काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमा कात्तिक १८ गते सम्म २९ लाख ८१ हजार ३६९ वटा मोवाइल सेटहरुको युनिक कोड आइएमआइ नम्वर दर्ता भएको छ । ति मध्ये २९ लाख ७९ हजार ६५३ वटा सेट मोवाइल आयात कर्ता कम्पनीले दर्ता गराएका छन् भने एक हजार ७१६ वटा सेटहरु व्यक्तिगत रुपमा ल्याएका मोवाइल सेटहरुको दर्ता भएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार मोवाइल सेटहरु मध्ये एक हजार २४३ वटा मोडलका सेटहरुले पाँच वर्षको लागि स्वीकृति पाएका छन् भने ४ हजार ३९३ वटा मोडलका मोवाइल सेटहरुले भने ६ महिना परिक्षणको लागि स्वीकृति पाएका छन् ।

आइएमआइ दर्ता भएका सेटहरु मध्ये जिएसएम मोवाइलको ७१० मोडलका सेटले पाँच वर्षको अनुमति पाएको छ भने ३ हजार ३८७ वटा सेटले भने ६ महिनाको लागि मात्र स्वीकृति पाएका छन् ।

त्यस्तै सर्ट रेन्ज डिभाइसको ४ सय ६४ वटा मोडलले पाँच वर्षको स्वीकृति पाएका छन् भने ७४४ वटा मोडेलले ६ महिनाको लागि मात्र स्वीकृति पाएका छन् । सिडिएमसे डिभाइसको ४ वटा मोडलले ६ महिनाको लागि स्वीकृति पाएको भने जिएसएम डिभाइसका २१ वटा मोडलले पाँच वर्षको र ६३ वटा मोडलले ६ महिनाको लागि स्वीकृति पाएका छन् ।

त्यस्तैगरी सिडिएमए मोवाइल ह्यान्ड सेटको ५१ वटा मोडलले ६ महिनाको लागि र २ वटाले पाँच वर्षको लागि स्वीकृति पाएका छन् । सिडिएमए फिक्स सेटको ३ वटा मोडलले ६ महिनाको लागि र एक वटा मोडलले पाँच वर्षको लागि स्वीकृति पाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

ट्यावलेट १२३ वटा मोडलले ६ महिना, ३६ वटा मोडलले पाँच वर्ष, स्याटेलाइट मोवाइल ह्यान्ड सेटका ११ वटा मोडलले ६ महिना, ६ वटा मोडलले पाँच वर्ष, स्याटेलाइट टर्मिनलको १ प्रकारको मात्र मोडलले ६ महिनाको रवाइम्याक्सको ६ वटा मोडलले ६ महिनाको र ३ वटाले पाँच वर्षको स्वीकृति पाएका छन् ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले इमएआइ नम्वर २०७३ बैशाख १ गते देखि नयाँ निर्देशिका लागु गरी दर्ता गर्न थालेको हो । अबैध तरिकाले नेपालमा भित्रिएका मोबाइल फोन नेपालमा दर्ता नहुने र नेपाली मोबाइल सेवा प्रदायकका नेटवर्कमा सहि रुपमा प्रयोग गर्न पनि कठिन हुने भएकोले यस्तो फोनहरुको दर्ता अनिवार्य गराएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सूर्योदय वोमी लघुवित्तको ६८ हजार कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?

युनिक नेपाल लघुवित्तको १ लाख ४० हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा

अर्थमन्त्रीले लिए बजेटबारे ७ पूर्वअर्थमन्त्रीसँग सुझाव

बीमकलाई प्राधिकरणले भन्यो : भ्रम सिर्जना नगरी दावी भुक्तानी सुरु गर्नुस्

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कारबाही नगर्न आदेश

बैंकरका सामू राष्ट्र बैंक स्तब्ध