलाई बिदितै छ । तसर्थ, निजी र सामुदायिकको छुट्टा–छुट्टै नियमावली बन्नु उपयुक्त हुन्छ । यसको मूल कारणमा निजी र सामुदायिक विद्यालयहरुको प्रकृति र सञ्चालन पद्वति नै फरक छ । सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयहरुमा मूलतः राज्यको जिम्मेवारी र दायित्व हुने र राज्य नियन्त्रित हुन्छ भने निजीमा व्यक्ति, संस्था वा कम्पनी जिम्मेवार हुन्छ । निजीमा राज्यको लगानी शून्य हुन्छ बरु राज्यले नै विविध सेवा सुविधाको नाममा वा कर मार्फत आफ्नो ढुकुटीमा आम्दानी गर्दछ । त्यसका लागी प्रस्तावित मस्यौदाको दफा १४ को (८) को शुरुमा “कम्पनी ऐन वा निजी गुठी द्वारा सञ्चालित” भन्ने वाक्यांश शुरुमा थपिनु उचित देखिन्छ ।

२)    कक्षा ११ र कक्षा १२ मात्र सञ्चालित ०+२ हरु र कलेजहरु (त्रि.वि. बाट २०६७ सालमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह हटेपछि कक्षा ११ र कक्षा १२ मात्र सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति पाएका) को हकमा दफा (२०) मा निम्न अनुरुप हुने गरि संशोधन गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।
क)    हाल सञ्चालित ०+२ हरु र कलेजहरुको हकमा निर्वाध रुपले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने
वा
दफा २० मा कक्षा ११ र कक्षा १२ मात्र सञ्चालित विद्यालय सम्बन्धमा भन्ने शीर्षकको (१) मा यो नियम प्रारम्भ हुँदाका सम्ममा साविकको कानुन वमोजिम कक्षा ११ र १२ मात्र रहेका विद्यालयहरुले सम्वत् २०७८ चैत्र मसान्त भित्र कक्षा ९ र १० को अनुमती लिइसक्नु पर्नेछ” हुनुपर्ने ।
ख)    दफा २० को (२) हटाउनुपर्ने ।
ग)    दफा २० को (३) मा निजी विद्यालयहरु थप्नुपर्ने ।

३)    शिक्षाको तहगत् संरचना सम्बन्धमा
नेपालको संविधान र शिक्षा ऐनमा मस्यौदा नियमावलीको दफा १३३ मा समेत विद्यालयको दुइ तह प्रष्ट साथ उल्लेख गरिएको छ ः
क)    प्रारम्भिक वालशिक्षा देखि कक्षा आठसम्म आधारभूत तह ।
ख)    कक्षा नौ देखि कक्षा बाह्रसम्म माध्यमिक तह ।
तसर्थ, शिक्षाको तीन तह “आधारभूत तह”, “माध्यमिक तह” र “विश्वविद्यालय तह” (उच्च शिक्षा) मा द्विविधा हुन नहुने र कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई एउटै टोकरीमा हाली भ्रम सृजना गर्न नहुने ।

४)    माध्यमिक तह(Secondary Education) भन्नाले कक्षा ९ देखि १२ सम्म बुझाउने हुँदा हाल प्रस्तावित परीक्षा
क)    कक्षा १० मा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (Secondary Education Examination  Grade X,  छोटकरीमा SEE)
ख)    कक्षा १२ मा माध्यमिक शिक्षा उत्तिर्ण परीक्षा (School Leaving Certificate Exam Grade XII,   छोटकारीमा SLC) को तह नेपालको संविधान र शिक्षा ऐन विपरीत छ र यो हास्यास्पद पनि छ । माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education)  कक्षा ९ देखि १२ सम्म भएकोमा कक्षा १० को परीक्षालाई माध्यमिक परीक्षा भनेर घोषणा गर्ने र कक्षा १२ को लागि पनि त्यस्तै नामाकरण गरि माध्यमिक शिक्षा उत्तिर्ण परीक्षा (School Leaving Certificate) राख्नु वौद्विक दिवालियापन मात्र हो । तसर्थ कक्षा १० को परीक्षालाई SLC- Grade X  र कक्षा १२ को परीक्षालाई HSLC-Grade XII वा Senior SLC-Grade XII  राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।

५)    राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले कक्षा ११ को परीक्षा अनिवार्य रुपले लिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसको लागि राष्ट्रिय परीक्षा वोर्ड आफैंले परीक्षा लिएर वा सम्बन्धित मा. वि./उ.मा.वि. हरुलाई परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरि पूर्ण जिम्मेवारी वा आंशिक जिम्मेवारी प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । दफा ५७ मा प्रष्टसाथ यस विषय उल्लेख हुनु जरुरी छ ।

६)    शिक्षासँग कम सरोकार भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुको विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरुमा प्रतिनिधित्व रहेको, नजन्मेको संस्थाहरुको समेत प्रतिनिधित्व भएको तर १०+२ र ०+२ शिक्षामा विशिष्ट योगदान पु¥याएको एक किसिमले भन्ने हो भने शिक्षा जगत्को मेरुदण्डको रुपमा स्थापित भएको र लामो समयदेखि सञ्चालित संस्था हिसानको प्रतिनिधित्व नहुनाले हिसान प्रति पूर्वाग्रही सोंच हावी भएको हामीले महसूस गरेकाछौँ र यस्तो गलत प्रवृत्तिको रवैयालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसाथ गरेकाछौँ । तसर्थ, हिसानको सम्बन्धित सरोकारवाला समिति÷ उपसमितिहरुमा अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ ।

७)    दफा १६ मा विद्यालय गाभ्न दिइने आधारहरु र दफा १७ मा गाभिएका विद्यालयको सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर २ वा २ भन्दा बढी विद्यालयहरुलाई गाभेर एउटै विद्यालय बनाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ र विशेष अनुदान तथा सहुलियत बढाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसले शिक्षामा संख्यात्मक भन्दा गुणात्मक वृद्वि ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । विद्यालय गाभिँदा गाभिन लालायित विद्यालयहरुको सम्पत्ति, शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरुको व्यवस्थापनमा उचित रुपमा ध्यान दिनु पर्दछ ।

८)    दफा ४२ को (च) मा संस्थागत् विद्यालयहरुको रिक्त पदमा शिक्षक नियुक्त गर्दा अस्थायी शिक्षकलाई ६ महिना भित्र स्थायी बनाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । आजका मितिसम्म यत्तिका वर्षहरुमा संस्थागत् विद्यालयहरु (उ.मा.वि. समेत) अस्थायी सम्बन्धन लिएर सञ्चालनमा आइरहेका छन् । स्थायी सम्बन्धन वारेमा नियम कानूनमा उल्लेख भएता पनि यस सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गरिएको छैन । तसर्थ कानून अनूरुप ऋचष्तभचष्ब पुगेका शिक्षण संस्थाहरुलाई यथाशीघ्र छिटो स्थायी सम्बन्धन दिई ६ महिना भित्र शिक्षक/कर्मचारीहरुलाई स्थायी गराउन उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा, विद्यालय अस्थायी तर शिक्षक/कर्मचारी स्थायी हुने व्यवस्था हास्यास्पद हुन्छ ।

९)    दफा ४८ मा शिक्षक–अभिभावक संघ सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । यसलाई “विद्यालय अभिभावक परिवार” बनाउनुपर्दछ । शिक्षक–अभिभावक संघ बनाउँदा विद्यालय व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी छुट्ने र बढी राजनीतिकरण भई अनावश्यक दवाव समूह बन्ने खतरा हुन्छ । विद्यालय भन्नाले शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी समेतलाई बुझाउने हुँदा साझा फुलवारीको रुपमा “विद्यालय –अभिभावक परिवार” गठन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

१०)    शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन सकिएमा मात्र नेपालको शिक्षाले गति लिन्छ । एकातर्फ “शिक्षक युनियन” को अवधारणा आएको छ भने अर्को तर्फ विभिन्न शिक्षक संघ÷संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व विभिन्न समिति÷उपसमितिहरुमा देखिन्छ । सरोकारवाला र आधिकारिक संघ÷संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व वाहेक अन्य गैर सरोकार वा कम सरोकार भएका संघ संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व र सहभागिताले राजनीतिकरण हावी हुन्छ र गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाई हुन्छ ।

११)    दफा १३० को (१) मा विद्यालयको शैक्षिक सत्र बैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ भई चैत्र मसान्तसम्म कायम रहनेछ भनेर भनिएको छ । जुन कक्षा १० सम्म मात्र लागु हुन सम्भव छ कक्षा १० को पुरानो एस. एल. सी. वा सो सरहको परीक्षा चैत्रमा हुने र परिणाम जेष्ठ/असारमा आउने र दफा १२४ को (घ) मा कक्षा ११ अध्ययन गर्न चाहनेले कक्षा १० उत्तिर्ण हुनुपर्ने रहेको हुँदा यो वाझिएको छ । तसर्थ, कक्षा ११ को हकमा शैक्षिक सत्रको शुरुवात श्रावण १५ र कक्षा १२ को हकमा असार १५ राख्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

१२)    दफा १३० को (५) मा विद्यालयको एक शैक्षिक सत्रमा काम गर्ने दिन कम्तीमा २२० दिन हुनेछ भनेर लेखिएको छ । कक्षा ११ र कक्षा १२ को हकमा यो संभव छैन । श्रावणमा शैक्षिक सत्र शुरु भई बैशाखमा परीक्षा हुने हुँदा यसमा कक्षा ११ र १२ को हकमा कम्तीमा १५० दिन राख्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

१३)    दफा १३० को (७) मा कक्षा सञ्चालन गर्दा माध्यमिक तहको हकमा एक वा एकभन्दा बढी सिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भनी सच्याउनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

१४)    दफा १३८ मा साविकको उच्च माध्यमिक दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धमा विज्ञापनमा दरबन्दीको संख्या र कार्यरत शिक्षकको अवधि प्रष्ट सँग किटान हुनुपर्दछ ।

१५)    दफा १४७ को शिक्षक तथा कर्मचारी छनौट समिति विषयको उपदफा “(ख) संस्थागत विद्यालयहरुमा सम्बन्धित क्षेत्रको विद्यालय निरिक्षक वा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले तोकेको प्रतिनिधि –सदस्य” भन्ने हटाउनु पर्ने ।

१६)    दफा २१६ र २१७ मा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा संस्थागत विद्यालयको हकमा विद्यालयले दिएको सेवा र सुविधाको आधारमा गुणस्तरीय र परिणाममुखी शिक्षालाई मध्यनजर गर्दै लागत पुरण ९ऋयकत च्भअयखभचथ० सिद्वान्त अनुरुप लिन पाउने व्यवस्था किटान रुपमा उल्लेख गरिनेपर्ने हुन्छ ।

१७)    दफा २२२ को छात्रवृत्तिको व्यवस्था अन्र्तगत उप दफा (२) मा कक्षा ११ र कक्षा १२ को हकमा साविककै ५% छात्रवृत्ति कायम हुनुपर्ने ।
छात्रवृत्तिमा सामुदायिक र संस्थागत् विद्यालयबाट आउका विद्यार्थीहरुलाई विभेद गर्ने नहुने ।

१८)    दफा २२५ को विद्यालयको चिन्ह ९ीयनय० मा अनिवार्य रुपमा षट्कोण राख्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने ।

१९)    दफा २३२ को विद्यालयको नामको जग्गा विक्री गर्न वा धितो राख्न नहुने र दफा २३३ मा विद्यालयको नामको जग्गा सट्टापट्टा गर्न नहुनेमा कम्पनी ऐन अन्र्तगत सञ्चालित विद्यालयहरुको हकमा कम्पनी ऐन मुताविक सञ्चालन गरिनेछ भनेर राख्ने र यससँग बाझिएका कुरा हटाउने ।

२०)    दफा २३७ को विद्यालयलाई अनुदान दिने शीर्षक अन्र्तगत गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थागत विद्यालयहरुलाई पनि पुरस्कार वा प्रोत्साहन स्वरुप आर्थिक वा भौतिक सहायता राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने । राम्रो भौतिक संरचना निर्माण गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षालय बनाउनेहरुलाई कर तथा रजिष्ट्रेशन दस्तुर÷निर्माण सामाग्री÷उपकरण÷रसायन÷कम्प्युटर लगायत् प्रयोगशालाका सामानहरु÷ बस तथा अन्य गाडीमा भन्सार छुट आदि दिइनुपर्दछ । साथै चल्न गाह्रो भएका विद्यालयलाई र उत्कृष्ट वा सर्वोत्कृष्ट विद्यालय बनाउन प्रयत्नरत विद्यालयहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण वा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

२१)    ‘ए’ लेवल, ‘सि. वि. एस. इ /आइ. सि. एस. इ / आइ. वि. र सि. टि. इ. िभ. टि.’ अन्र्तगतको कक्षा ११, १२ र १३ को माध्यमिक शिक्षा र आधारभूत शिक्षा तर्फ उँधो तिर सञ्चालन गर्ने वारेमा र भर्ना नीति वारेमा प्रष्ट हुनुपर्दछ ।

२२)    कक्षा ११ र १२ लाई उच्च माध्यमिक शिक्षा भनेर किटान गरिनुपर्दछ । किनकि शिक्षा ऐनमा कक्षा ८ सम्म आधारभूत शिक्षा भनिएता पनि र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा भनिएता पनि प्रा. वि. र नि. मा.  वि. शिक्षा लाई खारेज गरिएको छैन । उ. मा. शि. प. खारेज भएता पनि कक्षा ११ र १२ कायमै रहेकाले कक्षा ११ र १२ लाई पनि उच्च माध्यमिक शिक्षा भनि भन्न अफ्ठ्यारो मान्नु हुँदैन ।

रमेश सिलवाल
अध्यक्ष
हिसान केन्द्रीय कार्यसमिति

सम्बन्धित शिषर्कहरु

माथिल्लो अरुणको वित्तिय व्यवस्थापन विश्व बैंकले गर्ने करिब निश्चित

मौसम पूर्वानुमान चुस्त बनाउँदै विभाग, प्रणाली मर्मतका लागि विदेशी विज्ञको खोजी

सरकारलेस्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ : अध्यक्ष ढकाल

सिटिजन्स बैंक १८औं वर्षमा प्रवेश, ग्राहकलाई एक महिनासम्म विशेष छुटसहित क्यास ब्याक

सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

लैनचौर ब्याङ्क्वेटमा जिल्ला प्रशासनले लगायो ताला (तस्विरहरु)